काठमाडौ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मंसिर १७ देखि २१ गतेसम्मका लागि चीन भ्रमणमा जाँदै छन्। चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङले प्रधानमन्त्री ओलीलाई चीन भ्रमणको निम्तो पठाएका हुन्।
पहिलो विदेश भ्रमण प्रधानमन्त्री ओलीले चीनबाट सुरु गर्न लागेकोले अहिले भ्रमणको एजेन्डा बनाउनमा प्रधानमन्त्री सचिवालय सक्रिय छ।
पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि ओलीको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो। यसअघि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्न अमेरिका गएपनि पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण चीन हुन लागेको हो।
खासगरी नेपालका प्रधानमन्त्रीहरुको विदेश भ्रमण चीनभन्दा पनि भारतबाट सुरु हुने गरेको थियो। तर यसपटक भारतबाट निम्तो नआएपछि चीनमा पहिलो भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओली जान लागेका हुन्।
भारतले उपेक्षा गरेकाले पनि अहिलेको भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीले कतै बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा सम्झौता त गर्दैनन् भनेर धेरैले आशंका गरिरहेका छन्।
ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला २०७६ असोज २५ गते चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। उक्त समयमा घोषणा गरिएका अनुदान लिने प्रक्रिया भने आजसम्म सुरु भएको छैन।
उक्त भ्रमणमा चिनियाँ राष्ट्रपतिले बीआरआई बाहेक एक अर्ब डलर अनुदान दिने घोषणा गरेका थिए। उक्त रकम ठूला परियोजना निर्माणका लागि दिने समेत घोषणा भ्रमणमा भएको थियो। तर अहिलेसम्म कुनै पनि अनुदान दिने चिनियाँ पक्ष र लिने नेपाल पक्षले पनि गम्भीर चासो दिएका छैनन्। चिनियाँ पनि बीआरआईमा मात्रै केन्द्रित हुने देखिएको छ।
पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत चीनले गरेको अनुदान प्रतिवद्धता लिनमा नेपालले जोड दिनुपर्ने बताउँछन्। ‘बीआरआईमा ऋण लिन अहिले हतार गर्नु आवश्यक छैन। चीनको मात्रै होइन, अहिले हामीले सबैतिर अनुदान माग्ने समय हो,’ महतले भने।
चिनियाँ राष्ट्रपति आएको बेला एक अर्ब डलर अनुदान दिने घोषणा भएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नगएकोले त्यसतर्फ केन्द्रित भएर लाग्नुपर्ने महतको बुझाइ छ।
चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणमा आएको समयमा नेपाललाई चिनियाँ बजेटमार्फत नै हरेक वर्ष अनुदान दिनेसमेत घोषणा गरिएको थियो तर अहिलेसम्म चीनले कार्यान्वयनमा लगेको छैन। चीनले अन्य परियोजना र विगतदेखि घोषणा गरेका अनुदान परियोजनामा अर्बौँ रकमको प्रतिबद्धता गरेको छ। तर कार्यान्वयनमा भने सुस्त गति देखिन्छ।
अहिले पनि सरकारले दर्जनौँ परियोजना बनाउन अनुदानको प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ। यता बनाउने टुंगो लागेको वर्षौंदेखिको चक्रपथ दोस्रो खन्डको काम अझै सुरु गरेको छैन।
टोखा-छहरे सुरुङ, केरुङ-काठमाडौं रेल, कोदारी-राजमार्ग विस्तारलगायत दर्जनौँ परियोजना घोषणापछि पनि कार्यान्वयनमा गएका छैनन्। तर चिनियाँ पक्षको बीआरआईमा देखिएको एकोहोरो दबाबले अनुदानभन्दा ऋणमै केन्द्रित भएको देखिन्छ।
नेपालले यसअघि नै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा लिएको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गरेको थियो। अहिलेसम्म चीनले जवाफ दिएको छैन।
बीआरआईको विषय संशोधन गर्न चिनियाँ अधिकारीमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयले चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग (एनडीआरसी) मा प्रस्ताव पठाएको थियो। उक्त आयोगले अनुमति दिएमा बीआरआईका सर्तहरूमा संशोधन हुने छ। अहिलेसम्म आयोगले स्वीकृति नदिएकोले प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणमा पनि विषय टुंगो लाग्ने अवस्था छैन।
