काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आउँदो मंसिर १७ देखि २१ गतेसम्म चीन भ्रमणमा जाने निश्चित भएको छ। पहिलो विदेश भ्रमण प्रधानमन्त्री ओलीले चीनबाट सुरु गर्न लागेका हुन्।
चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङले आगामी २-६ डिसेम्बर (मंसिर १७-२१) मा प्रधानमन्त्री ओलीलाई चीन भ्रमणको निम्तो पठाएका हुन्।
पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि ओलीको पहिलो विदेश भ्रमण चीन हुन लागेको हो। यसअघि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्न अमेरिका गएपनि पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण चीन हुन लागेको हो।
खासगरी नेपालका प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण चीनभन्दा पनि भारतबाट सुरु हुने गरेको थियो। तर यसपटक भारतबाट निम्तो नआएपछि पहिलो भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओली चीन जान लागेका हुन्।धेरैले भारतबाट निम्तो नआएपछि चीनतर्फ जान लागेको अनुमान गरेका छन्।
परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजू राणा भारत भ्रमण गएर आएपनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुन सकेको छैन। तर यता परराष्ट्रमन्त्री राणालाई चिनियाँ पक्षले अहिलेसम्म निम्तो दिएका छैनन्।
खासगरी पहिले परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुने गरेको छ। तर परराष्ट्रमन्त्री राणालाई निम्तो नदिइ सिधै प्रधानमन्त्री ओलीलाई निम्तो आएको छ।
तर पहिले परराष्ट्रमन्त्री राणाले पनि चीन भ्रमणमा जाने तयारी गरेकी थिइन्। अहिले प्रधानमन्त्री ओलीसँगै परराष्ट्रमन्त्री राणा पनि चीन भ्रमणमा जान लागेकी छिन्।
खासगरी परराष्ट्रमन्त्रीले चाँजाेपाँजो मिलाएपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुने प्रचलन रहेको छ। यता परराष्ट्रसँग बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)को विवरण र सम्झौताका विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले राय माग गरेको छ।
चीनका उपप्रधानमन्त्री हि लिफेङको निमन्त्रणामा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल गत भदौमा चीन भ्रमणमा गएका थिए। तर बीआरआईको विषयमा कुनैपनि सम्झौता भएन।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा पनि छलफल हुने तर सम्झौता नहुने करिब करिब निश्चित भएको छ। यदि अहिलेकै सर्तमा सम्झौता भए दुर्भाग्य हुने परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।
नेपालले महँगो ब्याजको ऋण लिने/नलिने विषय पेचिलो बनिरहेका बेला अनुदान र ऋणको ब्याजदर घटाउन चिनियाँ पक्ष तयार नभएपछि लामो समयदेखि बहुप्रतिक्षित सम्झौता हुन सकेको छैन।
नयाँ गठबन्धन सरकार बनेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री पौडेल र परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजू राणालाई चिनियाँ पक्षले भेटेर बीआरआईको विषय निष्कर्षमा पुर्याउन दबाब दिइरहेको छ।
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङले पछिल्लो समय लगातार सक्रियता बढाएता पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयहरूबाट सुझाव लिएर चिनियाँ पक्षलाई ऋणको ब्याजदर र केही ठूला परियोजनामा अनुदान दिन प्रस्ताव गरेको थियो।
केही महिनाअघि चीन अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग निकायका उपाध्यक्ष याङ वेइकुन नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। उनले अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग पनि दुईपक्षीय वार्ता गरेका थिए। सोही छलफलमा पनि नेपालले बीआरआईको विषय उठाएको थियो।
अनुदानमा दिने परियोजना समावेशगरी ब्याजदर घटाएमात्र बीआरआईमा अन्तिम सम्झौता गर्ने नेपालको प्रस्तावअनुदानमा दिने परियोजना समावेशगरी ब्याजदर घटाएमात्र बीआरआईमा अन्तिम सम्झौता गर्ने नेपालको प्रस्ताव छ। तर अहिलेसम्म पनि चीन उक्त विषय मान्न तयार भएको छैन।
नेपालले यसअघि नै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा लिइएको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गरेको थियो। अहिलेसम्म चीनले जवाफ दिएको छैन।
बीआरआईको विषय संशोधन गर्न चिनियाँ अधिकारीमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयले चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग (एनडीआरसी) मा प्रस्ताव पठाएको थियो। उक्त आयोगले अनुमति दिएमा बीआरआईका सर्तहरूमा संशोधन हुने छ। अहिलेसम्म आयोगले स्वीकृति नदिएकोले प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणमा पनि विषय टुंगो लाग्ने अवस्था छैन।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गत असार पहिलो साता नै बीआरआईमा अन्तिम सम्झौताको तयारी गरेको थियो। महँगो ब्याजको ऋणमै हतार-हतार सम्झौता गर्न खोजिएपछि नेपाली कांग्रेसले विज्ञप्ति नै निकालेर तत्काल स्वीकार्न नहुने बताएको थियो भने अर्थविद्हरूले पनि बीआरआई परियोजनाले महँगो ब्याजको पासोमा नेपाल पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। तर चिनियाँ पक्षले भने दबाब दिएर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयास लामो समयदेखि जारी राखेको छ।
उक्त समय अर्थमन्त्री बनेका माओवादी नेता वर्षमान पुन र परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बीआरआई संशोधनबिनै सम्झौता गराउन जोडबल गरेका थिए। तर अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवहरूले संशोधनबिना सम्झौता गर्न नहुने अडान राखेपछि रोकिएको थियो।
अहिले नयाँ सरकार बनेसँगै बीआरआईका बिषय केही मत्थर भएको थियो। तर पुनः प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणलाई लिएर बीआरआईको चासो बढेको छ। बीआरआईमा अहिलेकै चिनियाँ सर्त स्वीकार गरेमा नेपालमा चिनियाँको महँगो ऋण थपिँदै जानेछ। अहिलेसम्म नेपालको विदेशी ऋण जति छ त्यो सहुलियत ब्याजदर भएकाले पनि दबाब धेरै बढेको छैन। सोही कारण पनि धेरैतर्फ यसको चासो र चिन्ता हुने गरेको छ।
अधिकांश देशका परियोजनाहरू समस्याग्रस्त भएको, महँगो ब्याजको ऋण जस्ता कारणले गर्दा गरिब देशहरू फस्दै गएको भन्दै नेपालमा बीआरआईका सम्बन्धमा अर्थविद्हरुले चासो र चिन्ता व्यक्त गर्दै आइरहेका छन्।
