काठमाडौं- पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणमा विवाद समाधान गर्न भारत र नेपालका अधिकारीहरूले अन्तिम छलफल सुरु गरेका छन्। नेपाल र भारतका अधिकारीहरूले पानी बाँडफाँटलाई मिलाउनेगरी छलफल गरेका छन्।
नेपाल पक्षले अहिलेसम्म ५०/५० प्रतिशत पानीको उपयोगको अधिकार रहनुपर्ने बताउँदै आएको छ। भारतले भने ७५ प्रतिशत भारतको र २५ प्रतिशत नेपालको हुनेगरी मिलाउनुपर्ने सर्त राख्दै आएको छ।
गत भदौमा परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा भारत भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै ऊर्जा र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू पञ्चेश्वर परियोजना कार्यान्वयनमा लैजानेगरी भारतीय पक्षसँग सघन छलफलमा छन्। अहिले पानी बाँडफाँटको विषयलमा छलफल केन्द्रित गरेका छन्। जसमा नेपालले पनि ५० प्रतिशतको अडान छाड्ने र भारतले पनि ७५ प्रतिशतको अडान छाडेर मध्यबिन्दुमा सहमति गर्नेगरी मस्यौदामा छलफल भइरहेको छ।
ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ६५ र ३५ प्रतिशतमा सहमति दिने पक्षमा नेपाल छ। उपयोग गर्ने भूमी र क्षतिको हिसाब गर्दा नेपालमा भन्दा भारतमै बढी पर्ने भएकोले पनि भारतलाई ६५ प्रतिशत र नेपाललाई ३५ प्रतिशत दिनेगरी दुवै पक्ष सहमतिको बिन्दुमा पुगेका छन्।
दुई देशको कार्यसम्पादन टिममा करिब-करिब सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। अब परराष्ट्र र ऊर्जामन्त्री तहमा सहमति भएपछि अन्तिम ड्राफ्ट तयार पार्ने तयारी ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँगको गम्भीर छलफलपछि पञ्चेश्वर परियोजना अगाडि बढाउनेगरी दुवैपक्ष छलफलमा जुटेका थिए। ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पञ्चेश्वर पहिचान भएको ६८ वर्षपछि ‘ब्रेक थ्रु’ हुने चरणमा प्रवेश गरेको छ।
अहिले प्राविधिकहरूले अन्तिम रुप दिने तयारी गरेका छन्। त्यसलगत्तै एक महिनाभित्र विवादहरू सम्बोधन गरेर विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने तयारी गरिएको छ।
रणनीतिक महत्वको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनामा भारत र नेपालका दुवै पक्ष कार्यन्वयनमा लैजानेगरी प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। ६८ वर्षदेखिको आयोजनामा पटक पटकको वार्तापछि अहिले आएर बल्ल नेपाल र भारत सहमतिको अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेका छन्।
पञ्चेश्वरको विषयमा नेपाल भारतबीच सम्झौताका ५ सय वटा बुँदामा विवाद रहेको थियो। निरन्तर दुईपक्षीय छलफलबाट सबै विवाद समाधान भएर दुई बुँदामा झरेको थियो। दुई बुँदामा बाँकी रहेको विषयमा पनि नेपाल र भारत दुवै पक्ष अब सहमतिको नजिक पुगेका हुन्।
६ हजार ४ सय ८० मेगावाट क्षमताको परियोजनाको तयार भएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा देखिएको विवाद मिल्न सकेको थिएन।
पञ्चेश्वरमा लाग्ने लागतको ७५ प्रतिशत लगानी गर्न भारतपक्ष तयार छ। पञ्चेश्वरको सञ्चालक समितिको आठौँ बैठकले डीपीआरमा अब दुई विषय लाभको सेयरिङ र पानीको अधिकारबारे टुंगो लगाउन विदेशमन्त्रीलाई जिम्मा दिइएको थियो। जसमा लाभको सेयरिङमा लगानीका हिसाबले बाँडफाँट गर्ने र पानी अधिकारका विषयमा भने क्षतिको आँकलनमा प्रतिशत तोकेर सहमति गर्ने तय भएको छ।
पानीमा प्रतिशतमा ६५ र ३५ मा सहमतिनजिक पुगेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। लाभको सेयरिङमा ७५ प्रतिशत भारतले लगानी गरेमा लाभपनि ७५ प्रतिशत नै लिनेगरी सहमति भएको छ।
६ हजार ४ सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने लक्ष्य राखिएकोमा नेपालले आधा अर्थात् ३२ सय ४० मेगावाट विद्युत् पाउनेछ। जसको अनुमानित लागत ३ खर्ब ६० अर्ब रहेको छ। यसको लागत अब झन्डै २ खर्ब बढ्ने अनुमान गरिएको छ। जसका कारण पनि अबको लागत ५ खर्ब ६० अर्बभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ। भारतले ७५ प्रतिशत लगानी गर्ने सहमति गरेकोले भारतले मात्रै ४ खर्ब २० अर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने छ।
भारतले र नेपालले पहिले नै छुट्टाछुट्टै विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेका छन्। भारतले तयार पारेको डीपीआर नेपालले स्वीकार गर्न मानेको थिएन। त्यसमा भारतले पनि नेपालको डीपीआर स्वीकार गरेको छैन।
सन् १९५६ मा भारतको केन्द्रीय जल आयोगद्वारा पहिलोपटक पञ्चेश्वर आयोजनाको पहिचान गरेपछि यसको विकासका लागि सन् १९७८ मा नेपाल-भारत दुवै पक्षको सहभागितामा ‘ज्वाइन्ट ग्रुप अफ एक्स्पर्ट’ गठन गरिएको थियो भने सन् १९८८ मा नेपाल सरकारद्वारा पश्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजना कार्यालय स्थापना भएको थियो।
सन् १९९१ म पञ्चेश्वर कन्सोर्टमद्वारा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको प्रतिवेदन तयार तथा सन् १९९५ मा नेपालद्वारा पञ्चेश्वरको डीपीआर तयार गरिएको थियो। यसअघि गरिएको विस्तृत अध्ययनले यो आयोजना बन्दा २ हजार ९ सय २६ घरधुरीका २२ हजार ७ सय ६५ जनालाई पुनर्बासमा लैजानुपर्ने देखाएको थियो ।
