सुर्खेत- दैलेखको गुराँस गाउँपालिका-८ झ्याँझे गाउँका किसानले तरकारी बेचेर पर्याप्त आम्दानी गर्दै आएका छन्। नौ परिवार रहेको उक्त गाउँका किसानको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै तरकारीखेती हो।

तरकारी बेचेरै यो गाउँका किसानले घरखर्च टार्दै आएका छन्। व्यावसायिकरूपमा तरकारीखेती गरेर उनीहरुले बर्सेनि लाखौँ आम्दानी गरेका छन्। तर यहाँका किसान राज्यको सेवा सुविधाबाट वञ्चित छन्। गैरकिसानले लाभ लिँदा वास्तविक किसान सरकारी सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्।

उत्पादित तरकारीलाई बजारसम्म लैजान समस्या रहेको किसानको गुनासो छ। झ्याजे गाउँमा विशेषगरी आलु, बन्दा, काउली, गोलभेँडा, खुर्सानी र काँक्रो उत्पादन हुन्छ। सिजनमा उत्पादन भएको तरकारी ढुवानीमा किसानले हैरानी खेप्दै आएका छन्। स्थानीय तहलाई बारम्बार सडकका लागि आग्रह गर्दा कुनै सुनुवाइ नभएको तथा सडक नहुँदा तरकारी बोक्नुपर्ने बाध्यताले आफूहरू हैरान भएको किसानको दुखेसो छ।

स्थानीय किसान पवित्रा खड्का तरकारी उत्पादन गरे पनि बजारसम्म लैजान समस्या भएको बताउँछिन्। 'हामीले आफ्नै मेहनतले तरकारी फलाएका छौँ। राज्यबाट आजसम्म कुनै अनुदान र सुविधा पाउन सकेका छैनौँ', उनले भनिन्।

सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले किसानका लागि अनुदान र सुविधा दिने गरेका छन्। तर यहाँका किसान केही नपाएको बताउँछन्। उनले भनिन्, 'स्थानीय र प्रदेश सरकार नजिकै छन्, तर गाउँसम्म सडक ल्याइदेउ भन्दा सुन्दैनन्। सडकको सुविधामात्र भए गाउँमा अहिलेको भन्दा दोब्बर तरकारी उत्पादन हुन्थ्यो, ढुवानीमा समस्या हुने भएकाले पनि हामीले चाहेजति खेती गर्न सकिरहेका छैनौँ।'

स्थानीय किसान कृष्ण खत्री यो वर्ष आफूले ५० क्विन्टल तरकारी बेचेको बताउँछन्। तर ढुवानीको समस्याले पर्याप्त आम्दानी लिन नसकिएको उनको भनाइ छ। 'तरकारी बिक्री गर्न गाउँसम्म गाडी नचल्दा बोकेरै बजार लैजानुपर्ने समस्या छ', उनले भने।

पाखापानीबाट गाउँसम्म सडक खनिए पनि त्यो सडकको सुधार हुन सकेको छैन। अर्कातर्फ आफूहरूले करिब तीन किलोमिटरसम्म तरकारी बोक्नुपर्ने बाध्यता रहेको र बोक्न नसक्दा तरकारी कुहिएर खेर जाने गरेको खत्रीले बताए।

छैन सरकारी सुविधा

यो गाउँका किसानले वर्षायाममा तरकारीखेती गर्छन्। हिउँदमा भने गहुँ र तोरीखेती हुन्छ। यहाँका किसानले व्यावसायिक तरकारीखेती गरेर वर्षमा ७० लाख रूपैयाँ बराबरको तरकारी निर्यात गरिरेहका छन्। तर हालसम्म यहाँका किसानले सरकारी अनुदान र सुविधा पाउन सकेका छैनन्। न त कुनै गैरसरकारी निकायले नै यहाँका किसानका लागि उन्नत बीउ, तालिम र औजार उपलब्ध गराएका छन्। यसकारण पनि आफूहरू राज्यबाट उपेक्षित भइरहेको किसानको गुनासो छ।

स्थानीय किसान ताराकेशर वलीले भने, 'पन्ध्र वर्षदेखि आलुको बीउ उही छ, उन्नत जातको बीउ पाएको भए धेरै फल्थ्यो, तर हामीले कहाँबाट ल्याउने? सरकारले सहयोग गरेको भए हामीले उत्पादन अझै बढाउने थियौँ, तर सरकारले हाम्रो समस्या देख्दैन।' पछिल्लो समय तरकारीमा नयाँ रोग देखिन थालेको भन्दै उहाँले रोग र कीराबारे आफूहरूलाई जानकारी नहुँदा उत्पादन घट्न थालेको बताए।

स्थानीय सरकार र वडाले कृषि प्राविधिक र कृषि औजारमा पनि सहयोग नगरेको वलीको गुनासो छ। आलुको बीउ जोगाउन हम्मेहम्मे हुने गरेको भन्दै सरकारले गाउँमा आलुको बीउ जोगाउनेगरी भण्डारगृह निर्माणमा सहयोग गरिदिनुपर्ने उनको माग छ। उत्पादन भएको तरकारीको बजारीकरणमा पनि सरकारले सहयोग नगर्दा बिचौलियाले फाइदा लिइरहेको किसानको भनाइ छ।

स्थानीय किसानले गाउँमै कृषक समूह गठन गरेका छन्। समूहमार्फत विभिन्न निकायमा अनुदान, उन्नत बीउ र अन्य सुविधा माग गरिएको किसानको भनाइ छ। तर पनि आफूहरूले हालसम्म कुनै अनुदान र सुविधा नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। स्थानीय किसान मनकुमारी खड्काले भनिन्, 'किसानलाई सरकारले अनुदान दिन्छ भन्ने सुनेका छौँ, तर हामीलाई आजसम्म कसैले दिएका छैनन्। न कतैबाट उन्नत बीउ र औषधि नै पाएका छौँ, न कसैले हामीलाई तालिम नै दिएका छन्।'

गाउँमा हालसम्म गैरसरकारी संस्था पनि नआएको र तरकारीखेतीका लागि कुनै सुविधा पनि पाउन नसकेको उनको भनाइ छ। व्यावसायिक खेतीका लागि अनुदान, उन्नत बीउ, मल, औषधि, तालिम र कृषि औजार पाउन सके गाउँमा तरकारीखेती थप फस्टाउने किसानको भनाइ छ।

बर्सेनि ७० लाखको तरकारी निर्यात

झ्याँझे गाउँमा तरकारीका लागि उपयुक्त हावापानी छ। जसले गर्दा आलु, बन्दा, काउली र टमाटार उत्पादन हुन्छ। तरकारीबाट नगद आम्दानी हुने भएपछि हिजोआज किसानले अन्नबालीको खेती घटाउँदै लगेका छन्। ढुवानीको समस्या भए पनि किसानले व्यावसायिक रूपमा तरकारीखेती गरिरहेका हुन्। गाउँमा नौ परिवार बस्छन्। तर यो गाउँबाट वर्षमा ७० लाख रूपैयाँ मूल्यको तरकारी निर्यात हुन्छ।

स्थानीय किसानले वर्षमा ३० लाख रूपैयाँ मूल्यको आलु बिक्री गर्छन्। यस्तै बन्दा पनि २० लाख रूपैयाँ बराबरको निर्यात भइरहेको छ। यस्तै काउली १५ लाख रूपैयाँ बराबरको निर्यात हुन्छ।

टमाटर, खुर्सानी र काँक्रा गरेर पाँच लाख रूपैयाँ बराबरको निर्यात हुन्छ। स्थानीय किसान गगनबहादुर खत्रीले भने, 'यो वर्ष गाउँबाट आलुमात्र चारसय क्विन्टल निर्यात भयो, बन्दा र काउली पनि यही अनुपातमा बिक्री हुन्छ। तरकारी बेचेरै वर्षमा यो गाउँले ७० लाख रूपैयाँ भित्र्याउने गरेको छ, सडकको सुविधा भएको भए उत्पादन अझै बढ्थ्यो।'

यो वर्ष आफूले तीन लाख रूपैयाँको आलु बिक्री गरेको खत्रीको भनाइ छ। यस्तै बन्दा र काउलीबाट वर्षमा दुई लाख रूपैयाँ आम्दानी हुने गरेको उनले सुनाए। उत्पादन भएको तरकारी ढुवानी गर्न समस्या हुने भएकाले आफूहरूले सम्भावना भएर पनि कमैमात्र खेती गरिरहेको खत्रीको भनाइ छ। नौ परिवारले मात्र ७० लाख रूपैयाँको तरकारी उत्पादन गरिरहेको भन्दै उनले सरकारले भने आफूहरूलाई बेवास्ता गरेको गुनासो गरे।

किसानले उत्पादन गरे पनि मूल्य भने पाउन सकेका छैनन्। यसपालि आलु प्रतिकिलो ४० रूपैयाँमा बेच्नुपरेको किसानको गुनासो छ। बिचौलियाले फाइदा खाने गरेको भन्दै किसानले ढुवानीमा सहयोग गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

बजारसम्म लैजान सहज भएमा आफूहरूले तरकारीको उचित मूल्य पाउने उनीहरूको विश्वास छ। तर बोकेरै बजारसम्म लैजानुपर्ने बाध्यताका कारण तरकारी कुहिने डरले किसान सस्तो मूल्यमा बेच्न  बाध्य छन्। यहाँ उत्पादन भएको तरकारी सुर्खेत र दैलेखका बजारसम्म निर्यात हुने गरेको छ। गाउँसम्म सडक, उन्नत बीउ, मल, बजारीकरण, तालिम र कृषि औजारमा सहयोग पाए गाउँमा थप तरकारी उत्पादन वृद्धि हुने र आफूहरूको आम्दानी पनि बढ्ने किसान बताउँछन्। रासस