काठमाडाैं- स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आफू तत्काल लकडाउन गर्ने पक्षमा नभएको स्पष्ट पारेको छ। 

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेलले मन्त्रालय लकडाउनको विरुद्धमा रहेको बताए। देशमा बल्लबल्ल अलिअलि उकालो लागेको अर्थतन्त्र फेरि नबिग्रियोस् भन्नेमा मन्त्रालय प्रष्ट रहेको उनको भनाइ छ। 'कतिपय क्षेत्र बन्द गर्नुपर्ने हो भने दुईतीन हप्ता बन्द गरेर पुनः सञ्चालन गर्न सकिन्छ,' उनले भने। 

१८ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि खोप सञ्चालन गरिरहे पनि विद्यालय बन्द भएकाले व्यवस्थापन केही असहज भएको सचिव पोखरेलको भनाइ छ। केही समय पहिले शीतलहरका कारण तराईमा लगाउन नसकिएको खोप ल्याएर भक्तपुरमा लगाइएको उनले जानकारी दिए।

अहिले खोप केन्द्रमा भइरहेको भीड व्यवस्थापनमा अरु निकायले पनि ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। 'खोप केन्द्रमा रहेका कर्मचारीले खोप लगाउने, दर्ता गर्नेलगायतका काममा लाग्ने भएकाले प्रशासन र स्थानीय तहले भीड व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्छ,' उनले भने।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले तीन तहको सरकारको अभ्यासमा रहेको भन्दै कतिपय सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा तालमेल नमिलेर कामले तीव्रता पाउनमा समस्या देखिएको बताए। कतिपय ठाउँमा पुग्दा तथ्यांक नमिल्ने पनि पाइएको उनको भनाइ छ। 

समितिका सदस्य मानबहादुर विश्वकर्माले अहिले खोप लगाउने नागिरकमा कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनले स्वास्थ्य जटिलता कम देखिएकाले सरकारले छिटोभन्दा छिटो सबैलाई खोप लगाउनुपर्नेमा जोड दिए। समितिका सदस्य योगेश भट्टराईले दैनिक पाँच लाख खोप लगाउने भने पनि दैनिक डेढ लाखभन्दा बढीलाई खोप दिन नसिकएको औल्याए। खोपको कभरेज बढाउनका लागि ठाउँठाउँमा घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।  

समितिका सदस्य हितबहादुर तामाङले खोप केन्द्र विस्तार र जनशक्ति बढाउन सरकार गम्भीर हुन नसकेको अरोप लगाए। भविष्यमा अरु भेरियन्ट पनि आउन सक्ने सम्भावना हुँदा सरकार तयारी अवस्थामा रहनुपर्नेमा उनको भनाइ छ।

समिति सदस्य जीवनराम श्रेष्ठले सीमाबाट प्रवेश गरेका नागरिकले सिधै गाउँमा जाँदा सङ्क्रमण फैलिएको उल्लेख गर्दै सरकारले विगतका अनुभवबाट सिकेर र हिजोका कमीकमजोरी हटाउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। अर्का सदस्य विद्या भट्टराईले अशक्त र अपांगता भएकालाई घरमै खोप लगाउनेमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने भन्दै चैतसम्म सबैलाई खोप दिने लक्ष्य पूरा गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर हुनुपर्ने उनीहरुले बताए। रासस