काठमाडौं- १ अर्बमाथिको लगानीमा खुल्ने होटल तथा रिसोर्टले भन्सार छुटमा सवारीसाधन आयात गर्न पाउने भएका छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रस्तुत भएको प्रतिस्थापन आर्थिक विधेयकमा भन्सार ऐनमा संसोधन गर्दै सरकारले सो छुट दिने घोषणा गरेको हो।
बिस २०८२ सालसम्म सञ्चानल भइसक्नुपर्ने शर्त राखिएको यो सुविधा लगानीअनुसार पाइने छ।
अहिले निर्माणाधीन रहेका होटल तथा रिसोर्टले पाउने यस्तो सुविधा १ अर्ब लगानी हुनेले दुई, २ अर्बदेखि पाँच अर्बसम्म लगानी गर्नेले ५ र पाँच अर्ब बढी लगानी गर्नेले दशवटा सवारीसाधन १ प्रतिशत भन्सार महसुलमा आयात गर्न पाउने भएका छन्।
यस्तो सुविधा लिनका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सिफारिस भने अनिवार्य हुने छ।
नयाँ खुल्ने होटल तथा रिसोर्टका सँगै पर्यटन उद्योगका लागि सरकारले अन्य छुट अफर पनि ल्याएको छ। आयकर ऐनको दफा १ को उपदफा ३ को ट मा थप व्यवस्था गर्दै सरकारले आयकर छुटको व्यवस्था गरेको छ।
नयाँ प्रस्तावअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने एयरलाइन्स तथा होटल लगायतका अन्य पर्यटन उद्योगले १ अर्बभन्दा बढी लगानी भएकाले पाँच वर्षसम्म पूर्ण आयकर छुट र त्यसपछिका तीन वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट पाउने छन्।
त्यस्तै तीन अर्बभन्दा बढीको लगानी भएका उद्योगले १० वर्षसम्म पूर्ण छुट त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने छन्।
पाँच अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको लगानी हुने उद्योगले १५ वर्षसम्म आयकरमा पूर्ण छुट पाउने छन्।
यसअघि २ अर्बभन्दा बढी लगानी गरेकाहरूले पाँच वर्षसम्म पूर्ण आयकर छुट र त्यसपछिका तीन वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था थियो।
यो पटक होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ लगानी आकर्षित गर्नका लागि सरकारले लिएका नीतिहरु पर्याप्त नभएपनि सकारात्मक भएको होटल संघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहले बताए।
'हामीले त नेपालमा जग्गा किनेर होटल चलाउनै नसकिने भयो। निश्चित वर्षका लागि लिज सुविधा दिनुपर्यो भनिरहेका छौं। त्यो नभए पनि अहिले केही ठूला लगानीका लागि सहुलियत दिइएको छ। तर साना लगानीका लागि पनि यस्तै सुविधा दिन आवश्यक छ' शाहले विजनेस न्युजसँग भने।
