काठमाडौं- सरकारका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, जलवायु क्षेत्रका विज्ञ, नागरिक समाजका अगुवालगायतले कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य योगदान भए पनि ज्यादा प्रतिकूल असर बेहोर्न बाध्य नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकको जलवायु वित्त कोषमा सहज र न्यायोचित पहुँच हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
राष्ट्रिय र क्षेत्रीय नागरिक मञ्च तथा सञ्जालहरुद्वारा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा विज्ञ तथा सरोकारवालाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २९औँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप-२९) मा नेपालले उठाउनुपर्ने मुद्दाहरू सम्बन्धमा विभिन्न सुझाव दिएका हुन्।
जलवायु वित्तमा समान तथा न्यायोचित पहुँच सम्बन्धमा नेपालले उठाउनुपर्ने मुद्दाहरूबारे छलफल गर्ने उद्देश्यले ‘२९औँ जलवायु सम्मेलन र जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच नागरिक समाजका सुझाव’ विषयक परामर्श कार्यक्रम गरिएको हो। कोप-२९ यही कात्तिक २६ गतेदेखि मंसिर ०७ गतेसम्म अजरबैजानको बाकु सहरमा हुँदैछ।
जलवायु न्यायको सिद्धान्तका आधारमा अतिकम विकसित र विकासोन्मुख देशहरूले प्राप्त गर्ने जलवायु वित्त मुख्यतः कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा केन्द्रित र ऋणमा आधारित बन्दै गएकामा उपस्थित नागरिक समाजका सदस्यहरूले चिन्ता व्यक्त गरे।
यस किसिमको असमान र अन्यायपूर्ण अवस्थालाई बदल्न नेपालले अनुकूलन, उत्थानशीलता एवं हानिनोक्सानीलाई सम्बोधन गर्न बनेको कोषबाट पर्याप्त अनुदान पाउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो।
कार्यक्रमका वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले सन् २०३० सम्ममा नेपालले वन क्षेत्रफललाई ४५ प्रतिशतसम्म विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको र सन् २०४५ सम्ममा कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेको बताए। उनले कोप-२९ मा सरकारको ध्यान अनुकूलन, हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्ति, तथा क्षमता अभिवृद्धिको मुद्दामा केन्द्रित रहने उल्लेख गरे।
राष्ट्रियसभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिकी सभापति कमलादेवी पन्तले नेपालजस्ता देशको कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य भूमिका भए पनि जलवायु संकटको सामना गर्नुपरेकाले सरकारले जलवायु न्यायसम्बन्धी चासोहरू जलवायु सम्मेलनमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताइन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारीले जलवायु परिवर्तन र यसले निम्त्याएका संकटमा नेपालको कुनै भूमिका नभए पनि उक्त संकट सामनाका लागि आवश्यक जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन सर्तमाथि सर्त राखिनु असान्दर्भिक भएको बताए।
कार्यक्रमका मुख्य वक्ता डा माधव कार्कीले नेपालजस्ता अतिकम विकसित र पर्वतीय मुलुकमा जलवायु परिवर्तनका समस्या सम्बोधन हालको जस्तै सुस्त भएमा छिट्टै जलवायु आपत्कालको चरण सुरु हुने उल्लेख गरे।
यसैगरी नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थाका कार्यकारी अध्यक्ष डा अर्जुन कार्कीले विकसित मुलुकले अतिकम विकसित र विकासोन्मुख देशहरूका लागि सार्वजनिक, अनुदानमा आधारित, नयाँ र थप वित्तीय सहयोग निःशर्त प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा नागरिक समाजका प्रतिनिधि साथै सरकारी निकाय, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।
कार्यक्रम नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थाको आयोजना तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल, डेडिकेटेड ग्रान्ट मेकानिज्म फर इन्डिजिनिअस पिपुल्स एण्ड लोकल कम्युनिटिज (डिजिएम नेपाल, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन), साथसाथै, विश्वखाद्य मञ्च नेपाल, मानव अधिकार एलाइन्स, एसियन पिपल्स मुभमेन्ट अन डेट एण्ड डेभलप्मेन्ट (एपिएमडिडी), गरिबी उन्मूलनका लागि दक्षिण एशिया मञ्च (सापे), लैंगिक उत्तरदायी जलवायु नीति सञ्जाल, अतिकम विकसित मुलुकका सञ्जाल (एलडिसी वाच) र युएन बुमनको सहआयोजनामा भएको थियो।
