काठमाडौं- धारापानी र खुदी सबस्टेसन निर्माणपछि लमजुङ र मनाङमा विद्युत् आपूर्ति सहज हुने मर्स्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना कार्यालयले जनाएको छ।
आयोजनाअन्तर्गत मनाङको नासोँ गाउँपालिका-१ धारापानीमा २२० केभी क्षमताको सबस्टेसन निर्माणाधीन छ भने लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका-३ खुदीमा निर्माणाधीन २२० केभी क्षमताको सबस्टेसन अन्तिम चरणमा पुगेको हो।
दुवै स्थानका सबस्टेसन निर्माण निर्धारित समयमा सम्पन्न भएमा लमजुङ र मनाङको विद्युत् आपूर्ति सहज हुनुका साथै भरपर्दो र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ।
धरापानी सबस्टेसन डेढ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको छ। खुदी सबस्टेसन आगामी तीन महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी अन्तिम चरणको काम भइरहेको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ।
धारापानी सबस्टेसन रहने ठाउँको जमिन सम्याउने तथा पावर ट्रान्सफर्मर राखिने स्थान, नियन्त्रण कक्षलगायत सिभिल संरचनाको निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको छ।
धारापानी र खुदी सबस्टेसनमा क्रमशः एक सय ३० एमभिए र एक सय ६० एमभिए क्षमताका पावर ट्रान्सफर्मर रहने छन्। दुवै सबस्टेसनमा स्थानीय रूपमा विद्युत् आपूर्तिका आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ। निर्माण सम्पन्न भई सबस्टेसनबाट स्थानीय रूपमा विद्युत् आपूर्ति सुरु भएपछि लमजुङ र मनाङको विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय हुने जनाइएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले स्थलगत अनुगमनमार्फत सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइन निर्माणको प्रगति, बेहोरिएका समस्या, काम सम्पन्न हुने तालिकालगायत विषयमा आयोजना व्यवस्थापन, निर्माण व्यवसायीसँग विस्तृत छलफल गरी जनशक्ति थपेर प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न निर्माणमा संलग्न सबैलाई आग्रह गरे। उनले धारापानी क्षेत्रका स्थानीयसँग छलफल गरी सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा आवश्यक सहयोग गर्न अनुरोध गरे।
'मर्स्याङ्दी करिडोर प्रसारण लाइनमा जोड्ने गरी सम्झौता गरिएका जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु भइसकेको छ, त्यसैले यो लाइन जतिसक्दो चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने छ, समयतालिका, कामको गुणस्तरलगायतलाई विशेष ध्यान दिएर निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने छ', घिसिङले भने।
भौगोलिक विकटतालाई चिर्दै मनाङमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् पुगेको भन्दै उनले भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको समस्या रहेकाले यसलाई सुधार्न निर्धारित समयमा नै प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
सबस्टेसन निर्माणस्थल वरपरका स्थानीय बासिन्दाले राखेका जायज माग पूरा गर्न आयोजना सधैँ तयार रहेको बताउँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पर्यटकीयस्थल मनाङको विद्युत् आपूर्ति सुधारका लागि योजनाबद्ध रूपमा निर्माण कम्पनीले काम अघि बढाइसकेको उल्लेख गरे।
उहाँका अनुसार मर्स्याङ्दी र त्यसका सहायक नदीहरूबाट उत्पादन हुने विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाहका लागि मर्स्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना सुरु गरिएको हो। प्रसारण लाइनबाट करिब एक हजार छ सय मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सकिने उनले जानकारी दिए।
आयोजनाअन्तर्गत चितवनको भरतपुरबाट मनाङको धारापानीसम्मको एक सय १४ किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइनलाई तीन चरणमा विभाजन गरी निर्माण अगाडि बढाइएको छ। पहिलो चरणअन्तर्गत उदीपुरबाट तनहुँको मार्कीचोक हुँदै नयाँ भरतपुर सबस्टेसनसम्मको करिब ६८ किमी प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ। यसखण्डमा पर्ने एक सय ९९ टावरमध्ये एक सय २५ वटाको जग हालिएको छ भने ६५ टावर निर्माण गरिएका छन्। बाँकी स्थानमा काम भइरहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ।
दोस्रो चरणअन्तर्गत लमजुङको उदीपुर र चितवनको भरतपुरमा २२० केभीका सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्। तेस्रो चरणअन्तर्गत धारापानी-खुदी-उदीपुर ४६ किमी प्रसारण लाइन र धारापानी तथा खुदी सबस्टेसन निर्माणाधीन छन्। खुदी-उदीपुरअन्तर्गत करिब १६ किमी खण्डमा १७ टावरको जग हालिएको छ भने आठ वटा निर्माण गरिएको छ।
उक्त खण्डअन्तर्गत बेसीँसहर नगरपालिका-८ का केही स्थानीयले प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तन गर्नुपर्ने वा लाइन नसार्ने भए मार्गधिकारमा पर्ने जग्गाको शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग राखी दुई वर्षदेखि निर्माण अवरोध गर्दै आएका छन्।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले लमजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बुद्धबहादुर गुरुङलाई खुदी-उदीपुर खण्डमा देखिएको समस्या समाधान गर्न आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरे। 'दुई वर्षदेखि काममा अवरोध भइरहेकाले स्थानीयका जायज माग पूरा गर्ने प्रधिकरणको प्रतिबद्धतासहित स्थानीयसँग छलफल गरी सहजीकरण गरेर सहयोग गरिदिन अनुरोध गर्दछौँ', उनले प्रजिअ गुरुङसँग भने।
निर्माणमा देखिएको अवरोध हटाउन स्थानीय प्रशासनकातर्फबाट सहजीकरण तथा समन्वय भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रजिअ गुरुङले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीयले पनि आवश्यक समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
संघीय सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र युरोपेली लगानी बैंक (इआइबी) को सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माणाधीन आयोजनाको समग्र अनुमानित लागत करिब १६ अर्ब रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
