काठमाडौं- स्वदेशी लगानीका दूरसञ्चार कम्पनीको लाइसेन्स निरन्तरताका विषयमा रहेको कानूनी व्यवस्था सहजीकरण गरिएको छ। सरकारले दूरसञ्चार नियमावली संशोधन गर्दै यसमा रहेका अस्पष्टता हटाउने प्रयास गरेको हो।
दूरसञ्चार ऐनमा ५० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी भएका कम्पनीले लिएको लाइसेन्सको अविधि सकिएपछि पुन: लाइसेन्स लिनसक्ने व्यवस्था गरिएपनि त्यसको प्रक्रियाका बारेमा अस्पष्टता रहेको थियो। ऐनमा रहेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा सहज पार्नका लागि भन्दै सरकारले नियमावलीमा संशोधन गरेको हो।
नियमावलीको नियम ७ मा ७ क थप गर्दै पुन: अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो। यो व्यवस्थाअनुसार ऐनको दफा ३३ को उपदफा ४ बमोजिम अवधि समाप्त भएपछि सोही कम्पनीले फेरि लाइसेन्स लिन चाहेमा सक्नेछ।
ऐनअनुसार लाइसेन्सको अवधि २५ वर्षको हुन्छ। एकपटकमा १० वर्षका लागि दिइन्छ भने त्यसपछि प्रत्येक ५ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्छ। २५ वर्ष पुगेपछि लाइसेन्सको अवधि सकिन्छ। यसरी अवधि सकिएपछि फेरि लाइसेन्सका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ।
नियामकीय दायित्व सबै पूरा गरेर लाइसेन्सका लागि आवेदन दिन सकिनेछ। यसरी आवेदन दिएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अध्ययन गरी उपयुक्त ठानेको अवस्थामा नयाँ अनुमतिपत्र दिनेछ। यसका लागि प्राधिकरणले दस्तुर, नवीकरण शुल्क, रोयल्टी तथा अन्य शुल्क निर्धारण गर्नेछ। पूरानो लाइसेन्स सकिएको मितिदेखि नै लागु हुनेगरी नयाँ लाइसेन्स जारी हुनेछ।
यसरी दिइने लाइसेन्स नयाँजस्तो फेरि २५ वर्षका लागि हुने र १० वर्षपछि प्रत्येक पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने छ। यसअघि नेपाल टेलिकमको लाइसेन्सको अवधि थप गर्दा यही व्यवस्था नहुँदा मन्त्रिपरिषदको निर्णय गरिएको थियो।
त्यस्तै लाइसेन्स अवधि सकिएका वर्ल्डलिंक र मर्कन्टायल कम्युनिकेसनले पनि नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका छन्।
