सोमबार, कात्तिक २६ गते २०८१    
images
images

कुलमान घिसिङ हटाउन सरकारले तयार पार्‍यो दुई विकल्प

अध्यादेशमार्फत अधिकार कटाैतीसँगै विभागीय कारबाहीको तयारी

images
आइतबार, कात्तिक ११ २०८१
images
images
कुलमान घिसिङ हटाउन सरकारले तयार पार्‍यो दुई विकल्प

बिहीबार रातीदेखि सरकारकाे निर्देशन विपरित घिसिङले उद्याेगमा लाइन काटेपछि शुक्रबार र शनिबार दिनभर उर्जा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विभिन्न चरणकाे छलफल भएको थियो।

images
images

काठमाडौं- सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई दुई विकल्पमा कारबाहीकाे तयारी गरेकाे छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, ऊर्जा जलस्राेत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्का, कानून मन्त्रालयका सचिव, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवलगायतको छलफलमा दुई विकल्प तयार पारिएको हो।

images
images
images

तिहारअघि कारबाही नगर्ने र तिहारलगत्तै कारबाही गर्नेगरी सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको हाे। जसमा विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१ लाई केही संशोधन गरेर कार्यकारी अधिकार कटौती गर्नेसमेत विकल्प तयार पारिएको छ।

images

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्राेतका अनुसार अध्यादेशमाफर्त अधिकार कटौती गर्ने तयारी गरिएकाे छ। अध्यादेशमार्फत अधिकार कटौती गर्ने र विभागीय सरुवा गर्ने तयारी गरिएकाे छ। 

images

घिसिङकाे अझै ९ महिना बाँकी कार्यकाल रहेकाले अहिले नै सिधै हटाउँदा अदालतले फिर्ता पठाउन सक्ने भएकाले अध्यादेशमार्फत अधिकार कटौती गरेर विभागीय सरुवा गर्नेगरी छलफल निष्कर्ष निकाल्ने तयारी गरिएकाे छ। बिहीबार रातीदेखि सरकारकाे निर्देशनविपरीत घिसिङले उद्याेगमा लाइन काटेपछि शुक्रबार र शनिबार दिनभर ऊर्जा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विभिन्न चरणकाे छलफल भएको थियो।

स्राेतका अनुसार तिहारअघिसम्म केही विकल्पमा छलफल गर्ने र घिसिङले नै अन्य विकल्प दिएर उद्याेगमा लाइन जाेडेमा सरकारले एक्सन नलिने कि भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ।

ऊर्जा मन्त्रालयले घिसिङसँग मागेको १५ बुँदे विवरणसमेत नबुझाएकाले स्पष्टीकरण साेधेर हटाउनु पर्नेमा समेत छलफल भएको थियाे। तर अदालतले पुनर्स्थापन गरेमा फेरि समस्या आउने भएकाले अध्यादेशमार्फत नै अधिकार कटौती गरेर विभागीय सरुवा गर्नु नै उपयुक्त विकल्प हुने कानून मन्त्रालयका सचिवले सरकारलाई सुझाएका छन्।

लामो समयदेखि विवादित रहेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत महसुलको विषयलाई समाधानतिर लैजानभन्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको निर्णयले थप विवाद निम्त्याउने काम गरेकाे भन्दै ऊर्जा मन्त्री र प्रधानमन्त्री रुष्ट छन्।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौताका विषयलाई लिएर बिहीबार रातीदेखि नै फेरी उद्योगमा विद्युत लाइन काटिएको छ। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युत मात्रै काटेका छैनन्, जलविद्युत परियोजनामा लगानी गरेका उद्योगको भुक्तानी रोक्ने तथा बक्यौता नतिर्ने उद्योगका घरमा समेत लाइन काट्ने धम्की दिएका छन्। जुन मूल्य र मान्यताविपरीत छ। नेपालमा लगानी गर्नेहरु थप हतोत्साहित हुनेछन्।

९ महिना कार्यकाल बाँकी रहेका घिसिङ यो मुद्दा विवादमै राखेर विदाइ हुने दाउमा छन्। सरकारले बिजुली काटेरभन्दा पनि छलफलबाटै समाधान निकाल्न निर्देशन दिएको थियाे। तर घिसिङले बिहीबार नै तीन दर्जनभन्दा बढी उद्याेगमा एकैपटक लाइन काटेका छन्। सरकारले लाइन नकाट्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्‌बाट नगराएसम्म कुलमान लाइन नजाेड्ने अडान लिएका छन्।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्रलाल नेतृत्वको ‘विद्युत महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोग, २०८०’ ले दिएको सुझावबाहिर गएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पैसा उठाउने पत्र पठाएसँगै विवाद चर्किएको थियाे।

प्रणालीगतरुपमा भएका अध्ययन र सुझावलाई बेवास्ता गर्दै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत महसुल विवाद फेरि चर्काउने खेलमा लागिपरेका छन् घिसिङ। घिसिङकै कारण यो विषय गएको साढे चार वर्षदेखि विवादमा छ। विवादित विषय समाधान गर्नभन्दा पनि घिसिङ विवाद निम्ताइरहन मात्र अग्रसर देखिएका छन्। अझै नयाँ सरकार आएपछि उद्योगीलाइ साथमा लिएर अर्थतन्त्र चलायमान गराउने प्रयासमा छ। तर घिसिङ प्रत्येक पटक यही विषय उठाएर खलबल्याउन लागि परेका छन्।

विद्युत प्राधिकरणले गएको असार १० गते १५ दिनको समय तोकेर रकम तिर्न भन्दै ६१ उद्योगलाई पत्र काटेको थियो। बिहीबार ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत विनियमावली २०७८’ अनुसार बक्यौता नतिरेको भन्दै विद्युत लाइन काट्न काटिएको छ।

यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जा, जलस्रोत, सिँचाइमन्त्री दिपक खड्काले पनि प्रमाण दिएर ८ अर्ब मात्रै नभएर २२ नै अर्ब उठाउ भनेर प्रस्ताव राखेका छन्। तर घिसिङ अहिलेसम्म पनि टीओडी मिटर दिने पक्षमा छैनन्।

प्राधिकरणले गत मंसिरमा पनि ६१ उद्योगको २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको भन्दै २४ उद्योगको बिजुली काटेको थियो। सरकारले भने आयोग बनाएर विवादको समाधान निकाल्ने बताएसँगै २० दिनपछि उद्योगमा बिजुली जोडिएको थियो। आयोगले गत बैशाख २३ गते तत्कालिन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

आयोगकै प्रतिवेदनअनुसार २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको बक्यौता नलिने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ। तर २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको ६ अर्ब ६० करोड ५८ लाख रुपैयाँ महसुल तिर्न भन्दै प्राधिकरणले ६१ वटा उद्योगलाई पत्र काटेको छ। उद्योगीहरूले बिनाआधार र प्रमाणबिना बिल काटिएको र उक्त विषय प्राधिकरणकै नियमावली र कानूनविपरीत भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रमाणबिना रकम नतिर्ने अडान लिएका छन्।

कुलमानले सरकार र उद्योगीलाई फनफनी घुमाइरहेको 'डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन' कुलमानले सरकार र उद्योगीलाई फनफनी घुमाइरहेको 'डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन'


प्रकाशित : आइतबार, कात्तिक ११ २०८११०:०९

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2024 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend