काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले ऊर्जा सुरक्षा र दक्षता कायम राख्न ठूलो चुनौती देखिएको बताएका छन्। भारतको जयपुरमा जारी ‘साउथ एसियन क्लिन इनर्जी फोरम’लाई सम्बोधन गर्दै सचिव आचार्यले जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरूको परिणामस्वरूप ऊर्जा क्षेत्रमा चुनौती चुलिएको उल्लेख गरे।
‘झण्डै चार साताअघि अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोबाट जलविद्युत आयोजनाहरूमा भएको क्षतिको शोधभर्ना गर्दै ती आयोजनाहरूको पुनः सञ्चालन गर्न र भविष्यमा यस्ता क्षतिबाट जोगिन प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘प्राकृतिक विपदबाट जोगिन दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको साझा समझदारी र प्रयास अनिवार्य देखिएको छ।’
अर्को प्रसंगमा हरित ऊर्जालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने नेपाल सरकारको प्रयासलाई फोरममा सहभागी सबै राष्ट्रले समर्थन गर्नुपर्ने देखिएको उल्लेख गर्दै सचिव आचार्यले यूएसएड इन्डियाको भूमिका अझ प्रभावकारी रहने विश्वास व्यक्त गरे।
नेपालले दुहबी मल्टिफ्युल थर्मल प्लान्ट र हेटौंडा डिजेल प्लान्ट बन्द गरी ती प्लान्टबाट उत्पादन हुने ५३ मेगावाट बिजुलीको परिपूर्ति जलविद्युत र सौर्य ऊर्जामार्फत गरिरहेको दृष्टान्त उनले प्रस्तुत गरे।
त्यसका साथै नेपालले सन् २०३५ सम्म कार्यान्वयनका लागि प्रस्ताव गरेको विद्युत उत्पादन मार्गचित्र र कार्ययोजना चाँडै मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराइ कुल २८ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताको पूर्ण स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा उत्पादन गर्ने योजना रहेको उनले बताए।
यस्तै विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउने, ऊर्जा खपत बढाउने उद्योगको स्थापना गर्ने, ई-मोबिलिटीलाई प्रोत्साहन गर्न सम्भाव्य स्थानहरूमा चार्जिङ स्टेसनहरू थप गर्ने र बचत हुने स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा भारत, बंगलादेश र अन्य आकांक्षी मुलुकहरूमा निर्यात गर्ने योजना उनले प्रस्तुत गरे।
एक महिनाअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभेलपमेन्ट बोर्ड र एनटीपीपी विद्युत व्यापार निगम, भारतबीच भएको त्रिपक्षीष् विद्युत व्यापार सम्झौतामार्फत नेपालको स्वच्छ एवं हरित ऊर्जाको व्यापार अभिवृद्धि गर्न मार्ग प्रशस्त भएकामा भारत सरकारको सराहना गरे। भविष्यमा पनि आफ्नो भूमि भएर थप विद्युत व्यापारमा सहजीकरण गरिदिन भारत सरकारसँग अनुरोध गरे।
उक्त फोरमको उदघाटन राजस्थान राज्यका ऊर्जामन्त्री हीरालाल नागरले गरेका थिए। भोलि बिहीबारसम्म चल्ने फोरममा नेपालको तर्फबाट ऊर्जा सचिव आचार्यको नेतृत्वमा विद्युत प्राधिकरण, विद्युत नियमन आयोग, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र, लगानी बोर्ड, बुढीगण्डकी जलविद्युत विकास कम्पनीका प्रतिनिधि सहभागी छन्।
दक्षिण एसियाली मुलुकहरू, विद्युत उत्पादक, लगानीकर्ता, वित्तीय संस्था, विद्युतीय उपकरण उत्पादक संस्थाका प्रतिनिधिहरू गरी झण्डै २ सय ६० जना सहभागी छन्।
