काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ)को रिभ्यु प्रक्रियामा ढिलाइ गरेको छ। नोभेम्बरमा हुने भनिएको ईसीएफको ५ औँ रिभ्यु प्रक्रियामा आईएमएफले ढिलाइ गरेको छ।
रिभ्यु प्रक्रियामा ढिलाइ भएसँगै विस्तारित कर्जा सुविधाको छैटौँ किस्ता रोकिएको छ। नेपाल र आईएमएफबीच भएको ऋण सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै आईएमएफले रिभ्यु प्रक्रिया रोकेको बताइन्छ।
यद्यपी अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने हालै संयुक्त राज्य अमेरिकास्थित वासिङटन डिसीमा भएको विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको संयुक्त बैठकका कारण रिभ्यु प्रक्रियामा ढिलाइ भएको बताउँछन्।
'विस्तारित कर्जा सुविधाअन्तर्गतको पाँचौँ किस्ताका लागि नोभेम्बरमा आईएमएफले मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्वनिर्धारित थियो। तर हालै विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको बैठकका कारण रिभ्यु प्रक्रिया केही समय पछाडि सर्ने देखिएको छ', अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका एक अधिकारी भन्छन्, 'चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा उक्त सहायता लिने भएकाले यसले खासै ठूलो असर गर्दैन। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नै ईसीएफ समावेश गरिएकाले मूल्यांकन प्रक्रिया अब चाँडै नै अगाडि बढ्छ।'
गत असारमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको बोर्डले विस्तारित कर्जा सुविधाको चौथो समीक्षा स्वीकृत गरेको थियो। गएको असार २७ गते नेपालले पाँचौँ किस्ताबापतको ४ करोड १३ लाख डलर (करिब ५ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ बराबर) भुक्तानी पाएको थियो।
मुद्राकोषका एसिया प्रशान्त डिभिजन प्रमुख तथा नेपालका लागि आवासीय प्रमुख डा. टिडानियन किन्डाको नेतृत्वको टोलीले गएको जेठ २४ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेर विस्तारित कर्जा सुविधाअन्तर्गतको उक्त रकम उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल गरेको थियो।
नेपालले आईएमएफसँग विस्तारित कर्जा सुविधाअन्तर्गत ३८ महिनाभित्रमा विभिन्न ८ किस्ता ३९ करोड ५९ लाख डलर सहायता उपलब्ध गराउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो।
सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनासाथ आईएमएफले कुनै रिभ्यु नगरी ७ करोड ८५ लाख डलर पहिलो किस्ताबापत उपलब्ध गराएको थियो। सन् २०२२ जनवरी १३ मा ईसीएफको पहिलो किस्ता मुद्राकोषले उपलब्ध गराएको थियो। त्यसयता आईएमएफले विस्तारित कर्जा उपलब्ध गराउँदा अगाडि सारेका सर्तहरूको पालना भए/नभएको मूल्यांकन गर्दै विभिन्न किस्ताहरू यसअघि नै भुक्तानी गरिसकेको छ।
हालसम्म आईएमएफले २४ करोड ७७ लाख डलर विस्तारित कर्जा सुविधाअन्तर्गतको सहुलियतपूर्ण आर्थिक साहयता उपलब्ध गराइसकेको छ। आईएमएफले बैंक वित्तीय संस्थाहरूको लेखापरीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय अडिटरमार्फत हुनुपर्ने र राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनलाई प्रमुख सर्तको रुपमा अगाडि सार्दै आएको छ।
राष्ट्र बैंकले १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु प्रक्रिया अन्तिम समयमा आएर स्थगित गरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनभन्दा बढी सम्झौता रकम प्रस्ताव गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले केपीएमजीसँग लोन पोर्टफोलियो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेन।
राष्ट्र बैंकले अन्तिम समयमा आएर सम्झौता नगरेकोप्रति आईएमएफ असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ। यस्तै आईएमएफले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया, डेपुटी गभर्नरको संख्या र सञ्चालक समितिमा अर्थसचिवको उपस्थितिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्न दबाब दिइरहेको छ।
राष्ट्र बैंक स्वायत्त नभएको र सरकारले पटक-पटक हस्तक्षेप गरेको भन्दै आईएमएफले गभर्नर संसदीय प्रक्रियामार्फत चयन हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ।
यस्तै डेपुटी गभर्नरको संख्या तीन बनाएर ऐन संशोधन गर्नुपर्ने सर्त मुद्राकोषको छ। यस्तै अर्थसचिवलाई राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको सदस्य बनाउन नहुने उसको सर्त छ।
हालको राष्ट्र बैंक ऐनमा अर्थसचिव राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ। नयाँ ऐन संशोधनमार्फत अर्थसचिवलाई राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिबाट हटाउनुपर्ने उसको माग छ।
