काठमाडौं- १०६३ मेगावाट क्षमताको अर्धलजाशययुक्त माथिल्लो अरुण आयोजना निर्माणमा नेपाललाई ऋण दिने तयारीमा रहेको विश्व बैंकले छलफलपछि मात्रै टुंगाेमा पुगिने भन्दै भारतलाई पत्र पठाएको छ।
गत सातामात्रै भारत सरकारलाई पत्र लेखेर विश्व बैंकले माथिल्लो अरुणमा ऋण सम्झौता भइनसकेको र अहिले छलफलमै रहेको जानकारी भारतलाई पठाएको हो। गत असारमा भारतले विश्व बैंकलाई पत्र लेखेर माथिल्लो अरुणबाट हात झिक्न आग्रह गरेको थियो।
गत बैशाखमै विश्व बैंक र नेपालबीच हुने भनिएको ऋण सम्झौता लम्बिँदै आएको छ। ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विश्व बैंकले भारतलाई पत्र लेखेको जानकारी आएकोले विश्व बैंकसँग हुने भनिएको ऋण सम्झौता पनि धकेलिँदै आएको छ।
भारतले विश्व बैंकसँग खासगरी तल्लो तटीय क्षेत्रमा अन्य तीन आयोजना भारतीय कम्पनीले नै बनाउने क्रममा रहेको हुँदा माथिल्लो अरुणका बारेमा विचार गर्न आग्रहसहितको पत्र लेखेको थियो। भारतीय पत्रसँगै अलमलमा रहेको विश्व बैंकले पत्र लेखेर भारतीयले पठाएको पत्रमा गम्भीर रहेको र नेपालसँग छलफल गरेर मात्रै टुंगोमा पुग्ने जानकारी गराएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भारतीय पक्षले विश्व बैंकलाई इमेलमार्फत जानकारी गराएको भएपनि विश्व बैंकले भारतलाई लेटरहेडमै पत्र लेखेर माथिल्लो अरुणमा भारतीयको चासोमा आफूहरू गम्भीर रहेको जानकारी गराएको हो। योसँगै विश्व बैंकले नेपालसँग गर्ने भनिएको ऋण सम्झौता थप पर धकेलिने निश्चित भएको छ।
नेपालका परराष्ट्र, ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि भारतीय पक्षले विश्व बैंकलाई पत्र लेखेपछि अलमलमा रहेका थिए। अहिले विश्व बैंकले नै भारतलाई पत्र लेखेपछि तत्काल ऋण सम्झौता नहुने निष्कर्षमा पुगेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
भारतीय उच्च अधिकारीहरूले नेपालसँग भन्दा पनि विश्व बैंकका अध्यक्ष अजय बङ्गासँग कुराकानी गरिरहेका छन्। अध्यक्ष बङ्गा भारतीय मुलका नागरिक हुन्। सोही कारण पनि भारतीय पक्ष निरन्तर माथिल्लो अरुणको विषयमा विश्व बैंकसँग छलफलमा रहेको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माणको अन्तिम तयारी भइरहेका बेला भारतीय पक्षले माथिल्लो अरुणको जिम्मा आफूलाई दिन आग्रह गरिरहेको छ।
भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट लैजानेगरी नेपालसँग सम्झौता गरेकाले पनि भारतीय पक्षको प्रस्तावसँगै नेपाल पक्ष भारतलाई नै दिनुपर्ने दबाबमा देखिन्छ। अझै बंगालदेशसँग बिक्री गरिने बिजुली समेत भारतीय बाटो हुँदै पठाउने त्रिपक्षीय सम्झौता गत महिना मात्रै सम्पन्न भएको छ।
९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रोबाट २८ वर्षअघि बाहिरिएको विश्व बैंक १ हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुणमा लगानी गरेर जलविद्युतमा भित्रिने अन्तिम तयारीमा रहेको थियो। विश्व बैंकले झन्डै १ अर्ब ३१ करोड अमेरिकी डलर सहुलियत ऋण लगानी गर्ने तयारी गरिएको परियोजनमा भारतको प्रस्तावअनुसार भारतीय कम्पनीले सम्पूर्ण लगानी गर्ने छ।
अरुण तेस्रोकै मोडलमा माथिल्लो अरुण निर्माणको जिम्माको प्रस्ताव गरिएको छ। २ अर्ब २४ करोड डलर लागत अनुमान गरिएको माथिल्लो अरुण विद्युत प्राधिकरणको आकर्षक परियोजनाको रुपमा अगाडि सार्दै आएको छ।
भारतीय कम्पनी सतलजले प्रसारण लाइन, सडक पूर्वाधारसमेत खडा गरिसकेकाले माथिल्लो अरुणमा चासो दिएको हो। नेपाल पक्षले अहिलेसम्म जवाफ नदिए पनि विद्युत आयात–निर्यात तथा अन्य व्यापारसँग पनि भारत जोडिने भएकाले विश्व बैंक छाडेर भारतीय कम्पनीलाई दिनेमा सरकारी अधिकारीहरू करिब निश्चिन्त छन्।
सतलजले परियोजनास्थलबाट ढल्केबर सवस्टेशनसम्म बिजुली लैजान प्रसारण लाइन बनाउनुका साथै भारतमा निर्यात गर्न नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि बनाउँदै छ। सोही कारण पनि माथिल्लो अरुण पनि भारतीय पक्षले मागेको ऊर्जाका जानकारहरू बताउँछन्।
९ सय मेगावाट क्षमताको आयोजनाबाट उत्पादित कुल विद्युतको २१.९ प्रतिशत अर्थात् १९७.१ मेगावाट बिजुली निःशुल्क नेपालले पाउने छ। सोही मोडलमा माथिल्लो अरुण निर्माण गर्ने भारतको योजना छ। सोही सर्तअनुसार माथिल्लो अरुण निर्माण भएका नेपाललले २२४ मेगावाट बिजुली माथिल्लो अरुणबाट निःशुल्क पाउने छ। १०६३ मेगावाट क्षमताको आयोजना पनि भारतीय कम्पनी सतलजले पाएमा सतलजले अरुण करिडोरमा मात्रै ३ हजार १ सय ५० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने छ।
अरुण तेस्रो आयोजना विद्युत उत्पादनको ३० वर्षपछि नेपालको हुनेछ। आयोजनाबाट २५ वर्षमा नेपाललाई ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ। आयोजना स्थलबाट भारत लैजानका लागि २ सय १० किमि लामो ७ सय केभीए क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण पनि गरिने छ। सोही मोडलमा भारतले माथिल्लो अरुण निर्माणको प्रस्ताव गरेको हो।
