काठमाडाैं- सरकारले सार्वजनिक यातायातमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाउने मापदण्ड जारी गरे पनि त्यसको प्रभावकारीरूपमा अनुगमन हुन नसक्दा भीडभाड बढेको छ। नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोना दैनिक बढ्दै गएपछि सरकारले सार्वजनिक यातायातमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराख्न, मास्क अनिवार्य गर्न र स्यानिटाइजरको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ तर यो स्वास्थ्य मापदण्ड सबै सार्वजनिक यातायातमा लागू हुन सकेको छैन। अनुगमन गरेर मापदण्डविपरीत सार्वजनिक यातायात चलाउनेलाई कारबाही नहुँदा कोरोना सङ्क्रमण अझै बढ्ने खतरा देखिएको छ।
भक्तपुर कमलविनायकबाट बागबजारसम्मको यात्रा गरेका बलराम कोजु सार्वजनिक यातायात पाएसम्म सिट भएकैमा बस्ने गरे पनि सवारी पाउन घण्टौं कुर्नुपर्ने भएपछि उभिएरै यात्रा गर्न बाध्य हुनुपरेको बताउँछन्। बेलुका घर फर्कंदा त सवारी पाउन मुस्किल हुने गरेकाले कोच्चिएरै यात्रा गर्न बाध्य हुनुपरेको उनले सुनाए।
सरकारले जारी गरेको मापदण्ड सरोकार भएका सरकारी निकायले अनुगमन गर्दैनन्। जसका कारण सबै यात्रु कोरोना सर्ने जोखिममा परेका छन्। सोमबार सात हजारभन्दा कम सङ्क्रमण दर रहेकामा मंगलबार बढेर १० हजार नाघेको थियो। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता सञ्जीव शर्मा दास भने माघ १ गतेदेखि नै सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा बढी यात्रु चढाउने सार्वजनिक यातायातलाई कारबाही सुरु गरिएको बताउँछन्।
माघ १ गते २२ वटा सार्वजनिक यातायातलाई कारबाही गरिएको थियो। माघ २ गते २६, माघ ३ गते ३० र माघ ४ गते २२ वटा सार्वजनिक यातायातलाई समातेर कारबाही गरिएको उनले जानकारी दिए।
सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु चढाउने, मास्क नलगाउने यात्रुलाई चढाउने, गाडीभित्र एउटा मास्कको पाँच रुपैयाँभन्दा बढी लिने र स्यानिटाइजर नराख्ने सार्वजनिक यातायातका बारेमा ट्राफिक प्रहरीको टोल फ्रि १०३ मा सम्पर्क गरी सूचना दिन पनि महाशाखाले यात्रुलाई आह्वान गरेको छ। त्यस्ता सवारीलाई उसको गल्ती हेरी ५ सयदेखि एक हजार ५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने गरिएको छ।
ट्राफिक प्रहरीले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्ने सीमित सवारीलाई कारबाही गरे पनि यस्ता धेरैलाई गर्न नभ्याउने यात्रु बताउँछन्। ट्राफिक प्रहरीले सडकमा अन्य नियम पनि पालना गराउनुपर्ने भएकाले स्वास्थ्य मापदण्डका बारेमा मात्र अनुगमन गर्न सक्दैनन्। यातायात क्षेत्रकै व्यवस्थापनमा काम गर्ने यातायात व्यवस्था विभागको ध्यान भने यसमा जान सकेको छैन।
तर यस बारेमा यातायात व्यवस्ठा विभागले भने प्रभावकारी अनुगमन गरेकाे छैन। रासस
