काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मन्त्रिपरिषद् र प्राधिकरणकै सञ्चालक समितिको निर्णयविपरीत उद्योगमा टीओडी मिटरबिनै पुनः पत्र पठाएका छन्।
घिसिङले केही ठूला उद्योगमा बुधबार नै बक्यौता तिर्न भन्दै पुरानै शैलीमा पत्र पठाएका हुन्। आइतबार मन्त्रिपरिषद्ले लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार टीओडी मिटरअनुसार बिल पठाउने र १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो। तर घिसिङले सबै निर्णय लत्याउँदै पुनः प्रमाणबेगर पत्र नै पठाएका हुन्।
गत कात्तिक ८ गतेदेखि काटिएको उद्योगको लाइन जोड्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले मंगलबार निर्णय गरेपनि अहिलेसम्म पनि ठूला उद्योगमा लाइन जोडिएको छैन।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल अध्यक्षताको न्यायिक आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै सोही सुझावबमोजिम बाँकी बक्यौता १५ दिनभित्र उठाउनेसमेत निर्णय सञ्चालक समितिले गरेको थियाो। सबै निर्णयलाई लत्याएर पुनः सरकारसँग झगडा गर्ने मनस्थिति घिसिङले बनाएका छन्।
टीओडी मिटरका आधारमा पुनः बिल पठाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको थियो। टीओडी मिटर दिन आनाकानी गरेका विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई भने यो निर्णयले अफ्ठेरो पर्ने देखिएको थियो। उनले टीओडी मिटर नदिएर पुनः पत्र नै पठाएका हुन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गएको आइतबार नै सोमबार १२ बजेसम्म उद्योगको लाइन जोड्ने तथा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबीन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको ‘विद्युत महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोग, २०८०’ ले दिएको सुझावबाहिर गएर विद्युत प्राधिकरणले पैसा उठाउने पत्र पठाएसँगै यसअघि पनि विवाद चर्किएको थियो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत असार १० गते १५ दिनको समय तोकेर पैसा तिर्न भन्दै ६१ उद्योगलाई पत्र काटेको थियो। अहिले सोही शैलीमा पुन: पत्र पठाएको हो।
