काठमाडौं- गत कात्तिक ८ गतेदेखि काटिएको उद्योगको लाइन जोड्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले निर्णय गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल अध्यक्षताको न्यायिक आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै सोही सुझावबमोजिम बाँकी बक्यौता १५ दिनभित्र उठाउनेसमेत निर्णय सञ्चालक समितिले गरेको छ।
टीओडी मिटरका आधारमा पुनः बिल पठाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। टीओडी मिटर दिन आनाकानी गरेका विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई भने यो निर्णयले अप्ठेरो पर्ने देखिएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले आइतबार नै सोमबार १२ बजेसम्म उद्योगको लाइन जोड्ने तथा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्काको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको हो। सोमबार नै निर्णय गर्न खोजेपनि कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले असहयोग गरेपछि रोकिएको थियो।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबीन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको ‘विद्युत महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोग, २०८०’ ले दिएको सुझावबाहिर गएर विद्युत प्राधिकरणले पैसा उठाउने पत्र पठाएसँगै विवाद चर्किएको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत असार १० गते १५ दिनको समय तोकेर पैसा तिर्न भन्दै ६१ उद्योगलाई पत्र काटेको थियो।
यता लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यसमेत घिसिङमाफर्त नै सरकारले रोक्ने काम गर्यो। योसँगै विवाद उत्कर्षमा पुग्यो। नयाँ सरकार बनेपछि प्राधिकरणसँग टसल जारी नै छ। गत कात्तिक ८ देखि उद्योगमा लाइन काटिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र सोमबार १२ बजेसम्म उद्योगको लाइन जोड्ने र १५ दिनभित्र लाल आयोगकै सुझावअनुसार टीओडी मिटरअनुसार बक्यौता रकम उद्योगीसँग उठाउने गरी तीनवटा निर्णय गराएका थिए। मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयसँगै घिसिङ समस्यामा परेका थिए।
