काठमाडौं- निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा लगानी नहुँदा बैंकिङ प्रणालीमा ७ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ अधिक लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। चाडपर्वको समयमा समेत अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्दा बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको हो। 

राष्ट्र बैंकले निरन्तररुपमा मौद्रिक नीति लचिलो बनाउन थालेपनि व्यावसायिक मनोबल बढ्न नसक्दा बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरूको खराब कर्जा घटाउन सहयोग गर्दै पुँजीकोषमाथिको दबाब कम गराए पनि अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्दा प्रणालीमा तरलता थुप्रिएको हो। 

सरकारी निर्माणले गति लिन सकेको छैन। वस्तुको आयात घट्दा पनि अर्थतन्त्रमा संकुचन देखिएको हो। अर्थतन्त्र संकुचित हुँदा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन। कर्जाको माग नबढेको भन्दै बैंक वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर निरन्तररुपमा घटाइरहेका छन्। कात्तिकमा लागि ब्याजदर सार्वनजिक गरेका २० वाणिज्य बैंकमध्ये ११ वाणिज्य बैंकले ब्याजदर घटाएका छन् भने ९ ले स्थिर राखेका छन्। 

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार निक्षेपको औषत ब्याजदर ५.४८ प्रतिशत र कर्जाको औषत ब्याजदर ९.५२ प्रतिशतमा आएको छ। निक्षेपतर्फ मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटेर ७.७१ प्रतिशतमा आउँदा साधारण बचतको ब्याजदर ३.३८ प्रतिशतमा आएको छ। 

बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबारअन्तर्गत १ खर्बका दरले प्रणालीबाट तरलता खिचिरहेको छ। असोज ३० गतेसम्ममा बैंकिङ प्रणालीमा ६६ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ भने कुल ५२ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ। 

साउनमा करिब २ अर्बमात्रै निक्षेप संकलन भएकोमा भदौमा ५५ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ। यस्तै असोजमा ६२ अर्ब कर्जा लगानी भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ। 

यता निक्षेप भने असोजमा मात्रै करिब १३२ अर्ब संकलन भएको छ। रेमिट्यान्समा भएको वृद्धि र मुद्दती निक्षेपमा अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा भन्दा बढी नै प्रतिफल पाउने सुनिश्चितता भएकाले बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढेको हो। 

पछिल्लो समय आवधिक कर्जा, आयात कर्जा र सेयर कर्जामा भएको वृद्धिले चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो दुई महिनामा करिब १ खर्ब १९ अर्बको हाराहारीमा कर्जा प्रवाह भएको छ। 

केपी ओली सरकार गठन भएसँगै सेयर बजार चलायमान भएकाले सेयर कर्जा १०.२ प्रतिशतले बढेको छ। यस्तै भदौमा आयातमा सामान्य वृद्धि देखिएसँगै आयात कर्जा १७ प्रतिशतले बढेको छ।

भदौसम्ममा चालु पुँजी कर्जासमेत १.२ प्रतिशतले बढेकाले आगामी समयमा अर्थतन्त्र चलायमान बन्नसक्ने सम्भावना देखिएको छ। तर निजी आवास निर्माणतर्फ कर्जाको वृद्धि नगन्य र रियल स्टेट कर्जा ऋणात्मक रहेको छ।