काठमाडौं- एप्लिकेसनमा आधरित भुक्तानी प्रणालीको विकासभन्दा पहिले नै प्रचलनमा रहेको सर्टम्यासेजिङमा आधारित भुक्तानी प्रणाली ल्याउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक भने बल्ल जुटेको छ।
अहिले प्रचलनमा रहेको मोबाइल इन्टरनेटमा आधारित भुक्तानी प्रणालीको विकल्प मानिएको यो अफलाइन भुक्तानी प्रणालीका बारेमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेको छ। रणनीतिक योजना अनुसार नै अनस्ट्रक्चर्ड सप्लिमेन्ट्री सर्भिस डेटा (यूएसएसडी)मा आधारित भुक्तानी प्रणालीको सम्भावना रहेको आसयको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ।
यस्तो भुक्तानी प्रणालीको औचित्य झन बढेको र आवश्यक पनि रहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ।
मोबाइल रिचार्ज गरेजस्तो प्रक्रियाबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिको खातामा रकम भुक्तानी गर्न मिल्ने यस्तो प्रणाली सस्तो हुने एकमात्र सुविधा हो। त्यस्तै आधारभूत मोबाइल कनेक्सनकै आधारमा पनि यसको भुक्तानी सफल हुन्छ।
महंगो इन्टरनेट र स्मार्टफोनको विस्तार नहुँदासम्म यस्तो भुक्तानी प्रणाली अफ्रिका लगायतका महादेशमा लोकप्रिय भएको थियो। भारतमै पनि सन् २०२१ मा यस्तो भुक्तानी शुल्क नलाग्ने घोषणा गरिएको थियो।
इन्टरनेट विना पनि भुक्तानी हुने र सस्तो पर्ने भएपनि यो भुक्तानी प्रणाली आफैमा जटिल हुन्छ। मानवीय कमजोरीका कारण भुक्तानी जटिल बन्नसक्ने जोखिम पनि हुन्छ। थप सुविधा र सरल बनाउने कुनै पनि यसमा बिकल्प बाँकी हुँदैन। तर अहिलेको एपीआईमा आधारित भुक्तानी प्रणाली भने दिनदिनै सुविधाजनक भइरहेको छ।
तर यस्तो भुक्तानी प्रणालीका लागि राष्ट्र बैंक एक्लैभन्दा पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा नियमकीय व्यवस्था गर्नुपर्ने अध्ययनले सुझाव दिएको छ।
