काठमाडौं-कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङले कृषकले लगाएको फलफूल तथा तरकारी खेतीको क्षेत्रफलका आधारमा अनुदान दिन सुरु गरेको छ। गण्डकी प्रदेशकोअन्तर्गत बजेटबाट १४५ कृषकलाई चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ स्वीकृत गरेको अनुदानमध्ये २३ कृषकका फार्मलाई क्षेत्रफलका आधारमा अनुदान स्वीकृत गरेको छ।
केन्द्रले क्षेत्रफलका आधारमा अनुदानसँगै कृषिमा यान्त्रिकीकरण, रैथाने बाली प्रवद्र्धन, स्थानीय कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र (हाटबजार) फलफूल बगैँचा सुधार, साना सिँचाइ कार्यक्रम र फलफूल नर्सरी स्थापनाका लागि १४५ कृषक, फार्म, सहकारी तथा समूहलाई रु ८१ लाख ७५ स्वीकृत भइसकेको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख भानुभक्त भट्टराईले जानकारी दिए।
कृषि ज्ञान केन्द्रले क्षेत्रफलका आधारमा यस वर्ष २३ कृषकलाई रु आठ लाख अनुदान दिन थालेको छ। अहिले अनुदानका लागि धमाधम सम्झौता भइरहेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेटअन्तर्गत अनुदान दिने कार्यक्रम सुरु भए पनि सङ्घीय सरकारका लागि अनुदान स्वीकृतका लागि फार्म, सहकारीहरूको अध्ययन भइरहेको कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङका सूचना अधिकारी तथा बागबानी विकास अधिकृत कुमार पुन मगरले जानकारी दिए।
मगरका अनुसार फलफूल नर्सरी तथा स्रोत केन्द्र स्थापनाका सिगानाको गाउँबेँसी पोल्टीफार्म, तित्याङको गैराफाँट फलफूल तथा नर्सरी, जैमिनीको पाही कृषि तथा पशुपक्षी फार्म र कुडुलेको कुडुले कृषि फार्मलाई एक लाख ५० हजारका दरले अनुदान स्वीकृत गरिएको, रैथाने बाली प्रवद्र्धनका लागि विनियोजन भएको चार लाख बजेटबाट रेशको बैनथाना कृषि समूह, लेखानीको पसल टोल कृषक समूह, गलकोटको घुम्टे महिला कृषक समूह, गकोटकै व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा वितरण केन्द्र र ढोरपाटनको सिमलचौर कृषि तथा पशुपक्षी कृषक समूहले अनुदान पाएका छन्।
यस्तै १५ लाख बजेट विनियोजन भएको कृषि उपज सङ्कलन केन्द्रबाट चार समूहले अनुदान पाएका छन्। अनुदान पाउनेमा गुहेली सञ्चार सहकारी, देवीस्थान बहुउदेश्यीय सहकारी, गणेश कृषि सहकारी र दगातुन्डाँडा कृषि सहकारीलाई स्वीकृत गरिएको छ। यस्तै साना सिँचाइ कार्यक्रमअन्तर्गत विनियोजन भएको ३६ लाख बजेटबाट २६ समूहले रु ५० हजारदेखि दुई लाखसम्मको अनुदान पाउने भएका छन् ।
यस्तै व्यावसायिक फलफूल बगैँचा सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत १५ किसानले रु २५ हजारका दरले अनुदान पाउन थालेका छन्। यस्तै कृषि यन्त्रिकीकरणअन्तर्गत मिनीटेलर हलो, कुटानी पिसानी र कटरलगायतमा अनुदान दिन थालिएको छ। वास्तविक किसान, यसअघि अनुदान नपाएका, व्यावसायिकरूपमा सफल भइसकेका जस्ता मापदण्डका आधारमा योजना स्वीकृत गरेर अनुदान दिन थालिएको छ।
रासस
