काठमाडौं- जापानी सहयोग नियोग जाइकाको सहयोगमा निर्माण भएको तराई जोड्ने बिपी राजमार्गमा बाढी र पहिरोले ठूलो क्षति भएपछि पुनर्निर्माण पनि जाइकाले नै गरिदिने भएको छ।
सरकारले क्षतिलगत्तै जाइकालाई पुनर्निर्माणमा सघाउन आग्रह गरेको थियो। गत कात्तिक १२ र १३ गते जाइका टाेलीले क्षति भएको सडकको अवलाेकनसमेत गरिसकेको छ।
अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरो तथा डुबानबाट देशभर अर्बौँको क्षति भुयो। बाढीपहिरोले दर्जनौँ ठूला राजमार्ग र स्थानीय सडक क्षतिविक्षत भएका छन्। सबैभन्दा ठूलो क्षति भने जापान सरकारले अनुदानमा निर्माण गरिरिदएको बिपी राजमार्गमा भएको छ। जाइकाको प्राविधिक टाेलीले अवलाेकनपश्चात भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा समेत छलफल गरेर सहयाेग गर्ने बचन दिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार बिपी राजमार्गअन्तर्गत चौकीडाँडा-कालढुंगा १८ किलोमिटरमध्ये करिब १२ किलोमिटर सडक पूर्णरूपमा बगेको छ। राजमार्गमा ११ स्थानमा बाटो पूर्णरुपमा क्षति भएको छ। जसको लागि करिब ७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
अहिले सडकमा अस्थायीरुपमा यातायात सञ्चालनका ल्याइएको छ। स्थायी संरचना बनाउनका लागि भने अनौपचारिक रुपमा सररकाले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जाइकालाई प्रस्ताव गरेको थियो।
तराई जोड्ने लाइफलाइन बिपी राजमार्ग पुनर्निर्माणमा पुन: जापान गुहार्दै सरकार
जाइकाकै पूर्ण अनुदानमा बिपी राजमार्ग निर्माण भएको थियो। राजमार्गमा ठूलो क्षति भएपछि सरकारले पुनः जाइकाला नै प्रस्ताव गरेको थियो।जाइकाले अध्ययन गरेरमात्रै नेपालको प्रस्तावमा जवाफ दिने बताएको थियाे। अवलाेकनपछि जाइकाले १२ किलाेमिटर सडक बनाउन सहमत भएको छ। भौतिक मन्त्रालयले बिपी राजमार्गमा ठूलो खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ।
राजधानीलाई पूर्वी तराईसँग जोड्ने १ सय ६० किलोमिटर लामो बिपी राजमार्ग जापानले सन् १९९६ मा निर्माण सुरु गरेर २०१५ मार्चमा सम्पन्न गरी नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो। हस्तान्तरण गरेको दुई महिना नबित्दै २०७२ बैशाख १२ गते गएका भूकम्पका कारण पाँच ठाउँमा क्षति पुगेको थियो।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण पनि जापानले नै जिम्मा लिएको थियो। बिपी राजमार्गको पुनर्निर्माण सन् २०१९ जुलाई ३ मा जापानी निर्माण कम्पनी हाज्माअन्दो करपोरेसनले सुरु गरेको थियो। करिब १८ महिनामा पुननिर्माण सम्पन्न गरेको थियो। भूकम्पमा पनि सहयोग गरेकोले बाढी पहिरोले क्षति भएको सडक पनि पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने अपेक्षा सरकारको छ।
राजमार्ग जापान सरकारको २२ अर्ब रुपैयाँ सहयोगमा निर्माण गरिएको थियो। सन् १९९५ अगष्टमा नेपाल र जापान सरकारबीच परियोजना सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। नेपालमै पहिलो नयाँ प्रविधिका रूपमा ‘सटक्रिट’ र ‘जियोटेक’ प्रविधि प्रयोग सडक निर्माण गरिएको थियो। पहिरो नियन्त्रण गर्न सिमेण्ट छाप्ने कार्य र पहिरो तथा थलथल भएको जमीनमा सडक निर्माण गर्न जियोटेक प्रविधि प्रयोग भएको थियो।
बिपी राजमार्गको निर्माण विस २०१५ सालमा तत्कालीन जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको परिकल्पनाअनुरूप त्यतिबेलै सुरू भएको थियो। तर पनि २०१७ सालको शासन व्यवस्था परिवर्तनपछि राजमार्ग निर्माण आझेलमा परेको थियो। ३७ वर्षसम्म ओझेलमा परेको बिपी राजमार्गलाई चार खण्डमा विभाजन गरी जापान सरकारको आर्थिक सहयोगमा २०५२ सालदेखि निर्माण सुरू गरेको थियो। पछिल्लो समय बिपी राजमार्ग तराइ जोड्ने लाइफलाइन बन्दै आएको छ।
