कर्णाली- सूचना र प्रविधिको तीव्र विकास भइरहेका बेला पनि कर्णालीलाई दुरी र भूगोलका हिसाबले निकै जटिल एवं कठिन क्षेत्रका रुपमा हेर्ने गरिन्छ। दुःख, कष्ट, गरिबी, अशिक्षा र भोकको पर्यायका रुपमा उदाहरण दिँदा काठमाडौंको कर्णाली, सुर्खेतको कर्णाली, बाँकेको कर्णाली, पोखराको कर्णाली भनिन्छ।
यथार्थमा यही हो र कर्णाली? के काठमाडौं, पोखरा, चितवन कर्णालीका लागि विकट छैनन्? के काठमाडौंमा गरिब, मागेर गुजारा चलाउने, सडक मानव र विकासले छुन नसकेका ठाउँ नै छैनन्? बरु त्यसको चरम हद र अवस्था कर्णालीमा भेटिँदैन। समयको गतिसँगै अब सबैखाले परम्परागत भाष्य आजको सूचना र प्रविधिको युगले चिरिदिएको छ।
काठमाडौंबाट हेर्नेभन्दा यहीँ पुगेर भोग्नेहरुको नजरमा कर्णाली नितान्त फरक छ। यहाँ पुग्ने जो कोही व्यक्तिले कर्णाली आउनै र अध्ययन गर्नैपर्ने ठाउँका रुपमा बुझ्छन्। विकटता, अशिक्षा, गरिबी र दुर्गमताको उपमा दिनेहरुलाई पद्मकन्या क्याम्पस काठमाडौंमा अध्यापनरत उपप्राध्यापक डा भगवती सेढाइँले आफ्नो अनुसन्धानका क्रममा कर्णाली घुमेर फर्केपछि यसका बारेमा काठमाडौंको एक कार्यक्रममा सहभागी भएर मुक्तकण्ठले तथ्यांकीय विवरण प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
उनका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाको कुनै एक वडाको कार्यक्रममा सहभागी हुँदै उक्त कार्यक्रमका विशेष अतिथिले ‘यो वडा त काठमाडौंको कर्णाली’ भनेका थिए। त्यहाँ कर्णाली भन्नाले विकासका गतिको हिसाबले पिछडिएको भन्न खोजिएको थियो। यो सुन्दा भने कर्णाली यात्राको अनुभूति सँगालेर फर्किएकी उनलाई खसखस लागिरहेको थियो, कारण त्यहाँ व्यक्त गरिएको कथ्यमा जस्तो कर्णाली तथ्यमा थिएन।
कर्णाली प्रदेश विकासको मन्द गतिको उपनाम नभइ नवीनतम कार्य गर्नका लागि उद्गम र उर्वर भूमि भएको उनी बताउँछिन्। कर्णाली घुमेपश्चात् उपप्राध्यापक सेढाईँले यहाँ उल्लेख गर्न खोजेको चाहिँ सुरक्षित कर्णाली अभियानको ‘क्यूआर कोड’ र कर्णाली प्रदेशका घरमा प्रहरीले टाँस गरेको ‘स्टिकर’का बारेमा हो।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले २०८० सालमा कर्णालीका १० वटै जिल्लामा ‘सुरक्षित कर्णाली विशेष अभियान’ थाल्यो। यसको उद्देश्य नागरिकको सुरक्षाका लागि हरेक टोल, बस्ती, घर र व्यक्तिसम्म राज्यको उपस्थित गराउनु थियो। नागरिकले आफ्नो समस्या, घटना तथा गुनासोहरु कुनै पनि बिचौलियाको सहयोग बिना छिटोभन्दा छिटो प्रहरीसामु पुर्याउनु एवं सेवाग्राही र सेवाप्रदायकबीच राम्रो सम्बन्ध स्थापना गर्नु पनि हो।
उनका अनुसार गुनासो पेटिका राख्दा झन्झटिलो हुने, तत्काल सम्बन्धित व्यक्ति/निकायसमक्ष गुनासो नपुग्ने र समय पनि धेरै लाग्ने भएकाले समयको मागसँगै यस कार्यक्रमका लागि उच्चतम प्रविधिको प्रयोग भएको रहेछ।
कर्णाली प्रदेशअन्तर्गतका सम्पूर्ण प्रहरी कार्यालयहरुमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरुले सम्पादन गरेका प्रहरी सेवासम्बन्धी कुनै गुनासो/पीरमर्का, सल्लाह/सुझाव, पृष्ठपोषण, सूचना माग तथा कुनै पनि घटनाको सम्बन्धमा तत्काल प्रतिक्रिया गर्नुपर्ने भएमा ‘क्यूआर कोड’मार्फत सिधै कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयको उजुरी छानबिन शाखामा सेवाग्राहीले आफ्नो भनाइ राख्न तथा सम्पर्क गर्न सकून् भनी क्यूआर कोडको प्रयोग भएको रहेछ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकालको नेतृत्वमा थालिएको अभियानको प्रमुख उद्देश्य प्रहरीमा नागरिकको सहज सूचनाको पहुँच पुर्याउनु, अपराध अनुसन्धान कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइ नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनु नै हो। यस क्यूआर कोडभित्र सूचना दिनेको नाम, इमेल, सम्पर्क नम्बर, विषय, गुनासोको सङ्क्षिप्त विवरण उल्लेख गर्न मिल्नेगरी तयार गरिएको र सर्वसाधारणले सजिलै प्रयोग गर्न सक्नेगरी बनाएको उपप्राध्यापक डा सेढाईँले उल्लेख गरेकी छिन्।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार यस सुरक्षित कर्णाली अभियानका लागि नेपाल प्रहरीले स्टिकर बनाई कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा तीन लाख ७१ हजारभन्दा बढी घरधुरीमा प्रहरीको फोन नम्बर भएको स्टिकर प्रत्येक घरको मूल ढोकामा टाँस्ने लक्ष्य लिइएको थियो जसलाई निरन्तरता दिइएको छ। कार्यालय, विद्यालय, कलेजमा भने उक्त भवनको मूल प्रवेशद्वारमा र होटेल तथा पसलहरुमा काउन्टरको सामुन्ने टाँस गरिएको देखिन्छ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार २०८१ सालको असार ३१ सम्म दुई लाख ३९ हजार एक सय ३३ घरधुरीमा स्टिकर टाँस भएको र गुनासो ‘रिपोर्टिङ’को सङ्ख्यामा ५७ प्रतिशत वृद्धि भएको छ।
एक वर्षपछि यसलाई फर्केर हेर्दा यो प्रयासले समुदायमा सकारात्मक परिवर्तनको थालनी भएको प्रस्ट संकेतका साथै यस कार्यले नागरिक सुरक्षामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिएको छ। यसै सन्दर्भमा उद्योग वाणिज्य संघ सुर्खेतका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेल सुरक्षित कर्णाली विशेष अभियान कार्यक्रम आफैमा नमूना कार्यक्रम भएको बताउँछन्। तत्कालीन प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक ढकालले सुरु गरेको यो अभियानलाई पछिल्लो नेतृत्वले पनि निरन्तरता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
अध्यक्ष कँडेलले यो अभियानले व्यापार तथा होटल व्यवसायीलगायत समाजमा घट्ने जस्तोसुकै घटनाको खबर तत्काल प्रहरी कहाँ पुर्याउन र त्यसको आवश्यक खोज अनुसन्धानबाट समस्याको सम्बोधन गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुगेको प्रतिक्रिया दिए।
घरदैलोमा स्टिकर टाँस्ने कार्यक्रमसँगै घरपरिवारको नाम, ठेगाना, फोन नम्बर, परिवार सङ्ख्या, पेसा र व्यवसाय लगायतका लगत विवरण समावेश हुने भएकाले शान्तिसुरक्षा अमनचयन कायम गर्न सहयोग पुग्नाका साथ प्रदेशस्तरीय नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा उपयोगी हुने डा सेढाईँ बताउँछिन्।
घरपरिवार लगत एउटा महत्वपूर्ण तथ्यांक भएकाले यसको समुचित प्रयोगबाट तथ्यांकपरक नीति, कार्यक्रम निर्माण र सम्पादन गर्न सकिन्छ। क्यूआर कोडमार्फत पठाइएको गुनासो सिधै कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा उजुरी छानबिन शाखामा पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार उजुरीमार्फत आएका सूचनाहरूलाई गोप्य राख्नका लागि उच्चतम सतर्कता अपनाइएको छ।
कर्णाली प्रदेशका सामाजिक अगुवा पिताम्बर ढकाल यो अभियान राम्रो भए पनि व्यापक रुपमा प्रचारप्रसार हुन नसक्दा नागरिकलाई जानकारी नभएको बताउँछन्। उनले भने, 'यसबारे म आफैलाई पनि थाहा नहुँदा के गर्ने भन्ने विषयमा ज्ञान थिएन। क्यूआर कोडमा आफ्ना गुनासा तथा उजुरीहरु कसरी प्रबिष्ट गराउने र प्रविधिको प्रयोगका लागि सुविधा के भन्ने विषयमा सुसूचित गराउनुपर्दछ।'
शिखर मावि दशरथपुर सुर्खेतका शिक्षक जनकबहादुर सिंहले घर, विद्यालय तथा पसलहरुमा प्रहरीले स्टिकर टाँसेको भने पनि त्यसबारे आफूहरुलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए। कुनै घटना परिघटना पर्दा सहजै प्रहरी प्रशासनसँग सम्पर्क गर्न सकिने र नागरिकको सुरक्षामा सहयोग पुर्याउने यो अभियान प्रशंसायोग्य भएकाले यसको व्यापक रूपमा प्रचारप्रसार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
चन्दननाथ नगरपालिका-५ जुम्लाका स्थानीय लक्ष्मीकन्या बुढाका अनुसार ‘सुरक्षित कर्णाली विशेष अभियान’ अन्तर्गत सञ्चालन गरिएका कार्यक्रम निकै महत्वपूर्ण र ग्रहणयोग्य छ। यद्यपि क्यूआर कोड, विद्यालय, क्याम्पस, सार्वजनिकस्थलका साथै सार्वजनिक गाडीहरुमा पनि टाँस्नुपर्ने र त्यसको प्रयोगका विषयमा आमनागरिलाई आधारभूत ज्ञानसहित प्रयोग विधिका बारेमा जानकारी गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार क्यूआर कोडमार्फत यहाँका नागरिकहरुले शान्तिसुरक्षामा भएका समस्या र कमजोरीका साथै सुदृढ सेवा प्रवाहका लागि घर वा बाटोघाटो, पाटीपौवा जहाँबाट पनि प्रविधिमार्फत उजुरी दिनसक्ने सुविधा उपभोग गर्न सक्नेछन्। उनीहरुलाई कुनै गुनासा राख्न, उजुरी वा निवेदन दिन सम्बन्धित निकाय धाउनुपर्ने छैन र उजुरीकर्ताको नाम भने प्रहरीले गोप्य राख्ने प्रावधान छ।
अनुसन्धानकर्मी एवं उपप्राध्यापक सेढाईँ क्यूआर कोडमार्फत गुनासालाई अति जरुरी, जरुरी र साधारण वर्गमा राखेर त्यसको सम्बोधन गर्ने, अति जरुरी उजुरीलाई तत्काल, जरुरी प्रकारको भए तीन दिनभित्र र साधारण खालको भए पाँच दिनभित्र उजुरीको छानबिन गरी उजुरीकर्तालाई विवरणसहितको जानकारी दिने व्यवस्था मिलाइएको र परिणाम पनि सकारात्मक देखिएकाले यो अभियानलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्
सरोकारवालाहरुले क्यूआर कोडको प्रयोगले नागरिक सम्बन्ध नजिक बनाउन, सुरक्षाप्रतिको विश्वास बढाउन, सहज सेवा प्रदान गर्न, समयको सदुपयोग तथा नागरिकलाई सेवा लिन जाँदा हुने दुःख पूर्णरुपले हट्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
तिला गाउँपालिका-३ जुम्लाका स्थानीय निराजन गौतम अभियान थालनी भएयता क्यूआर कोडको प्रयोग, स्टिकर टाँसले चोरीचकारी, झै-झगडा र मादकपदार्थ सेवन गर्नेजस्ता कुलतमा लागेकाहरू बढी सशङ्कित भएको बताउँछन्। यो सुविधाले गाउँ वा सहर जहाँतहीँ कोही कसैलाई आपत्विपत् पर्यो भने कहाँ खबर गर्ने भन्ने बारेको पूर्ण जानकारी लिन सहयोग पुग्ने देखिन्छ। यद्यपि नागरिकलाई यसको उपयोग र फाइदाका बारेमा जानकारी गराउनुपर्ने गौतमको भनाइ छ।
यस अभियानअन्तर्गत १४ कार्यक्षेत्र निर्धारण गरी दुई लाख ३९ हजार चार सय २४ घरमा स्टिकर टाँस, क्यूआर कोड (द्रुत जवाफ) को प्रयोग, पीडित सहायता कार्यक्रम, लालटिन अभियान, अन्तरक्रियात्मक गस्ती, यात्रुमैत्री निःशुल्क निवेदन लेखन, नागरिक सहजकर्ता परिचालन, दुर्व्यसनीविरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकाले यसलाई अनुकरणीय प्रयासका रुपमा लिइएको छ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायण डाँगीले क्यूआर कोडमार्फत केही गुनासा तथा उजुरीहरु आए पनि यसलाई प्रतिफल र परिणाममुखी बनाउन थप प्रयास आवश्यक रहेको बताए। नागरिक गुनासाहरु बढाउन र समाज घट्ने सबै खाले घटनाका बारेमा प्रहरीसमक्ष पुर्याउनुपर्छ भन्ने जानकारी नागरिकसम्म पुर्याउन सञ्चारजगत्ले पनि सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
पद्मकन्या क्याम्पसकी उपप्राध्यापक सेढाईँ देशव्यापी अध्ययन अनुसन्धानका क्रममा मुलुकको तराईसहित पहाडी र हिमाली क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, शान्तिसुरक्षालगायका विविध विषयका तथ्यतथ्यांक संकलन तथा विश्लेषण गरी त्यसतर्फ देखिएका समस्या र चुनौतीको समाधान गर्न सहयोग पुगोस् भनी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएकी एक अनुसन्धानकर्मीका हैसियतले कर्णाली प्रदेशमा लागु भएको ‘क्यूआर कोड’ अभियान फलदायी रहेको निष्कर्षसहित अझ परिष्कृत ढंगबाट देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। रासस
