काठमाडौं- सन् २०७० सम्म अर्थतन्त्रलाई कार्बन तटस्थ बनाउने लक्ष्य लिएको भारतले ऊर्जा संक्रमणमा विभिन्न कदम अघि बढाउँदै आएको छ। यसअघि सौर्य ऊर्जामा सफल प्रयोग गर्न सफल भारतले अहिले फेरि हरित हाइड्रोजनलाई भविष्यको ऊर्जाका रुपमा प्रबर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ।
उत्पादन तथा अर्थतन्त्रलाई कार्बन तटस्थ बनाउनका लागि स्वच्छ ऊर्जा प्रबर्द्धन गर्न भारतले हाइड्रोजनमा प्राथमिकता राखेको छ।
भारतले हरित हाइड्रोजनका लागि नीति पनि सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिस्पर्धी लागतमा हाइड्रोजन उत्पादन तथा त्यसको वृहत उपयोगका लागि प्रबर्द्धनात्मक नीति भारतले लिएको छ। यसैका लागि भारतले पहिलो चरणमा पाइलट प्रोजेक्ट पनि अघि बढाएको छ।
भारतले यसका लागि टेन्डरसमेत आह्वान गरिसकेको छ। सरकारी सहायतामा निजी लगानीमा हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने भारतको नीति रहेको छ। प्रतिस्पर्धी लागतमा हाइड्रोजन उत्पादनका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता हुनुपर्ने भारतको नीति रहेको छ।
सौर्य ऊर्जामा जस्तै प्रतिस्पर्धी ऊर्जा उत्पादनका लागि हाइड्रोजनमा पनि निजी क्षेत्रकै सहभागिता हुनुपर्ने नीति रहेको छ।
जिवाष्म इन्धनको तुलनामा महँगो हुने भएकाले हरित हाइड्रोजनको व्यापक प्रयोग अहिले सम्भव छैन। स्टोरेजन तथा ब्याट्री प्रविधिमा पनि उल्लेखनीय विकास नभएको अहिलेको अवस्थामा हाइड्रोजनलाई अधिक कार्बन उत्सर्जन हुने क्षेत्रबाट सुरू गर्ने भारतको नीति रहेको छ।
स्टिल तथा फलाम उद्योग यसको पहिलो प्राथमिकतामा रहनेछ। त्यस्तै लामो क्षेत्रको ढुवानी हुने ट्रक, पर्यवारणीय पर्यटन क्षेत्रका सबै गतिविधिमा हरित ऊर्जाका रुपमा हरित हाइड्रोजनको प्रयोग गरेर ब्रान्डिङ गर्ने भारतको नीति रहेको छ।
हाइड्रोजन ऊर्जा महँगो भएपनि कार्बन तटस्थ उत्पादनको विश्व बजारमा मूल्य धेरै पाउने भएकाले पनि यसको पूर्ति त्यहाँबाट हुने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।
हरित हाइड्रोजनमा सरकारले दुई बाटोबाट उत्प्रेरणा दिने नीति लिएको छ। पहिलो लगानी जुटाउने कुरामा सहयता र दोस्रो प्रयोग हुने क्षेत्रमा करमा सहुलियत दिने नीति लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
