काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्ष पनि सरकार अनिवार्य दायित्वको बोझमा थिचिँदा विकास निर्माणसम्बन्धी खर्चले गति पाउन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको चार महिना बित्न लाग्दासमेत सरकारले ९.२७ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ।
विकास निर्माणको कामलाई तीब्रता दिएर खर्च बढाउँदै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने भएपनि सरकार अनिवार्य दायित्वको भुक्तानीमै अलमलिएको छ। विकास निर्माणको कामले तीब्रता नपाउँदै निर्माण क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ।
सरकारले विकास निर्माणको काम गर्न नसक्दा निर्माण सामाग्रीको खपतमा कमी आएको छ। सरकारले क्रमागत पुराना परियोजनाहरू सम्पन्न गर्नतर्फ ध्यान दिने बताएपनि परियोजनाहरूको काम र भुक्तानी प्रक्रिया सुस्त छ। जसले निर्माणजन्य वस्तुको माग बढ्न सकेको छैन।
निर्माणजन्य वस्तुको माग नबढ्दा निर्माणमा प्रयोग हुने सिमेन्ट, डण्डी, ढुवानी, पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढ्न सकेको छैन।
यस्तै निर्माणको कामले तीब्रता नपाउँदा पुँजीगत वस्तुको आयातमा कमी आउँदा समग्र वैदेशिक व्यापार नै ४ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक २१ गतेसम्म सरकारले ३२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अर्थात लक्ष्यको ९.२७ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ।
पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च निकै उच्च छ। यस अवधिमा सरकारले अनिवार्य दायित्व अन्तर्गत (कर्मचारीको तलब, भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, ऋणको ब्याज भुक्तानी, स्थानीय तहको वित्तीय हस्तान्तरण) लगायतमा २ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ अर्थात लक्ष्यको २३.४८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
यस्तै आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानी र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुँजीगत अन्तर्गतको वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८५ अर्ब ६० करोड बजेट खर्च गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्यसहित चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब, पुँजीगततर्फ ५ खर्ब ५२ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।
आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीको दायित्व बढी भएकाले सरकारले वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट पुँजीगत खर्चभन्दा बढी विनियोजन गरेको थियो।
सरकारले विकास निर्माणको कामलाई तीब्रता दिन नसक्दा र निर्माण व्यवसायीलाई समयमा भुक्तानी नदिएको असर बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा समेत परेको छ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत निर्माण व्यवसायीको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको सुविधा दिएको छ। गत आर्थिक वर्ष सरकारले प्रक्रिया नपुगेको भन्दै निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी दिएको थिएन।
निजी क्षेत्रसमेत सुस्त देखिउको समयमा सरकारले अर्थतन्त्रमा खर्च बढाउनुपर्ने भएपनि सरकारले राजस्व असुलीमा मात्रै बढी ध्यान दिएको छ। पुँजीगत खर्च हुनसक्ने नयाँ परियोजनाहरू सरकारले अगाडि बढाएको छैन।
विगतमा बढी खर्च भइरहेका परियोजनाहरू गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका परियोजनाहरू निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि सरकारले नयाँ परियोजना बजेटमा समावेश गरेको छैन।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूअन्तर्गत सुनकोशी मरिन डाइभर्सनबाहेक अन्य परियोजनाहरूमा खासै धेरै खर्च बढ्न सकेको छैन। सरकारले प्राथमिकतामा राखेर खर्च गर्ने भनिएका परियोजनाहरूमा वन, जग्गालगायतमा समस्याहरू छन्। एमसीसी परियोजना प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपनि यसको ठेक्का प्रक्रिया र प्रसारण लाइन निर्माणमा मुआब्जाको समस्या रहेकाले यसले पनि गति लिन सकेको छैन।
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, नौमुरे जलविद्युत आयोजना, काठमाडौं तराई फास्ट ट्रयाक, पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणको प्रक्रिया सुस्त छ। यस्तै मध्यपहाडी लोकमार्ग र मदन भण्डारी लोकमार्गमा पर्ने सडक खण्डहरूको रेखांकन प्रस्ट नभइसकेकाले उक्त परियोजनाहरूमा पनि सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन।
सरकारले निर्माण क्षेत्रको बजेट खर्च नगर्दा यस क्षेत्रमा आश्रित उद्योगीव्यवसायी, ढुवानी र श्रमिक मर्कामा परेका छन्। जसले गर्दा नयाँ रोजगारी सृजना हुन सकेको छैन भने मागमा कमी आएको छ। मागमा आएको कमीले आयात घटेको छ। आयात घट्दा सरकारको राजस्व घटेको छ।
अर्कोतर्फ विकास निर्माणको कामले तीब्रता नपाउँदा श्रमिकहरूले रोजगारी गुमाएका छन्। रोजगारी नपाएका अधिकांशले देश छोड्दा वस्तुको मागमा कमी आएको छ। मागमा कमी आउँदा बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जाको माग घटेको छ। कर्जाको माग घटेकाले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिएको छ भने निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घटेर एकल अंकमा आएको छ।
अर्थतन्त्रले गति नलिँदा ब्याजदर एकल अंकमा आएपनि कर्जा लगानी नहुँदा बैंक वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय वितरणहरू प्रभावित हुन थालेका छन्। खर्च नबढेपनि अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो समय राजस्व असुलीमा तीब्रता दिएको छ।
गत वर्षको तुलनामा सरकारले करिब करिब ४४ अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक २१ गतेसम्म सरकारले करिब २ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। गत वर्षको यस अवधिमा सरकारले करिब २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुलउपर गरेको थियो।
चालु आर्थिक वर्ष सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म लक्ष्यको २०.४२ प्रतिशत राजस्व असुल भएको छ। जसमध्ये कर राजस्व २ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ र गैरकर राजस्व ३० अर्ब २८ करोड रुपैयाँ असुली गरेको छ।
हालसम्म सरकारले कुल प्राप्ति २ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ अर्थात लक्ष्यको २०.८ प्रतिशत गरेको छ। यस्तै यस अवधिमा सरकारले आन्तरिक ऋण ८२ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विकास ऋणपत्रमार्फत आन्तरिक ऋण उठाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा सरकारले आन्तरिक ऋण १ खर्ब १५ अर्ब र २१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बैदेशिक ऋणको शोधभर्ना लिएको छ।
यस हिसाबमा सरकारले राजस्व र ऋण परिचालनसहित कुल ४ खर्ब ३१ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेर कुल खर्च करिब ३ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ गरेको छ। हाल सरकारको ट्रेजरीमा करिब ४५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ नगद मौज्दात रहेको देखिन्छ।
