इटहरी- चतरा हाइड्रोपावर (जलविद्युत केन्द्र) मा जडान भएका दुईवटा युनिटमध्ये हाल एउटामात्र सञ्चालनमा छ। १० वर्षअगाडि बिग्रिएको युनिट मर्मत हुन नसक्दा उत्पादनमा समस्या भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। 

प्रतियुनिट १.६ मेगावाट (१६२७ किलोवाट) उत्पादन क्षमता भए पनि हाल एउटामात्र युनिट सञ्चालनमा छ। बर्खाको समय नभएको कारण सिँचाइको पानी सप्लाइ नहुँदा जम्मा ५ सय किलोवाटमात्र विद्युत् उत्पादन हुने गरेको छ।

३.२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताका दुईवटा युनिट जडान गरिएको छ। पानीको बहावमा एकरूपता नहुनु र विद्युत् गृह मर्मतमा ढिलाइको असर उत्पादनमा परेको हो।

नेपाल र भारत सरकारबीच सन् १९५४ मा भएको कोसी सम्झौतामा मोरङ र सुनसरीका ६८ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ। कोसी नदीको पूर्वी किनारामा अवस्थित चतरामा साइट इन्टेक बनाइ ५३ किलोमिटर लामो चतरा मूल नहर तथा विभिन्न ३६ वटा माइनरहरूको निर्माण गरिएको छ। ४५.३ क्युमेक्स क्षमता रहेको मूल नहरमा हाल ६० क्युमेक्स पानी बहने गरेको सुनसरी-मोरङ सिँचाइ आयोजनाको दाबी छ।

३ वर्ष योजना परीक्षणको रूपमा सञ्चालन गरी भारत सरकारले सन् १९७२ मा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। चीनको ह्वाङ्होपछि विश्वकै धेरै बालुवा बोक्ने नदीको रूपमा रहेको सप्तकोसीमा सिँचाइको आयोजना चुनौतीपूर्ण भएपछि बालुवा छानेर पानी नहरमा पठाइएको हो।

बालुवा निकाल्ने मेसिन (ड्रेजर) चलाउनको लागि नियमित बिजुली चाहिने भएपछि च्यानलमै विद्युत गृह स्थापना गरिएको थियो। सिँचाइ आयोजनाद्वारा उत्पादित बिजुली ड्रेजरको लागिमात्र उपयोग गर्ने रणनीति भए पनि धरानको तीनकुनेस्थित ३३ केभी प्रसारण लाइनमा जडान गरियो।

सुरुमा सिँचाइ आयोजनाले नै सञ्चालन गर्दै आएको हाइड्रोपावर २०५२ सालमा विद्युत् प्राधिकरणको नाममा हस्तान्तरण भयो। त्यसयता प्राधिकरणले नै त्यसको मर्मतसम्भारको काम गरिरहेको छ।

प्राधिकरणले उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरे पनि सिँचाइ आयोजनाको दोस्रो प्राथमिकतामा पर्ने भएकाले विद्युत् उत्पादनमा समस्या देखिएको हो।

विद्युत् प्राधिकरणसँगको सम्झौतामै बर्खाको समयमा बढी चलाउने र हिउँदको समयमा कम चलाउने उल्लेख गरिएअनुसार विद्युत् उत्पादनमा कमी आएको दाबी गरिएको छ। तर तत्कालीन विद्रोही माओवादीले कार्यालयका कागजात जफत गरी जलाइदिएकोले सम्झौताको कुनै प्रमाण आयोजनासँग छैन।  

आयोजनाका सबइन्जिनियर भीष्म चौधरीका अनुसार कतिपय अवस्थामा बढी बालुवा प्रवाह हुन थाल्यो भने केही दिनको लागि नहर नै बन्द हुने र त्यसको असर विद्युत् उत्पादनमा पर्ने गरेको छ।

एउटा युनिटको क्षमता १६२७ किलोवाट भए पनि हाल ५ सय किलोवाटमात्र उत्पादन हुने गरेको उनले बताए। एक नम्बर युनिटको गभर्नर बिग्रिएको १० वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको र दुई नम्बर युनिटबाट मात्र विद्युत् उत्पादन हुने गरेको उनले बताए।

आयोजनामा जर्मन कम्पनी एन्ड्रिज हाइड्रोले नै उत्पादन गरेको उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। गभर्नरलगायत अन्य उपकरण खरिदको लागि ३ वर्षअगाडि नै टेन्डर आह्वान भए पनि उपकरण खरिद हुन सकेन। पुरानो मोडलको सामान जडान गर्नुपर्ने र कम्पनीमा सोही उपकरण नभएका कारण खरिद नभएको हुनसक्ने चौधरीको बुझाइ छ।