काठमाडौं- यही मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आइतबार मनोनयन पत्र दर्ता हुँदैछ। बिहान १० देखि अपराह्न ५ बजेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोयन दर्ता हुने निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले जानकारी दिइन्।
सोही दिन साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म उम्मेदवारको सूची प्रकाशन हुनेछ। उम्मेदवारको मनोनय दर्ताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको आयोगले जनाएको छ। उपनिर्वाचनका लागि शुक्रबार ३८ वटा निर्वाचन अधिकृतका कार्यलय स्थापना भएका छन्। उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहमा ३२ वटा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र ६ वटा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित स्थानीय तह तथा वडाको केन्द्र रहेको स्थानमा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना गरिएको आयोगका प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिइन्। मङ्सिर ३ गते बिहान १० देखि अपराह्न ३ बजेसम्म उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, सोही दिन अपराह्न ३ बजेपछि मनोनयपत्र र उजुरीमाथि जाँचबुझ एवं निर्णय गरी मङ्सिर ४ गते साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन हुनेछ।
मङ्सिर ५ गते बिहान ९ देखि अपराह्न १ बजेसम्म उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन सक्ने छन्। सोही दिन दिउँसो १ देखि ३ बजेसम्म अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी दिउँसो ३ देखि ५ बजेसम्म उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने छ। मङ्सिर १६ गते बिहान ७ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ।
विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा रिक्त जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुई, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख एक/एक र वडाध्यक्ष ३४ गरी जम्मा ४४ रिक्त पदमा निर्वाचन हुँदैछ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार ओखलढुंगा र कैलालीका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख, जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाका उपप्रमुख, मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका र दैलेखको महाबु गाउँपालिका अध्यक्ष तथा दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका, रुकुम पूर्वको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका, हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका र बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पदका लागि निर्वाचन हुनेछ।
ताप्लेजुङको सिरिजङ्गा गाउँपालिका-३, झापाको कन्काइ नगरपालिका वडा नं ६, तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिका वडा नं ८, सुनसरीको गढी गाउँपलिका वडा नं ६, ओखलढुंगाको मोलुङ गाउँपालिका वडा नं ५, उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका वडा नं १२ र बेलका नगरपालिका वडा नं ९, सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका वडा नं १ र ४, धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिका वडा नं १, महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिका वडा नं २, रौतहटको ईशनाथ नगरपालिका वडा नं ७, राजपुर नगरपालिका वडा नं ६ र गढीमाई नगरपालिका वडा नं ८ को वडाध्यक्ष पदका लागि निर्वाचन हुनेछ।
काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं १ र ४, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १६, नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका वडा नं २, मकवानपुरको हेटौँडा नगरपालिका वडा नं १२, गोरखाको गोरखा नगरपालिका वडा नं ५, गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका वडा नं १, रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिका वडा नं ४, बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका वडा नं ४, रुकुम (पूर्वी) पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका वडा नं २ र कपिलवस्तु शुद्धोधन गाउँपालिका वडा नं १ का वडाध्यक्ष पदमा निर्वाचन हुने आयोगका सूचना अधिकृत सुमन घिमिरेले जानकारी दिए।
दैलेखको दुल्लु नगरपालिका वडा नं १३, कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिका वडा नं ४, जाजरकोट कुशे गाउँपालिका वडा नं ७, डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका वडा नं ५, रुकुम (पश्चिम) सानीभेरी गाउँपालिका वडा नं ५, बझाङको सुर्मा गाउँपालिका वडा नं ४, डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिका वडा नं ६, दार्चुलाको दुहुँ गाउँपालिका वडा नं ५ र कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नं ६ का वडाध्यक्ष पदका लागि निर्वाचन हुनेछ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख, उपपप्रमुख र वडाध्यक्षको पदावधि समाप्त नहुँदै निजको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा र एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा बाँकी अवधिका लागि उपनिर्वाचनद्वारा पदपूर्ति हुने व्यवस्था छ।
पुरुषले कार्यभार सम्हालेका स्थानीय तहमा महिला उम्मेदवार
आयोगले २०७९ सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा पुरुष उम्मेदवार निर्वाचित भइ कार्यभार सम्हाली रहेका स्थानीय तहको रिक्त पदमा महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयन पत्र पेस गर्न राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको छ।
आयोगको निर्देशनअनुसार जिल्ला समन्वय समिति कैलाली, जाजरकोटको नलगाढ नगरपालिका उपप्रमुख, दोलखाको गौरीशङ्कर, हुम्लाको सर्केगाड, बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर र रुकुमपूर्वका पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पदमा महिलाको मात्र उम्मेदवारी दर्ता हुनेछ।
आसन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा मनोनयन हुने उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यतासम्बन्धी प्रावधानको पालना गर्न राजनीतिक दल र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई आयोगले निर्देशन दिइसकेको छ। आयोगले २१ वर्ष उमेर पूरा भएको, उपनिर्वाचन हुने गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको तथा कुनै कानूनले अयोग्य नभएको उम्मेदवारको मात्र मनोयन दर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो।
आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १२ बमोजिम अयोग्य भएको व्यक्ति, गैरनेपाली नागरिक वा नेपालको नागरिक नभएको व्यक्ति र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्तिलाई स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार मनोनयन नगर्न निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
यसैगरी कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति, निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम सजाय पाइ त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने आयोगले जनाएको छ।
भ्रष्टाचार, जबरर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाइ वा कुनै कसूरमा जन्मकैद वा बीस वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाइ त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्तिको मनोनयत दर्ता हुने छैन।
संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाइ वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसूरमा बीस वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाइ त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, बोक्सी वा बहुविवाहसम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाइ त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था छ।
कानूनबमोजिम कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति कालोसूचीमा रहेको अवधिभर, कुनै कसूरमा कैदमा बसेको व्यक्ति कैद बसेको अवधिभर, मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको र प्रचलित कानूनले अयोग्य भएको व्यक्तिको मनोयन दर्ता नहुने आयोगले स्पष्ट पारेको छ। जिल्ला समन्वय समितिको उपनिर्वाचनको हकमा प्रचलित कानूनबमोजिम निलम्बनमा रहेका पदाधिकारी उक्त अवधिभर उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ।
कुन उम्मेदवारले कति खर्च गर्न पाउँछन्?
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको मनोयनपत्र दर्ता भएको मितिदेखि निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको अवधिसम्म उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको हद तोकेको छ। नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले चार लाख ५० हजार रूपैयाँ, गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले तीन लाख ५० हजार रूपैयाँ, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुखका उम्मेदवारले ५० हजार रूपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्नेछ।
महानगरपालिकाका वडाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले तीन लाख रूपैयाँ, नगरपालिका वडाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले दुई लाख रूपैयाँ र गाउँपालिकाका वडाध्यक्षले एक लाख ५० हजार रूपैयाँ खर्च गर्न सक्नेछ। उपनिर्वाचनका लागि आयोगमा २५ राजनीतिक दल दर्ता भएका छन्। रासस
