काठमाडौं- डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा सरकारले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरिश चन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यन्वयनका लागि नेशनल कलेज अफ ईन्जिनियरिङका प्रा.डा. अरविन्द कुमार मिश्रको संयोजकत्वमा विज्ञहरू रहेको तीन सदस्यीय एक समिति गठन गरिएको हो।
२०८० पुस २४ गतेको निर्णयअनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाध गिरिश चन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो। आयोगले २०८१ बैशाख २३ गते प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। सरकारले गत कात्तिक २५ गतेको निर्णयअनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ। सोही निर्णयअनुसार विद्युत महसुलको बक्यौता रकम प्रशासनिक तथा प्राविधिक हिसाबले आवश्यक जाँच गरी मिश्रको संयोजकत्वमा विज्ञहरु रहेको एक समिति गठन गरिएको हो।
उक्त समितिलाई जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसअनुसार मिति २०७२ माघ देखि २०७५ वैशाखसम्म टीओडी मिटर समेतको आधारमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरुको बक्यौता विद्युत महसुल निक्यौल गर्नेसम्बन्धी आवश्यक सत्यतथ्य विवरण/प्रमाण संकलन एवं प्रमाणीकरण गर्ने मुख्य कार्यादेश दिइएको छ।
समितिले बुझाउने प्रमाणका आधारमा उद्योगीले महसुल बुझाउने छन्। सरकारले डेडिकेटड ट्रंक लाइन विवादको दीर्घकालीन समाधान यही समितिले गर्नेसमेत सकारको बुझाइ छ।
यता नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने टीओडी मिटरबिनै बक्यौता तिर्न भन्दै १५ दिनको समय दिएर सूचना निकालेका छन्।
