काठमाडौं- सरकारले नेपालमै उत्पादन हुने मोटरसाइकलमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा थप छुट दिएको छ। यसअघि एसेम्बलका लागि आयात गरिने चारपांग्रे र ठूला सवारीमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत र मोटरसाइकलमा २५ प्रतिशत छुट दिइएको थियो। 

तर शुक्रबार ल्याइएको प्रतिस्थापन विधेयकले भने एसेम्बलका लागि ल्याइने मोटरसाइकलमा लाग्ने अन्तःशुल्क समेत ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। 

जेठ १५ गते तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको अध्यादेशमा एसेम्बल गरि सवारीसाधन उत्पादन गर्ने उद्योगले अनएसेम्बल्ड अवस्थाका शीर्षक ८७.०२, ८७.०३ र ८७.११ मा पर्ने सवारीसाधन पैठारी गर्दा लाग्ने अन्तःशुल्क र त्यस्ता उद्योगले उत्पादन गरेको तयारी  साधन बिक्री गर्दा लाग्ने अन्तःशुल्कमा शीर्षक ८७.११ म पर्ने सवारीसाधनको हकमा पच्चीस प्रतिशत र शीर्षक ८७.०२ र ८७.०३ मा पर्ने सवारीसाधनको हकमा पचार प्रतिशत छुट हुने उल्लेख गरिएको छ। 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार ल्याएको अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा एसेम्बल गरि सवारीसाधन उत्पादन गर्ने उद्योगले अनएसेम्बल्ड अवस्थाका शीर्षक ८७.०२, ८७.३ र ८७.११ मा पर्ने सवारीसाधन पैठारी गर्दा लाग्गे अन्तःशुल्क र त्यस्ता उद्योगले उत्पादन गरेको तयारी साधन बिक्री गर्दा लाग्ने अन्तःशुल्कमा पचास प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ।

अन्तःशुल्क शीर्षक ८७.०२ र ८७.०३ मा चारपांग्रे साना तथा ठूला सवारीसाधन पर्छन् भने ८७.११ मा दुईपांग्रे सवारी पर्छन्। योसँगै पूर्ण निर्मित आयात हुने मोटरसाइकलको मूल्य बढ्ने छ भने एसेम्बल प्रयोगनका लागि आयायत गरिने मोटरसाइकलको मूल्य भने नबढ्ने व्यवसायीहरुको प्रारम्भिक प्रतिकृया छ। 

सरकारको यो नीतिले नेपालमा एसेम्बल भएका बजाज र टीभीएसका मोटरसाइकलको मूल्य नबढ्न सक्छ। तर तयारी आयातित १२५ सीसीदेखि १५५ सीसी र ५ सयदेखि ८ सय सीसी इन्जिन क्षमताका मोटरसाइकलको मूल्य भने बढ्ने छ। 

यसबाहेक सरकारले मोटरसाइकलमा लाग्दै आाएको सडक निर्माण दस्तुरमा गरेको हेरफेरले मोटरसाइकलको मूल्य बढ्ने छ। सडक निर्माण दस्तुरमा १२५ सीसीदेखि १५५ सीसी इन्जिन क्षमताका मोटरसाइकलमा प्रतिगोटा ३ हजार रुपैयाँ बढेको हो।