काठमाडौं- यही कात्तिक २६ गतेदेखि आगामी मंसिर ७ सम्म अजरबैजानको बाकु सहरमा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी)का पक्ष राष्ट्रको २९औँ सम्मेलन (कोप-२९) तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
यसका लागि लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आवश्यक काम पूरा भएको जनाएको छ। सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा हुने विभिन्न बैठकमा भाग लिन र आवश्यक तयारी गर्न मन्त्रालयका तीन सहसचिवलगायत विज्ञसहितको टोली उद्घाटनको एक साताअघि नै बाकु पुगिसकेका छन्।
सम्मेलनमा आफ्नो उपस्थितिलाई सशक्त बनाउन मन्त्रालयले ‘एजेण्डा’को प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ। सम्मेलनमा मुख्यतया अनुकूलन हानीनोक्सानी, जलवायु वित्त, प्रविधि विकास र हस्तान्तरण क्षमता विकास अल्पविकसित राष्ट्रहरुको विषय प्रमुख रुपमा उठान गरिने वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जानकारी दिए।
मन्त्रालयले यस अघिका सम्मेलन र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा उठाएका विषयहरु, संसदीय समितिबाट प्राप्त निर्देशन, विभिन्न चरणमा सरोकारवालाहरुसँग गरेका छलफल तथा प्राप्त सुझावका आधारमा राष्ट्रिय स्थितिपत्र तयार गरेको छ। राष्ट्रिय स्थितिपत्रमा विशेषगरी हानि तथा नोेक्सानी, पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु वित्तका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए।
कोप-२९ सम्मेलनमा नेपालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेृतत्वमा सहभागिता जनाउँदै छ। उनले उद्घाटनका अवसरमा आयोजना हुने उच्चस्तरीय सत्रको ‘विश्व नेताहरु जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन’ मा सम्बोधन गर्नेछन्।
यसका साथै नेपालले आफ्ना मुद्दाका बारेमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन नोभेम्बर १३ तारिखमा राष्ट्रपति पौडेलको नेतृत्वमा छुट्टै उच्चस्तरीय सत्र सञ्चालन गर्ने तय भएको बताइएको छ। सम्मेलन स्थलमा नै ‘पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीको सम्बोधन’ सत्र सञ्चालन गर्न नेपालले यूएनएफसीसीसीबाट अनुमति प्राप्त गरिसकेको छ।
उच्चस्तरीय बैठकमा संयुक्त राष्ट्रसंघ का प्रतिनिधि, पर्वतीय मुलुकका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, विकास तथा साझेदार निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, सरोकारवाला निकायका प्रतितिधिको सहभागिता रहने जनाइएको छ।
सो सत्रमा नेपालले मेलम्ची, मुस्ताङ, कञ्चनपुर, थामे, काठमाडौं उपत्यकालगायत क्षेत्रमा असामान्य मौसमीजन्य घट्नाका कारण आएको बाढी पहिरो तथा त्यसबाट भएको क्षतिबारे जानकारी गराउने तयारी गरेको छ।
परिवर्तित जलवायुका कारण नेपालमा मनसुनी वर्षाको प्रकृति, मात्रा तथा समय तालिकामा व्यापक हेरफेर देखिन थालेको छ। यही वर्ष मात्र भएका जलवायुजन्य विषद् (हिमताल विस्फोट, बाढी पहिरो) बाट भएको धनजनको क्षतीका कारण नेपालले अकल्पनीय हानि नोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ।
सम्मेलनमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धता र उपलब्धि
नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित हुने मुलुकको सूचीमा अग्रपंक्तिमा भएपनि जलवायुसम्बन्धी सम्मेलन र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। सम्मेलनहरुमा नेपालले महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन समेत गर्दै आएको छ।
नेपालले पेरिस सम्झौताबमोजिम २०७७ मा दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) र २०७९ मा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (एनएपी) पेश गरिसकेको छ।
यसैगरी नेपालले २०७८ मा तेस्रो राष्ट्रिय सञ्चार प्रतिवेदन, राष्ट्रिय जलवायु सडकटासन्नता तथा जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन, दीर्घकालीन न्यून उत्सर्जन विकास रणनीति, हानि नोक्सानीको राष्ट्रिय खाका, र २०८० मा राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदानको कार्यान्वयन योजना स्वीकृत गरी लागु गरिरहेको छ।
साथै, यसै वर्ष नेपाल सरकारद्वारा जारी भएको १६औँ योजनामा जलवायु अनुकूलन, उत्थानशील तथा हरित अर्थतन्त्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ।
कोप-२६ मा नेपालले सन् २०३० सम्ममा ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र कायम गर्ने र सन् २०४५ मा कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा पुर्याउने जस्ता महत्वाकांक्षी योजनाहरू प्रस्तुत गरेको थियो। वन क्षेत्र संरक्षण र विस्तारमा नेपालले समयअगावै लक्ष्यभन्दा बढी प्रगति हासिल गरिसकेको छ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु हरित र उत्थानशील विकासतर्फ आफ्ना महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्न जलवायु वित्तमा सहज एवं पर्याप्त पहुँच तथा सबै राष्ट्रको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको छ। रासस
