काठमाडौं- राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत केही लचकता अपनाएको भए पनि अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा बैंकहरूको पुँजीकोषमाथिको दबाब हट्न सकेको छैन।
राष्ट्र बैंकको नीतिगत लचकताका बाबजुत अधिकांश बैंकहरूको टायरवान क्यापिटल र पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात घटेको छ। केही बैंकहरूले सुधारको प्रयास गरेपनि नगण्यरुपमा मात्रै सम्भव देखिएको छ। अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दै जानु र नयाँ कर्जाको माग नहुनुको असर बैंकहरूको पुँजीकोषमा परेको हो।
यस्तै यस वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंकहरूको कोर बैंकिङ आम्दानी खुद ब्याज आम्दानीमा घटेको छ। जसको असर बैंकहरूको खुद मुनाफा हुँदै वितरणयोग्य मुनाफा र पुँजीकोषमा परेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूको औषत खराब कर्जा ४ प्रतिशतमाथि पुगेको छ भने तीन वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा त ५ प्रतिशत पुगेको छ। जसको असरस्वरुप वाणिज्य बैंकहरूको सञ्चित नोक्सानी बढ्दा पुँजीकोषमा संकुचन देखिएको हो।
अर्थतन्त्रमा कर्जाको माग नबढेपछि बैंक वित्तीय संस्थाहरूले निरन्तररुपमा निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घटाइरहेका छन्। हाल वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको औषत ब्याजदर ५.५३ प्रतिशत र कर्जाको औषत ब्याजदर ९.५८ प्रतिशतमा आएको छ।
राष्ट्र बैंकले यस वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत पुँजीकोषमा सहजीकरण गर्न भन्दै काउन्टर साइक्लिकल बफरको ०.५ प्रतिशतको बफर स्थगन गरेको छ। यस्तै बैंकहरूको नाफा बढाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले असल कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२ प्रतिशतबाट घटाएर १.१ प्रतिशत कायम गरेको छ।
खराब कर्जा नियमित हुनासाथ सुक्ष्म निगरानीमा राखेर ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी गरे पुग्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ। यसअघि खराब कर्जा नियमित भएको ६ महिनासम्म असल कर्जामा वर्गीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको थियो।
पुँजीकोषमा दबाब भएका बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई अग्राधिकार सेयर जारी गर्नसक्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ। पुँजीकोषमा दबाब नभएका बैंक वित्तीय संस्थाहरूले पुँजीकोषमा दबाब भएका बैंक वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा खरिद बिक्रीका लागि सहजीकरण हुने गरी राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जाको जोखिमभार घटाएको छ।
पुँजीकोषको समस्या समाधान गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले रेगुलेटरी रिटेल फोर्टफोलियोको सीमा बढाएर २.५ करोड पुर्याएको छ। यसअघि २ करोड रहेको सीमालाई थप ५० लाखले बढाएर २.५ करोड बनाएको हो।
गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले रेगुलेटरी रिटेल फोर्टफोलियोको सीमा १ करोडबाट बढाएर २ करोड पुर्याएको थियो। रेगुलेटरी रेटेल फोर्टफोलियोको जोखिमभार ७५ प्रतिशतमात्रै हुन्छ। यसले बैंकहरूको जोखिमभार कम गराइ पुँजीकोष व्यवस्थापनमा सहज हुने अनुमान छ।
पुँजीकोष बढाउनका लागि राष्ट्र बैंकले टायरवान क्यापिटल दोबर नहुने गरी रेगुलेटरी रिजर्भमा रहेका उपयुक्त रिभर्ज रकमहरूलाई टायर टु क्यापिटलमा गणना गर्नसक्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ।
निर्माण व्यवसायीहरूको जमानत दाबी भइ सृजना भएको कर्जाको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जासरह कर्जाको वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत लचकता प्रदान गरेको थियो।
राष्ट्र बैंकको उक्त तमाम नीतिगत लचकताका बाबजुत बैंक वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा थप बढेको छ। खराब कर्जा वृद्धिसँगै वाणिज्य बैंकहरूको प्रोभिजनिङ थप बढेको छ। प्रोभिजनिङ बढेकाले अधिकांश बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा घटेको छ। गत आर्थिक वर्षको अवितरित नाफा देखाएर केही बैंकहरूले कागजीरुपमा पुँजीकोष पुर्याएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासपछि मात्रै लाभांश बाँड्ने क्षमता भएका बैंकहरूले लाभांश घोषणा गरेका छन्। विशेषगरी नबिल बैंक र स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले पहिलो त्रैमासपछि मात्रै लाभांश घोषणा गरेका हुन्।
वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक भएका बैंकहरूको पुँजीकोषमा दबाब परेको छ। उक्त दबाब कम गर्न केही बैंकहरूले ऋणात्मक नाफा नदेखाएर पुँजीकोष बढी देखाउने प्रयास गरेका छन्। उक्त तथ्यमाथि राष्ट्र बैंकले अनदेखा गरेको छ।
हालसम्म २० वाणिज्य बैंकमध्ये १४ बैंकले वासेल रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका छन्। हाल प्रकाशित अधिकांश बैंकहरूको टायरवान क्यापिटल पुर्याएको देखाएपनि गत आर्थिक वर्षको लाभांश वितरणको रकम हटाउने हो भने अधिकांश बैंकहरू पुँजीकोषको दबाबमा पर्ने देखिन्छ।
ठूला बैंकहरूसँग मर्जर गरेर चुक्ता पुँजी बढाएका र नगद लाभांश वितरणले ग्लोबल आइएमई बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाहेक अन्य बैंकहरूको पुँजीकोषमा दबाब देखिएको छ।
प्राइम कर्मिसयल बैंकले पनि गत वर्षको अविरित नाफाको सहारामा पुँजीकोष बढी देखाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको टायरवान क्यापिटल १०.५१ प्रतिशत रहेको छ भने पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात १२.५७ प्रतिशत रहेको छ।
यस्तै कृषि विकास बैंकको टायरवान क्यापिट १०.६३ र पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात १४.७३ प्रतिशत, एनएमबि बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात ९.५८ प्रतिशत र पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात १२.५९ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात १०.४० प्रतिशत, पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात १३.३७ प्रतिशत रहेको छ।
यस्तै, ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात १० प्रतिशत र पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात १२.४६ प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंकको टायरवान क्यापिटल ९.३८ प्रतिशत र पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात १३.४३ प्रतिशत रहेको छ।
नेपाल बैंक लिमिटेडको प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात ११ प्रतिशत र पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात १३.४७ प्रतिशत, नेपाल एसबिआई बैंकको टायरवान क्यापिटल ९.९६ प्रतिशत र पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात १३.०१ प्रतिशत, सिटिजन्स इन्टरनेशल बैंकको टायरवान क्यापिटल ९.१४ प्रतिशत र पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात १३.०६ प्रतिशत, प्राइम कमर्सियल बैंकको टायरवान क्यापिटल ११.१७ र पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात १२.७४ प्रतिशत, नबिल बैंकको टायरवान क्यापिट ९.७७ र पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात १२.६४ प्रतिशत रहेको र सिद्धार्थ बैंकको टायरवान क्यापिटल ९.२१ प्रतिशत र पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात ११.४० प्रतिशत रहेको छ।
स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, एभरेष्ट बैंक, हिमालयन बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, प्रभु बैंक र सानिमा बैंकले यस वर्षको पहिलो त्रैमासको वासेल रिपोर्ट प्रकाशित गरिसकेका छैनन्।
राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको वासेल ३ अनुसार वाणिज्य बैंक र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात ८.५ र पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात ११ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
प्राथमिक पुँजीकोष नपुर्याउने बैंक वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा रोक लगाउने गरेको छ भने पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात २५ प्रतिशतसम्म घटेमा राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीको प्रकृया अगाडि बढाउने गरेको छ।
