काठमाडौं- सरकारले नवीकरण दस्तुरमा छुट दिएपछि ४० हजारभन्दा बढी उद्योग तथा कम्पनीले नवीकरण (अद्यावधिक) गराएका छन्।
सरकारले लामो समयदेखि नवीकरण नगरेका कम्पनीलाई छुट दिएसँगै नवीकरण गर्नेका सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत २०७८ पुस मसान्तसम्म ५ प्रतिशत रकम बुझाएर कम्पनी नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेका थिए।
याेसँगै ४० हजारभन्दा बढी उद्योग कम्पनीले नवीकरण गराएका हुन्। वर्षैदेखि नवीकरण नभएका कम्पनीले सो अवधिमा छुट दस्तुर बुझाएर नवीकरण गराएको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले जनाएको छ।
सरकारले कम्पनी ऐन-२०६३ तथा प्राइभेट रजिष्ट्रेशन ऐन-२०१४ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ पुस मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरीवानाको ५ प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा दिएको थियो।
तोकिएको समयभित्र अनुमान गरेभन्दा पनि बढी कम्पनी नवीकरण भएका कार्यालयका रजिष्ट्रार प्रदीपराज अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार २०२० मा दर्ता भएका कम्पनीसमेत छुटमा नवीकरण गर्न आएका छन्। बजेटमा नै कम्पनी नवीकरणमा छुट दिएपछि धेरै पुराना कम्पनी र ठूलो रकम जरिवानामा परेका कम्पनीले नवीकरण गराएका हुन्।
अद्यावधिकसँगै उद्योग दर्तामा वृद्धि
सरकारले नवीकरण दस्तुरमा छुट दिएसँगै नयाँ दर्ता तथा विवरण अद्यावधिक गराउने उद्योगको सङ्ख्यामा समेत वृद्धि भएको छ। गत वर्षकोे पुस मसान्तसम्म १५ हजार कम्पनी दर्ता तथा उद्यावधिक भएकोमा हाल १६ हजार ४०० बढी कम्पनी दर्ता भएका छन्।
कार्यालयका अनुसार गत वर्ष नयाँ कम्पनी दर्ता तथा विवरण अद्यावधिक गर्दा ९८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा मात्रै ९५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भइसकेको रजिष्ट्रार अधिकारीले बताए। सरकारले ५ प्रतिशत जरिवाना रकम भुक्तानी गरेर पुराना कम्पनीको विवरण अद्यावधिक गर्ने सुविधा दिँदा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा राजस्व संकलनमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको उनले बताए।
ऐनले कम्पनीको चुक्ता पूँजी र विवरण नबुझाएको समयावधिअनुसार जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ। कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको तथ्यांक अनुसार हालसम्म करिब तीन लाख कम्पनी दर्ता भएका छन्। तर दर्ता भएकामध्ये करिब १० प्रतिशत कम्पनीले नियमित र १० प्रतिशत कम्पनीले जरिवाना तिरेर विवरण अद्यावधिक गराउने गरेको रजिस्ट्रार अधिकारीले जानकारी दिए।
तोकिएको समयमा आवश्यक विवरण नबुझाएमा कम्पनीका सञ्चालक वा त्यसका पदाधिकारीलाई रजिस्ट्रार कार्यालयले कम्पनीको पुँजी र बिलम्ब भएको समय हेरि न्यूनतम एक हजारदेखि वार्षिक २० हजारसम्म नगद जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ।
ऐनको दफा १३६ मा लगातार तीन वर्षसम्म कम्पनीले वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक समिति र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन वार्षिक साधारणसभाबाट पास भएको ३० दिनभित्र रजिस्ट्रारको कार्यालयमा नबुझाएमा वा विवरण नबुझाएबापत तिर्नुपर्ने जरिवाना नतिरेमा कम्पनी खारेज गर्ने व्यवस्था छ। तर रजिस्ट्रार कार्यालय कम्पनीको खारेज नगर्दा धेरै कम्पनीले लामो समयदेखि जरिवाना रकम तिरेका थिएनन्।
रासस
