काठमाडौं- आउँदो तिहारमा बिजुली अपुग हुने भएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगहरूमा लाइन काट्ने तयारी गरेका छन्। 

गत असोज ११ र १२ गते आएको बाढीका कारण ३६ जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको थियो। जसमा कारण अहिले पनि ११ सय मेगावाट बिजुली प्रणालीबाहिर रहेको छ।

यता भारततर्फ निर्यात पनि दुई सय मेगावाटमा सीमित भएको छ। तिहार बिजुली खपत धेरै हुने र माग धान्न नसक्ने अवस्था आएपछि पुनः प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले डेडिकेटड र ट्रंकलाइनको विवाद झिकेर ठूला ४९ उद्योगमा लाइन काट्ने तयारी गरेका छन्। सोही कारण बक्यौताको सूचना निकालेर कात्तिक ७ गतेसम्मको समयसीमा दिएका छन्। 

उक्त समयमासीमा तोक्नुको मुख्य कारण नै तिहारमा बिजुली खपत बढी हुने हुँदा आपूर्ति व्यवस्थापनमा समस्या आउने भएर नै हो।पछिल्लो समय २२ सय मेगावाटसम्म पिक डिमान्ड पुगेको छ। तिहारमा बढेर २४ सयभन्दा बढी पुग्ने अनुमान प्राधिकरणको छ। सोही कारण झन्डै १ हजार मेगावाट बिजुलीमा समस्या आएपछि उद्योगमा लाइन काट्दा ६ सय मेगावाट हाराहारीको व्यवस्थापन हुने भएकोले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनमा विवाद चर्काउन लागिएको हो। 

बाढीबाट जलविद्युत् आयोजनाका प्रसारण लाइन तथा वितरण प्रणालीमा जटिलता पैदा भएको छ। बाढी र अविरल वर्षाका कारण एक हजार एक सय मेगावाट बराबरका ३६ आयोजनामा क्षति भएको ऊर्जा मन्त्रालयको विवरणमा रहेको छ।

बाढीका कारण पूर्वी नेपालको माग धान्ने काबेली करिडोरका आयोजनामा क्षति पुगेको छ। सो प्रसारण लाइनको तीनवटा टावरमा क्षति पुग्दा झण्डै दुई सय मेगावाट बराबरको बिजुली प्रणालीभन्दा बाहिर रहेको छ। ममर्तको कार्य पनि जारी राखिएको छ। 

तामाकोशी करिडोरको बिजुली काठमाडौं ल्याउने खिम्ती लामोसाँघु प्रसारण लाइनको एउटा टावर तामाकोशी नदीले बगाएको छ। सो प्रसारण लाइनमा समस्या आउँदा दुई सय मेगावाट बराबरको बिजुली प्रणालीभन्दा बाहिर छ। खिम्ती ढल्केबर २२० केभी क्षमताको एउटा टावरमा समस्या भएको छ।

अविरल वर्षाका कारण सडक भासिएपछि बर्दघाट-सर्दी १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको टावर ढलेको छ। पूर्व-पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम)को बर्दघाट नगरपालिका-५ दाउन्नेस्थित खुर्सानीखोलामा सडक भासिएपछि त्यस भन्दामाथि डाँडामा रहेको प्रसारणलाइनको टावर ढलेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

खासगरी पहुँचमार्गमा पुगेको क्षतिका कारण निर्माण सामग्री लैजान समस्या पर्ने भएको छ। सडक र पुलमा यस वर्षको बाढीको क्षति बढी छ। त्यसबाट पनि आयोजनाको मर्मत सम्भार र निर्माणमा रहेका आयोजनाको समय लम्बिन पुगेको छ। सोही कारण पनि तिहारमा व्यवस्थापन कठिन छ। 

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोशीमा ठूलो क्षति भएको छ। बाँधस्थलमा अवस्थित ‘कन्ट्रोल रुम’ पूर्णरुपमा क्षति भएको छ।

‘सेटलिङ बेसिन’, ‘बक्स बेसिन’, ‘बक्स कल्भर्ट’मा बालुवा र ग्रेगान थुप्रिएको छ। बाढीका कारण दुई सुरक्षाकर्मी र दुई कर्मचारीलाई तामाकोशी नदीले बगाएको थियो। कुल चार सय ५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना बन्द हुँदा बिजुली व्यवस्थापनमा प्राधिकरणलाई समस्या भएको छ। 

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमा पुन विवाद चर्काएर उद्योगमा लाइन काट्ने तयारी

तिहारमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको सम्बन्धमा चलिरहेको विवाद पुनः चर्काउने तयारी कार्यकारी निर्देशक घिसिङको छ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँग सरकारले १५ बुँदे विवरण मागेको थियो। विवरण मागेको भोलिपल्ट बक्यौता नतिरेको भन्दै ४९ कम्पनीका लागि घिसिङले कात्तिक ७ गतेसम्मको समयसीमा तोकेर सूचना जारी गरेका थिए। सरकारले विवरण पनि माग्नु र तिहारमा व्यवस्थापन गर्न पनि कठिन हुने भएपछि उद्योगमा लाइन काट्ने तयारी गरेको छ। 

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबीन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्रलाल नेतृत्वको ‘विद्युत महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोग, २०८०’ ले दिएको सुझावबाहिर गएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पैसा उठाउने पत्र पठाएसँगै विवाद चर्किएको थियो।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत असार १० गते १५ दिनको समय तोकेर पैसा तिर्न भन्दै ६१ उद्योगलाई पत्र काटेको थियो। जसपछि उद्योगहरूमा फेरि लाइन काटिएको थियो। नयाँ सरकार बनेसँगै लाइन भने जोडिएको थियो। उक्त विषयमा संसद र संसदीय समितिमा समेत चर्काचर्की भएको थियो।  

प्राधिकरणसँग ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले १५ वटा विवरण मागेपछि घिसिङले पुनः उद्योगमा लाइन काट्ने तयारी गरेका हुन्। मन्त्री र सरकारसँग रिस फेर्न उद्योगको लाइन काट्ने तयारी कार्यकारी निर्देशक घिसिङले गरेका छन्। ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत विनियमावली २०७८’ अनुसार बक्यौता नतिरेको भन्दै विद्युत लाइन काट्न लागिएको हो। 

प्राधिकरणले गत मंसिरमा पनि ६१ उद्योगको २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको भन्दै २४ उद्योगको बिजुली काटेको थियो। सरकारले भने आयोग बनाएर विवादको समाधान निकाल्ने बताएसँगै २० दिनपछि उद्योगमा बिजुली जोडिएको थियो। आयोगले गत बैशाख २३ गते तत्कालीन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। 

आयोगकै प्रतिवेदनअनुसार २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको बक्यौता नलिने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ। तर २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको ६ अर्ब ६० करोड ५८ लाख रुपैयाँ महसुल तिर्न भन्दै प्राधिकरणले उद्योगलाई पत्र काटेको छ। उद्योगीहरूले बिनाआधार र प्रमाणबिना बिल काटिएको र उक्त विषय प्राधिकरणकै नियमावली र कानूनविपरीत भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रमाणबिना रकम नतिर्ने अडान लिएका छन्।