काठमाडौं- बिजुली काटिएका पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेतृत्वले आफ्नो असक्षमताको पोल खुल्ने डरले देशभरका ठूला उद्योगमा पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले बिजुली आपूर्ति बन्द गरेको आरोप लगाएको छ।

गएको बिहीबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ४० भन्दा बढी उद्योगको विद्युत लाइन काटेपछि पीडित उद्योगीहरुले प्राधिकरण नतृत्वमाथि यस्तो आरोप लगाएका हुन्।

प्राधिकरणमा देखाइएको फर्जी नाफा, खरिद प्रक्रियामा भएको जालझेल भएको आरोप, विद्युत पूर्वाधार निर्माणमा गरिएको बेइमानी लगायतका विषयमा पोल खुल्ने डरले आम सर्वसाधारणको ध्यान अन्तै मोड्न प्राधिकरण नेतृत्व उद्योग तथा उद्योगीविरुद्ध योजनाबद्ध रूपले लागेको पीडित उद्योगीको बुझाइ छ।

'उद्योगीले नियमित रूपमा विद्युत् महसुल भुक्तानी गरेको भए पनि सर्वसाधारणमा भ्रम छर्ने गरी उद्योगीले विद्युत् महसुल नै नतिरेको सन्देश दिनेगरी प्राधिकरणबाट भएका गतिविधि अन्यायपूर्ण मात्रै होइनन्, पूर्ण रूपमा गलत छन्', उद्योगीले भनेका छन्, 'हामीले पटकपटक भन्दै आएका छौँ, हामी उद्योगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई कुनै महसुल तिर्न बाँकी छैन। हाल देखिएको विवाद 'प्रिमियम'को मात्रै हो। हामीले तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३औँ र १०८औँ बैठकले तोकेका सर्त पुरा हुने गरी प्रमाण दिएको हदसम्म सबै प्रिमियम चुक्ता गर्ने बारम्बार बताउँदै आएका छौँ।'

महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्बाध र निरन्तर २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २०७२ पुस २९ गते स्वीकृति दिएको थियो।

यस्तै, ट्रकलाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन आयोगले २०७३ असार १६ गते प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो।

यो सर्त पूरा हुने प्रमाण दिँदै उद्योगबाट अतिरिक्त रकम उठाउनुपर्ने लाल आयोगले सिफारिस गरेको छ। लाल आयोगभन्दा अघि विद्युत् नियमन आयोगले समेत तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३औँ र १०८औँ बैठकको निर्णयअनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनुपर्ने प्रस्ट सुझाव र निर्देशन दिएको थियो।

'व्यक्तिगत असक्षमता लुकाउन तथा राज्यको अनुसन्धानबाट दोषी देखिएमा हुनसक्ने सम्भावित कारबाहीलाई छायामा पार्न प्राधिकरण नेतृत्वले उद्योगमाथि निरन्तर धरपकड गर्दा समेत सरकारले मौन बस्दा हामी अचम्मित भएका छौँ', उद्योगी भन्छन्, 'व्यावसायिक वातावरण बिगार्न तथा पुँजी निर्माण गर्ने र राज्यलाई अर्बौँ कर तिरिरहेका उद्योग बन्द गर्ने गतिविधिलाई सरकारले बन्द गर्न नसकेमा हाम्रो आपत्ति छ। हामीले कयौँ पटक भनिसकेका छौँ र फेरि पनि भन्छौँ, प्राधिकरणले प्रिमियम लिन मिल्नेगरी प्रमाण दिएको हदसम्म सबै प्रिमियम चुक्ता गर्न तयार छौँ।'