नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाहरूको अबको लगानी हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने उद्देश्यका साथ ‘ग्रिन फाइनान्स ट्यक्सोनोमी’ नामक अवधारणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ।

नेपालले कोप-२६ मा सन् २०४५ भित्र कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने र त्यसपछि ऋणात्मक बनाउन गरेको प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्दै वित्तीय लगानी त्यसतर्फ केन्द्रित गर्ने उद्देश्यसहित राष्ट्र बैंकले उक्त ट्याक्सोनोमी जारी हो।

विश्वव्यापीरुपमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल वातारणीयरुपमा उच्च जोखिममा छ। विकसित राष्ट्रहरूले गरेको कार्बन उत्सर्जनका कारण नेपालमा प्रत्येक वर्ष ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भइरहेको छ।

नेपालले कार्बन उत्सर्जन न्यून मात्रामा गरेपनि लगानीसम्बन्धी नीतिगत स्पष्टता नहुँदा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूसँग क्षतिपूर्ति माग गर्न सकिरहेको थिएन। जलवायु परिवर्तका कारण प्राकृतिकरुपमा ठूलो क्षति ब्यहोरेपनि कार्बन व्यापारका विषयमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्ना कुरा प्रष्ट ढंगबाट राख्न सकेको छैन।

यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले वातारण तथा सामाजिक जोखिम मार्गनिर्देशन जारी गरेर बैंकिङ लगानी त्यसतर्फ केन्द्रित गर्न थालेपनि नेपालसँग हरित लगानी र गैरहरित लगानी छुट्याउने कुनै पनि दस्तावेज थिएन। जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालले आफ्ना आर्थिक गतिविधिहरूलाई मुखरित ढंगबाट राखेको थिएन।

यसपटक राष्ट्र बैंकले ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी जारी गरेर हरित वा गैरहरित लगानीलाई वैज्ञानिक ढंगबाट प्रष्टरुपमा वर्गीकरण तथा परिभाषित गरेको छ। राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ट्याक्सोनोमीपछि नेपाल सरकारले दोस्रो चरणमा हरित लगानीसम्बन्धी राष्ट्रिय दस्तावेज निर्माण गर्ने तयारीसमेत अगाडि बढाएको छ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको यसै ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमीसँग आधारित भएर बिजनेश न्युजका किशोर दाहालले नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश-

संसारभर नै जलवायु परिवर्तन, कार्बन उत्सर्जन तथा व्यापार र दिगो विकासका मुद्दाहरू पेचिलो भइरहेको समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले 'ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी' जारी गरेको छ। यो ट्याक्सोनोमी जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो?

यो प्रश्नको उत्तर दिनुपूर्व यसको पृष्ठभूमिका बारेमा केही भन्न आवश्यक छ। नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिमभित्र पर्ने हिमाली मुलुक हो। क्लाइमेन्ट रिक्स इन्डेक्स, २०२१ का अनुसार उच्च वातावरणीय जोखिमभित्र पर्ने मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल शीर्ष दशभित्र परेको छ।

औद्योगिक राष्ट्रहरूले गरेको कार्बन उत्सर्जनको प्रत्यक्ष असर नेपालमा परिरहेको छ। नेपालले प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन गरी औद्योगीकरण नगरेको भएपनि विकसित राष्ट्रहरूले गरेको कार्बन उत्सर्जनका कारण हिमश्रृंखलाहरू पग्लिने, तापक्रम वृद्धि र विभिन्न प्राकृतिक विपदहरूको सामना गरिरहेको छ।

नेपाल विश्वमै न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुक भएपनि जलवायु परिवर्तनको असर बढी भोगिरहेको छ भने क्षतिपूर्ति समेत दाबी गर्न सकेको छैन। त्यसैले विकसित राष्ट्रहरूलाई कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि दबाब सृजना गर्ने, कार्बन व्यापार र क्षतिपूर्ति माग गर्नका लागि राष्ट्रियरुपमा नेपालले पहल गर्न आवश्यक छ।

यस्तै नेपालले सन् २०४५ भित्र शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्दै त्यसपछि कार्बन उत्सर्जन ऋणात्मकतर्फ जाने अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा हस्ताक्षर समेत गरिसकेको छ।

यो पृष्ठभूमिमा बैंक वित्तीय संस्थाले गर्ने लगानीमात्रै नभएर सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरूलाई हरित (ग्रिन) र गैरहरित (ननग्रिन) छुट्याउन आवश्यक छ। वातावरण प्रदूषण कम गरेर दिगो आर्थिक विकास गर्नका लागि हामीले गर्ने आर्थिक गतिविधिहरूलाई स्पष्टरुपमा पहिचान गर्न सक्नुपर्छ।

पहिलो चरणमा राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणाली अन्तर्गतका आर्थिक गतिविधिहरूलाई हरित र गैरहरितमा वर्गीकरण गर्दै अन्तत: हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा सघाउ पुगोस् भन्ने हेतुले ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी ल्याएको हो। यस ट्याक्सोनोमीले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप वैज्ञानिकरुपमा आर्थिक गतिविधिलाई ग्रिन वा ननग्रिन भनी स्पष्टरुपमा वर्गीकरण गर्नुका साथै हरित लगानीलाई समेत परिभाषित गरेको छ।

यसका अतिरिक्त, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा न्यून कार्बन उत्सर्जन, कार्बन व्यापार, ग्रिन फण्ड, हरित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि ज्यादै ठूलो धनराशीका फण्डहरू जम्मा हुने अवस्था छ। हरित अनुदान, सहज वैदेशिक ऋण तथा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि पनि एउटा राष्ट्रिय दस्तावेज निर्माणको आवश्यकता थियो।

वित्तीय क्षेत्रलाई समेट्नेगरी राष्ट्र बैंकले ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी ल्याएको छ भने सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई समेट्ने गरी अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर यही दस्तावेजलाई राष्ट्रिय सरकारी दस्तावेज हुने गरी सार्वजनिक गर्ने तयारी अगाडि बढेको छ।

यस ट्याक्सोनोमीको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको हरितको नाममा हुने गैरहरित आर्थिक गतिविधि (ग्रिन वासिङ) लाई निरुत्साहित हुने अपेक्षा गरिएको छ। बैंक वित्तीय संस्थाहरूको लगानीले हरित तथा रेजिलियन्स अर्थतन्त्र निर्माण गर्नका लागि यस ट्याक्सोनोमीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिन सकिन्छ।

सारांशमा भन्नुपर्दा यस ट्याक्सोनोमीले आर्थिक गतिविधिलाई हरित र गैरहरित भनेर स्पष्ट परिभाषा तथा वर्गीकरण गर्न सघाउँछ। ग्रिनको नाममा हुने ग्रिन वासिङलाई रोक्न सघाउँछ। वित्तीय लगानीलाई हरित गतिविधिमा केन्द्रित गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाल हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा अगाडि सरेको राष्ट्रको रुपमा पहिचान बनाउन सघाउँछ।

यस ट्याक्सोनोमीको प्रमुख उद्देश्य भनेको नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई हरित बनाउनेजस्तो देखिन्छ। बैंकिङ प्रणालीमात्रै वित्तीय व्यवस्थाभित्र पर्दैन। यसमा नेपाल सरकारअन्तर्गतको अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण तथा बीमा कम्पनीहरू, गैरवित्तीय संस्थाहरू, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानीकोष, सामाजिक सुरक्षाकोष लगायतका संस्थाहरू पनि त्यति नै महत्वपूर्ण भूमिकामा रहन्छन्। उक्त संस्थाहरूलाई ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमीले समेट्छ वा समेट्दैन?

ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी नेपाल राष्ट्र बैंक वा यसअन्तर्गत रहेका बैंक वित्तीय संस्थाहरूको मात्रै ट्याक्सोनोमी होइन। राष्ट्र बैंकले यो दस्तावेज निर्माण गर्दा नै माथि उल्लेखित सबै संस्थाहरूसँग आवश्यक समन्वय गरेर तयार गरेको हो।

यस दस्तावेजमा सबैको अपनत्व होस् भन्नका लागि डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा 'स्टेरिङ कमिटी' गठन गरी उक्त कमिटीमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण, वन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू राखिएको थियो।

यो दस्तावेज लेखन कार्यलाई मूर्तरुप दिन र व्यवहारिक पक्षलाई अध्ययन गर्नका लागि वर्किङ कमिटी पनि बनाइएको थियो। उक्त वर्किङ कमिटीमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायको प्रतिनिधित्व गराइ सुरुबाटै यसलाई राष्ट्रिय दस्तावेज निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढाइएको थियो।

अहिले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमीलाई बैंक वित्तीय संस्थाहरूको हकमा सन्दर्भ सामाग्रीको रूपमा लागु गर्न सकिने गरी परिपत्र जारी गरिसकेको छ। यसका साथै अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण क्षेत्रको साझा राष्ट्रिय दस्तावेज बनाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध पनि गरिसकेको छ। आशा छ निकै छिटो यो सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको साझा दस्तावेज बन्नेछ।

तपाईंले ग्रिन ट्याक्सोनोमीले ग्रिन वासिङलाई रोक्छ भन्नुभयो। साच्चै यो ट्याक्सोनोमीले हरितको नाममा हुन सक्ने कर्जाको दुरुपयोग रोक्न सक्छ? त्यसलाई रोक्ने के कस्ता प्रावधानहरू यसमा समेट्नु भएको छ?

ग्रिन वासिङलाई रोक्ने वा नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि ग्रिन वा ननग्रिन आर्थिक गतिविधिहरू छुट्याउने प्रष्ट प्रावधान यसअघि थिएन। बैंक वित्तीय संस्थाले गर्ने लगानी होस् वा धितो पत्र बोर्डले जारी गर्ने ऋणपत्र वा कुनै उपकरण वा बीमा कम्पनीले जारी गरेका बीमा पोलिसीहरू नै किन नहोस् त्यसलाई ग्रिन तथा ननग्रिन वा वातावरणमैत्री भनेर यसअघि स्पष्टरुपमा परिभाषित गरिएको थिएन।

यो दस्तावेजमा हामीले जुन-जुन क्षेत्रलाई ग्रिन भनेर भनेका छौँ त्योभन्दा बाहिर गएर गरिएको लगानीलाई ननग्रिन भन्न सकिने भयो। यसले धेरै हदसम्म ग्रिनको नाममा हुने ननग्रिन लगानीलाई निरुत्साहित गर्न मद्दत गर्छ।

यस दस्तावेजको मद्दतबाट भविष्यमा कुनै बैंकको लगानी पोर्टफोलियोलाई हेरेर हामीले स्पष्टरुपमा कति ग्रिन (हरित) लगानी भयो, कति एम्बर (कम ग्रिन) र रेड (नन ग्रिनमा) लगानी भयो प्रष्टरुपमा भन्न सक्छौँ।

समग्रमा हामीले भविष्यमा कति लगानी ग्रिन र कति लगानी ननग्रिन हो भनि छुट्याउन सक्छौँ। हरित क्षेत्रतर्फ लक्ष्य नै तोकेर लगानी रुपान्तरण गर्न सकिन्छ।

यो भर्खर सुरुवात हो, यस क्षेत्रमा अझै थुप्रै काम हामीले गर्न बाँकी नै छ। तर भविष्यको हाम्रो गन्तव्यको सुरुवात गर्ने काम यस ट्याक्सोनोमीले गरेको छ।

नेपालमा कर्जा दुरुपयोगको समस्या निकै ठूलो छ भनिन्छ। एउटा क्षेत्रमा लिएको कर्जा अर्को क्षेत्रमा लगानीको गरेको आरोप लाग्ने गर्छ। जस्तै राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा दर नै तोकेर लगानीका लागि बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई बाध्य बनाएको छ। कृषि, जलविद्युत र डिप्राइभ सेक्टरमा लगानी भएको कर्जाको दुरुपयोग भएको भनिन्छ। भविष्यमा हरितको नाममा कर्जाको दुरुपयोग नहोला भन्न सकिन्न। यस पक्षमा राष्ट्र बैंक र यो ट्याक्सोनोमी कत्तिको सजग छ?

कृषि जलविद्युतलगायतका क्षेत्रमा गरिएका कतिपय लगानी वा उद्योगहरू ग्रिन नहुन सक्छन्। कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन तथा प्रशोधनका लागि स्थापना भएका उद्योगहरूले कार्बन उत्सर्जन घटाउन वा पर्यावरण बचाउन भूमिका नखेलेका पनि हुन सक्छन्। त्यसैले यस ट्याक्सोनोमीले अर्थतन्त्रका प्रत्येक क्षेत्रभित्रका पनि कस्ता गतिविधिहरू ग्रिन हुन, एम्बर हुन वा रेड हुने भनेर प्रष्टरुपमा वैज्ञानिक आधार सहित वर्गीकरण गर्न आधार दिन सक्छ ।

टेक्सोनोमीले प्रमुख चार सिद्धान्तहरू अंगालेको छ। प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण। प्रदूषण नियन्त्रण प्राथमिकतामा राखेर छोटकरीमा अनुकुलन (ए), न्यूनीकरण (एम), संरक्षण (एन) र रोकथाम (पी) मा आधारित भएर आर्थिक गतिविधिहरू, लगानी, बोण्ड वा बीमा पोलिसीहरूको योगदान पहिल्याउन सघाउँछ। यी प्रमुख चार सिद्धान्तलाई कुनै पनि गतिविधिले हस्तक्षेप वा उल्लघंन गर्न नहुने गरी वर्गीकरण गर्न यसले सघाउँछ।

ग्रिन र ननग्रिन भनि छुट्याइएका क्रियाकलापहरूको सर्टिफाइड गर्न भविष्यमा छुट्टै संस्थाको पनि आवश्यकता पर्न सक्छ। त्यस्ता संस्थाहरूले कुनै पनि परियोजनाको लगानीलाई ग्रिन वा ननग्रिन भनी गरेको मूल्यांकन र प्रदान गर्ने सर्टिफिकेटका आधारमा मात्रै लगानीको वर्गीकरण हुने भएकाले कर्जाको दुरुपयोगको सम्भावना न्यून हुन्छ भन्ने लाग्छ।

हरित लगानीको नियमन तथा सुपरिवेक्षण राष्ट्र बैंकले कसरी गर्छ? नयाँ विषयवस्तु भएकाले यसका लागि दक्ष जनशक्ति, तालिम आवश्यक पर्छ। बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा पनि यसका लागि छुट्टै जनशक्ति आवश्यक पर्ने होला। यसप्रति राष्ट्र बैंक र यो ट्याक्सोनोमी कति सचेत छ?  

यो विषय निकै प्राविधिक र वृहत छ। हरेक लगानी वा कर्जालाई तीन वर्ग- ग्रिन, एम्बर र रेड भनी वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। हरेक आर्थिक क्रियाकलापभित्र अनुकूलन, न्यूनीकरण, संरक्षण र रोकथामका विषयवस्तुहरू समेटिनु पर्दछ।

कर्जा लगानीमैत्री भए/नभएको अध्ययन गर्नुका साथै त्यसले वातावरण तथा अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने असरबारे मूल्यांकन गर्ने जनशक्ति र प्रविधिका साथै राष्ट्र बैंकमा पनि यसको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नसक्ने जनशक्ति र क्षमताको आवश्यता पर्छ।

संसारभरका ट्याक्सोनोमीहरू प्रमुख तीन अवधारणामा आधारित हुन्छन्।  ह्वाइट लिस्ट वेस्ड एप्रोच, टेक्निकल स्क्रिनिङ वेस्ड क्राइटएरिया र प्रिन्सिपल वेस्ड एप्रोचका आधारमा तयार पारिन्छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको यो ट्याक्सोनोमीले प्रमुख दुई अवधारणा ह्वाइट लिस्ट वेस्ड एप्रोच र प्रिन्सिपल वेस्ड एप्रोचको मिक्स्ड एप्रोचमा आधारित भएर जारी गरिएको छ।

यो एउटा नयाँ, वृहत र प्रावधिक विषय भएकाले राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण, बीमा कम्पनीलगायतका वित्तीय संस्थाहरूमा काम गर्ने जनशक्तिहरूले ग्रिन ट्याक्सोनोमीको प्राविधिक पक्षका बारेमा जान्न आवश्यक छ।

यस्तै हरेक देश र क्षेत्रीयरुपमा फरक-फरक यस्ता ट्याक्सोनोमीहरू हुन्छन्। त्यसमा भएका वर्गीकरणहरू फरक-फरक हुन सक्छन्। त्यसैले हाम्रो ट्याक्सोनोमीमा भएका र अन्तर्राष्ट्रिय ट्याक्सोनोमीमा भएका फरकपनलाई बुझ्न आवश्यक छ। भविष्यमा यस क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पनि यसबारे बुझाइमा एकरुपता हुन आवश्यक छ।

केन्द्रीय बैंकका कर्मचारीहरूले समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गरेका आर्थिक गतिविधिको सुपरिवेक्षण गर्नसक्ने गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसैले पहिलो फेजमा हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि ट्याक्सोनोमी जारी गरेका छौँ। दोस्रो चरणमा सरकारसँग समन्वय गरेर राष्ट्रिय दस्तावेजको रुपमा ल्याएर समग्र अर्थतन्त्रका लागि राष्ट्रिय दस्तावेज ल्याउँछौँ। तेस्रो चरणमा तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि हामीले काम गर्ने छौँ।

सम्बन्धित नियामकीय निकायहरू जस्तै- नेपाल धितोपत्र बोर्डले आफूअन्तर्गतका निकायहरूलाई, बीमा प्राधिकरणले आफूअन्तर्गतका निकाय र संघ संस्थाहरूलाई र अर्थ मन्त्रालयले आफू मातहतका महाशाखा, विभाग, कर्मचारी सञ्चयकोष, कर्मचारी कल्याणकारी कोष, नागरिक लगानी कोषहरूमा क्षमता अभिवृद्धिको कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ।

राष्ट्र बैंकले ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी भर्खरै जारी गरेपनि केही बैंक वित्तीय संस्थाहरूले विगत लामो समयदेखि ग्रिन फण्ड ल्याउने, कार्बन रिपोर्ट जारी गर्नेलगायतका प्रकृया थालिसकेका छन्। विद्युतीय सवारीसाधन, कृषि, जलविद्युत, सोलारलगायतका क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले ल्याएको यस ट्याक्सोनोमीमार्फत उक्त गतिविधि नियमन तथा सुपरिवेक्षण अझ प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुर्‍याउँछ?

राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीतिहरू सबै शून्यबाट सुरु हुन्छन् भन्ने हुँदैन। हामीले विगतमा गरेका गतिविधिहरू पनि यसमा समावेश हुन सक्छन्।

हामीले यसभन्दा अघि सुरु गरेका थ्रुपै कुराहरू ग्रिनअन्तरगत पर्न सक्छन्। कृषिमा १५ प्रतिशत लगानी पुर्‍याउनुपर्ने भनिएकोमा कृषिमा गरिएको लगानीको ठूलो हिस्सा ग्रिनअन्तर्गत पर्ने देखिन्छ।

यस्तै जलविद्युत परियोजनामा गरिएको लगानी पनि ग्रिनअन्तर्गत नै पर्छ। जलविद्युत परियोजनाअन्तर्गत पनि ‘रन अफ द रिभर’ परियोजनालाई सम्पूर्णमा ट्याक्सोनोमीले हरित नै स्वीकार गरेको छ।

यस्तै रिजर्भवायरमा आधारित परियोजनालाई पूर्णरुपमा हरित नभनेपनि यसलाई हरित बनाउन सक्ने अवस्था रहन्छ। यस्तै सोलार ऊर्जा र वायुऊर्जामा भइरहेको लगानी पनि ग्रिनअन्तर्गत पर्छ। पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीसाधनमा भइरहेको लगानी पनि ग्रिन इन्भेष्टमेन्टअन्तर्गत नै पर्छन्।

यस्तै लघु, घरेलु, साना तथा मझौला क्षेत्रमा १५ प्रतिशत लगानी गर्न भनेका छौँ। यस क्षेत्रमा गरिएको अधिकांश लगानी पनि हरित क्षेत्रमा गरिएको लगानीहरू हुन सक्छन्।

डिप्राइभ सेक्टरमा गरिएको लगानी पनि वातावरणमैत्री नै छन्। यसरी हेर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०१८ यता ‘वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापन निर्देशिका’ जारी गरेपछि बैंक वित्तीय संस्थाहरूले यसमा चासो राख्न थालिसकेका थिए।

हामीले भर्खरै ट्याक्सोनोमी जारी गरेपनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यस क्षेत्रमा काम गरिसकेका राष्ट्रहरूसँग मिलेर उनीहरूको मापदण्डअन्तर्गत रहेर नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाहरूले यसअघि नै काम थालिसकेका छन्।

अब यो ट्याक्सोनोमी जारी भएपछि हाम्रा बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई सहज हुनेछ। ट्याक्सोनोमीले ग्रिन र ननग्रिन क्रियाकलापलाई वर्गीकरण गरेकाले ग्रिनअन्तर्गतको क्षेत्रभित्र रहेर लगानी भित्र्याउन बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई अझ सहज हुनेछ।

हरित क्षेत्रमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्नै थालिसकेपछि आगामी दिनमा 'ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी' बाध्यात्मक नै बन्न लागेको हो?

पक्कै पनि बाध्यात्मक बन्छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेको प्रतिवद्धताहरूले पनि हामीलाई हरित अर्थतन्त्रमा लगानी बढाउनुको कुनै पनि विकल्प छैन।

सन् २०२१ मा नेपाल सरकारले कोप-२६ मा सन् २०४५ भित्र कार्बन उत्सर्जन नेट जिरोमा झार्ने र त्यसपछि नेगेटिभ बनाउने प्रतिवद्धता गरेको छ। यस्तै सरकारले वन विनास रोकेर वन क्षेत्र ४५ प्रतिशत पुर्‍याउने सम्झौतामा समेत हस्ताक्षर गरेको छ। उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्नका लागि ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्छ।

सरकारले गरेको प्रतिवद्धता पूरा गर्न राष्ट्रिय लगानीले मात्रै नपुगेर यस क्षेत्रमा थुप्रै वैदेशिक अनुदान, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र सहुलियतपूर्ण ऋण भित्र्याउनुपर्ने हुन्छ। हामीले प्रतिवद्धता पूरा गर्दै जादा कार्बन व्यापार तथा उक्त वैदेशिक सहायताहरू प्राप्त गर्ने अवस्था बन्छ।

ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी निर्माणमा कुन-कुन निकाय तथा संस्थाहरूको सहयोगमा रह्यो?

यो दस्तावेज निर्माणमा नेपाल र नेपालीको मात्रै भूमिका छैन। यसलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको दस्तावेज बनाउनका लागि एलाइन्स फर फाइनान्सियल इन्कुलजन (आफी)सँग प्राविधिक सहायता लिएका छौँ। जसमा हामीलाई केही आर्थिक सहायता पनि प्राप्त भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वानमार्फत कन्सल्टेण्ट नियुक्त गरेर यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुपको बनाएका छौँ।

राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालय र वन मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई राखेर स्टेरिङ कमिटी बनाएर सबैको राय सल्लाहअनुसार दस्तावेज निर्माण गर्ने काम भएको छ। विभिन्न मन्त्रालय समेतको प्रतिनिधिहरू राखेर वर्किङ कमिटीमार्फत दस्तावेज लेखनको काम भएको छ ।

यसरी तयार भएको दस्तावेजमा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरू विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम र एसियाली विकास बैंकसँग सुझावसमेत लिइएको थियो।

त्यतिमात्र नभएर करिब दुई महिनासम्म राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा ड्राफ्ट राखेर सर्वसाधारणसँग पनि सुझाव माग गर्ने काम भएको थियो। ड्राफ्ट गरिएको दस्तावेजलाई एलाइन्स फर फाइनान्सियल इन्कुलजनलाई पठाएर यो क्षेत्रमा काम गरिसकेका यसका सदस्य राष्ट्रहरूसँग 'पियर रिभ्यु' पनि गराएका छौँ। यसरी सम्पूर्ण क्षेत्रबाट प्राप्त भएको सुझावका आधारमा ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी जारी भएको हो।

अन्त्यमा, नेपालको निजी क्षेत्रसँग यस विषयमा छलफल गर्नुभयो? उहाँहरूको सुझाव कस्तो रह्यो?

नेपालको निजी क्षेत्रसँग पनि यस ट्याक्सोनोमीको बारेमा छलफल भयो। उहाँहरूसँग खासगरी यसको कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर कुराकानीहरू भए।

निजी क्षेत्रले यो दस्तावेज कार्यान्वयनका लागि इन्सेन्टिभका कुरा बढी जोड दिएको छ। उद्योगी व्यवसायी तथा बैंकिङ क्षेत्रले यसमा किन लगानी गर्ने भन्ने प्रमुख जिज्ञासा निजी क्षेत्रको देखिन्छ।

शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्नका लागि निजी क्षेत्रले थप लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। उदारणका लागि प्रदूषण नियन्त्रण (फोहोर मैला व्यवस्थापन, ध्वनी प्रदूषण नियन्त्रण, वायु प्रदूषण न्यूनीकरण) गर्नका लागि उद्योगहरूले उपकरणमा थप लगानी गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यसमा राष्ट्र बैंकको मात्रै नभएर सरकारकै महत्वपूर्ण सहयोगको आवश्यकता पर्छ।