काठमाडौं- डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषयमा देखिएको विवाद समाधान नगरी पुन: उद्योगमा लाइन काट्ने तयारी भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कासहित उद्योगी र प्राधिकरणका अधिकारीबीच भएको छलफल बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ।

छलफलमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगीहरूलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको प्रमाण दिन नसक्ने  बताएपछि उद्योगी र प्राधिकरणबीच कुनै सहमति भएन।

घिसिङले उद्याेगीलाई प्रमाणा नदिने तर दिने ठाउँमा दिइसकेकाे बताएका थिए। तर उद्योगीहरूले छलफलमा प्रमाणबिना बिल भुक्तानी नगर्ने बताए।

ऊर्जामन्त्री खड्का, ऊर्जासचिव सुरेश आचार्य र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङबीच छुट्टै छलफल भएको थियो। उक्त छलफलमा पनि घिसिङ टसमस भएका थिएनन्। यता मन्त्री खड्काले छलफलबाटै सबै कुरा टुंगो लगाउने भएकोले ढुक्क भएर काम गर्न उद्योगीहरूलाई आग्रह गरेका थिए। 

मन्त्री खड्काले उद्योगमा लाइन काट्ने विषयमा हतारमा निर्णय नगर्न घिसिङलाई आग्रह गरेका थिए। मन्त्री खड्काको भनाइको विषयमा जानकारी दिँदै ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'सरकार उद्योगमा लाइन काटेरभन्दा पनि छलफलबाटै विषय टुंगोमा पुर्‍याउन लागि परेकोले बत्ती काट्ने कार्य गर्नु हुँदैन।'

मन्त्री खड्काले उद्योगी र प्राधिकरणको छलफलपछि पुनः मन्त्रालयमा विज्ञ सल्लाहकार प्रवल अधिकारीसहित टिमसँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा सहभागीहरूका अनुसार सरकारको आग्रहलाई अटेर गरेर उद्योगमा लाइन काटे विभागीय कारबाही गर्नेसम्मको विषय आएको थियो।

मन्त्रीको प्रष्ट संकेत बुझेका कुलमानले अहिलेको छलफलपछि पनि कात्तिक ८ गतेदेखि बत्ती काट्ने निर्णय गरेमा मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच ठूलै विवाद हुने देखिन्छ। 

यसअघि कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँग सरकारले १५ बुँदे विवरण मागेको थियो। विवरण मागेको भोलिपल्ट बक्यौता नतिरेको भन्दै ४९ उद्योगका लागि घिसिङले कात्तिक ७ गतेसम्मको समयसीमा तोकेर सूचना जारी गरेका थिए। सरकारले विवरण पनि माग्नु र तिहारमा बत्ती व्यवस्थापन गर्न पनि कठिन हुने भएपछि प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन काट्ने तयारी गरेको छ। 

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबीन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्रलाल नेतृत्वको ‘विद्युत महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोग, २०८०’ ले दिएको सुझावबाहिर गएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पैसा उठाउने पत्र पठाएसँगै विवाद चर्किएको थियो।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत असार १० गते १५ दिनको समय तोकेर पैसा तिर्न भन्दै ६१ उद्योगलाई पत्र काटेको थियो। जसपछि उद्योगहरूमा फेरि लाइन काटिएको थियो। नयाँ सरकार बनेसँगै लाइन भने जोडिएको थियो। उक्त विषयमा संसद र संसदीय समितिमा समेत चर्काचर्की भएको थियो।  

प्राधिकरणसँग ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले १५ वटा विवरण मागेपछि घिसिङले कात्तिक ८ देखि पुनः उद्योगमा लाइन काट्ने तयारी गरेका हुन्। मन्त्री र सरकारसँग रिस फेर्न उद्योगको लाइन काट्ने तयारी कार्यकारी निर्देशक घिसिङले गरेका छन्। ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत विनियमावली २०७८’ अनुसार बक्यौता नतिरेको भन्दै विद्युत लाइन काट्न लागिएको हो। 

प्राधिकरणले गत मंसिरमा पनि ६१ उद्योगको २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको भन्दै २४ उद्योगको बिजुली काटेको थियो। सरकारले भने आयोग बनाएर विवादको समाधान निकाल्ने बताएसँगै २० दिनपछि उद्योगमा बिजुली जोडिएको थियो। आयोगले गत बैशाख २३ गते तत्कालीन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। 

आयोगकै प्रतिवेदनअनुसार २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको बक्यौता नलिने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ। तर २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको ६ अर्ब ६० करोड ५८ लाख रुपैयाँ महसुल तिर्न भन्दै प्राधिकरणले उद्योगलाई पत्र काटेको छ।

उद्योगीहरूले आधार र प्रमाणबिना बिल काटिएको र उक्त विषय प्राधिकरणकै नियमावली र कानूनविपरीत भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रमाणबिना रकम नतिर्ने अडान लिएका छन्।