इटहरी- विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी) ले वितरण गरेको राहतमा राजनीतिको रंग मिसिएको छ। गत असोज ९ देखि १३ गतेसम्म आएको बाढीपीडित नागरिकलाई सुरु भएको राहत वितरणमा राजनीतिकरण भएको हो।
डब्लूएफपीले प्रदान गरेको राहत वितरणको जिम्मेवारी ‘सेवक नेपाल’ नामक गैरसरकारी संस्थाले लिएको छ। सेवक नेपालले कोशी बेसिनमा रहेका सुनसरीका पालिकाहरूमा बाढी प्रभावितहरूलाई तीन वर्षदेखि राहत वितरण गर्दै आएको छ। सो कार्यक्रम सुनसरीको वराहक्षेत्र, कोशी, भोक्राहा नरसिंह र हरिनगर गाउँपालिकामा सञ्चालित छ।
पछिल्लो समय अनियमितता भएको आरोप लागेपछि अहिले राहत वितरण रोकिएको छ। दलीयरुपमा नागरिकलाई विभाजित गरेपछि राहत वितरणमा समस्या सृजना भएको हो।
सुनसरीको भोक्राह नरसिंह, हरिनगर र बराहक्षेत्र नगरपालिकाका बाढी पीडितका नाममा आएको डब्लूएफपीको कार्यक्रममा विवाद भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चासो दिएको छ।
प्रतिपरिवार १५ हजारको दरले वितरण हुने राहत वडाको सिफारिसको आधारमा वितरण भएको थियो। भोक्राह नरसिंहका १ हजार ४ सय ४५ परिवारलाई १५ हजारको दरले २ करोड १६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ र वराहक्षेत्रका १ हजार १ सय ९२ परिवारलाई १ करोड ७८ लाख ८० हजार रुपैयाँ वितरण थालिएको थियो।
राजनीतिक आस्थाका आधारमा राहत पाउनेको लिस्ट उपलब्ध गराएको भन्दै विरोध सुरु भएको थियो। स्थानीय दलहरूकै अगुवाइमा राहत वितरणमा भेदभाव गरिएको भन्दै भोक्राह नरसिंह गाउँपालिकाको कार्यालय तोडफोड भयो।
विवाद बढ्दै गएपछि गाउँपालिकाको कार्यालयमा निरन्तर धर्ना र जुलुस भयो। नेकपा एमालेले विज्ञप्ति जारी गरेर भौतिक उपस्थितिमै गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गर्यो।
कांग्रेसका नेता तथा गाउँपालिका अध्यक्ष अजमल अख्तर मियाँले एकलौटी रूपमा राहत वितरण गरेको एमालेको आरोप छ। नेपाली कांग्रेसकै नेता तथा प्रदेश सांसद इस्राइल मन्सुरीले पनि अध्यक्षले समन्वय नगरेको आरोप लगाएका छन्। पछिल्लो समय मन्सुरी र मियाँबीचको सम्बन्ध सुमधुर नभएपछि राहतको विवादलाई मलजल पुगेको हो। एमालेको मागमा मन्सुरीले साथ दिएका छन्।
राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन र सम्भावित दुर्घटनाबाट बचाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राहत वितरणमा रोक लगाएको छ। चाडपर्वको समय भएकाले तत्काल राहत वितरण नहुने बताइएको छ। वडाको सिफारिस र वडा तहमा गठन गरिएको सर्वदलीय विपद् व्यवस्थापन समितिको प्रमाणीकरणको आधारमा पुनः राहत वितरण हुने भएको छ।
विश्व खाद्य कार्यक्रमको मापदण्डमा रहेर क्षतिको आधारमा सिफारिस गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष मियाँ बताउँछन्। आफ्ना आफन्त र छिमेकीलाई राहत पुर्याउन राजनीति भएको उनको भनाइ छ। बाढीपीडितको बैंक खाता खोलेर बैंकिङ प्रणालीमार्फत राहत रकम वितरणको तयारी भएको उनले जानकारी दिए।
भोक्राह र बराहक्षेत्रमा ४६ प्रतिशत राहत वितरण भइसकेको तथ्यांक छ। बाँकी ५४ प्रतिशतको बैंकिङ प्रणालीमार्फत वितरण गर्न लागिएको हो। हरिनगर गाउँपालिकामा भने पीडितहरूको तथ्यांक तयार पार्न सर्वदलीय समिति गठन गरिएको छ। दलीय रूपमा सबैको प्रतिनिधित्व हुनेगरी राहत वितरण पुर्याउने तयारी देखिन्छ।
सेवक नेपाल भोक्राह नरसिंहका कार्यक्रमका प्रतिनिधि सञ्जीव खड्काका अनुसार वडा कार्यालय तालाबन्दी हुनेदेखि अनेकौँ विवाद आएपछि वितरण प्रक्रिया रोकिएको हो। वडाबाट आएको सिफारिसमै विवाद चुलिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुरोधमा वितरण रोकिएको उनको भनाइ छ।
