मंगलबार, वैशाख ९ गते २०८२    
मंगलबार, वैशाख ९ २०८२
images
images

लुम्बिनी विकास कोषको ७७ करोड ५५ लाख बजेट पारित

images
बिजनेस न्युज
बिजनेस न्युज
मंगलबार, कात्तिक २७ २०८१
images
लुम्बिनी विकास कोषको ७७ करोड ५५ लाख बजेट पारित

कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन सुझावसहित पारित गरिएको छ।

images
images

लुम्बिनी- लुम्बिनी विकास कोषको परिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पारित गरेको छ। कोषका अध्यक्ष संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको परिषद् बैठकले बजेट पारित गरेको हो। परिषद्ले ७७ करोड ५५ लाख ९२ हजार रुपैयाँको आयव्यय अनुमानित बजेट पारित गरेको हो।

images
images
images

कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराईले प्रस्ताव गरेको बजेटमा आन्तरिकतर्फ ३२ करोड ५५ लाख ९२ हजार र सरकारको अनुदान ४५ करोड रुपैयाँ गरी उक्त आम्दानी खर्चको अनुमान गरेको हो। कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन सुझावसहित पारित गरिएको छ।

images
images

प्रस्तुत बजेट नीति र कार्यक्रमले आय बढाउन दर्शनार्थीको सङ्ख्या बढाउने, दियो बत्तीको सेवालाई थप वृद्धि विस्तार गर्ने, उपहार, दान तथा चन्दा व्यवस्थापन गर्ने, काठ लिलाम बिक्री, पार्किङ, लुम्बिनी प्रवर्द्धनात्मक सामग्री उत्पादन र वितरणमा प्राथमिकता दिएको छ।

images
images

व्ययतर्फ लुम्बिनी गुरुयोजनाको कार्यान्वयन, युनेस्को विश्व सम्पदा कमिटीका सुझाव कार्यान्वयन, पूर्वाधार निर्माण, तिरौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने र स्थानीय तहसँगका सहकार्य व्यय गर्ने योजना प्राथमकितामा छन्।

बैठकमा मन्त्री पाण्डेले लुम्बिनीको विकास र सुधारमा मन्त्रालय र आफ्नोतर्फबाट पर्याप्त रूपमा सकारात्मक सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु भएकाले यसबाट लुम्बिनी र त्यस क्षेत्रका पर्यटकीय क्षेत्रले लाभ लिनुपर्ने बताए।

बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री अरुण चौधरीले समयको सदुपयोग गरेर कामलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिए। बैठकमा कोषका उपाध्यक्ष डा ल्हारक्याल लामाले लुम्बिनी विकास कोषले अर्थ, परराष्ट्र, गृह र पर्यटन मन्त्रालयबाट यथेष्ट सहयोग नपाएको गुनासो गर्दै उक्त सहयोग र ढोका खुला राख्ने हो भने लुम्बिनी गुरुयोजना कार्यान्वयन सक्न सरकारको अनुदानबिना नै पूरा गर्न सकिने तर  नेपालको नीतिमा उदार व्यवस्था हुनुपर्ने बताए।

बैठकले लुम्बिनीमा निर्माण गरी राम्रोसँग सञ्चालनमा नआएका बिहार, गुम्बाको अध्ययन गरी तिनको करार प्रक्रिया र अवधिमा पुनःमूल्यांकन गर्न अध्ययन कार्यदल बनाउने निर्णयका साथै कर्मचारी संगठनको बदलिँदो आवश्यकताअनुरुप पुनःसंरचना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। रासस


प्रकाशित : मंगलबार, कात्तिक २७ २०८११०:२९
प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2025 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend