काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगमा काटेको लाइन सरकारले जोड्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमबार दिउँसो १२ बजेसम्म लाइन जोड्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
यो निर्णयसँग डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद सरकारले ६ वर्षपछि निरुपणतर्फ लगेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५ दिनभित्र टीओडी मिटरका आधारमा उद्योगीहरूसँग विवादित बक्यौता असुल गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
जुन उद्योगीहरूले पहिलेदेखि नै टीओडी मिटरका आधारमा बिल भुक्तानी गर्ने बताउँदै आएका थिए। तर प्राधिकरणले टीओडी मिटर उपलब्ध नगराउँदा विवाद चर्कंदै आएको छ।
सरकारले ६ वर्षदेखि जारी विवाद निरुपणका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल अध्यक्षताको न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि पनि गरेको छ। आयोगकै सिफारिसअनुसार बक्यौता उठाउने सरकारले निर्णय गरेको छ।
विगतमा प्राधिकरणले आयोगको प्रतिवेदन लत्याउँदै आफूखुसी निर्णय गरेर गत असारमा बक्यौता तिर्न भन्दै उद्योगीलाई पत्र काटेको थियो। उद्योगीले लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार नै बक्यौता तिर्न तयार रहेको तर प्राधिकरणले एकलौटी निर्णय गरेको बताएसँगै विवाद झनै चर्किएको थियो।
सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गत कात्तिक ८ गते सबै उद्योगमा लाइन काटेका थिए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वकै समयमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबीन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्रलाल नेतृत्वको ‘विद्युत महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोग, २०८०’ गठन गरिएको थियो। आयोगले दिएको सुझावबाहिर गएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पैसा उठाउने पत्र पठाएको थियो।
कुलमानले सरकार र उद्योगीलाई फनफनी घुमाइरहेको 'डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन'
