काठमाडौं- सरकारले प्रतिस्थापन आर्थिक अध्यादेशबाट विदेशबाट आयात हुने स्टिल बिलेटमा अन्तःशुल्क बढाएर स्वदेशमै बिलेट बनाउने उद्योगीलाई स्रोत्साहन हुनेगरि अन्तःशुल्क ऐनमा संसोधन गरेको छ।
आजदेखि नै लागू भएको उक्त अन्तशुल्कको व्यवस्थाअनुसार विदेशबाट बिलेट ल्याएर नेपालमा उत्पादन गर्नेहरूका लागि प्रतिमेट्रिक टन १६५० रुपैयाँबाट बढाएर २५०० रुपैयाँ पुर्याइदिएको छ। यसबाट तत्काल विदेशबाट बिलेट ल्याएर नेपालमा डन्डी बनाउने उद्योगको उत्पादन बढेपनि नेपालको अर्थतन्त्रमा भविष्यमा राम्रो हुने उद्योगी व्यवसायीहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्।
त्यस्तै बिलेट बनाउन आवश्यक कच्चा पदार्थ(स्पन्ज आइरन) भन्सार दर पनि पाँच बाट १ प्रतिशतमा झारिदिएको छ।
विदेशबाट आउने बिलेटको उत्पादनमा तत्काल उपभोक्ता मूल्यमा केही फरक देखिएपनि अबको एक वर्षभित्र नेपाली बजारको मागअनुसारको सबै सिलेट यही उत्पादन हुने भएकाले अझ सस्तो पर्ने र रोजगारी तथा राजस्वमा बृद्धि देखिने उद्योगहरूले बताएका छन्।
विदेशबाट बिलेट ल्याएमा अन्तःशुल्क लाग्ने भएपनि नेपालमै बिलेट उत्पादन भएको अवस्थामा अन्तःशुल्क छुट हुने व्यवस्था नयाँ विधेयकमा गरिएको छ। यसबाट उपभोक्ता मूल्य अझ सस्तो हुन जाने छ।
नेपाली बजारमा १० लाख टन बिलेट खपत हुन्छ। त्यसमध्ये अहिले पनि ४ लाख टनसम्म नेपाली बजारमै बिलेट उत्पादन हुन्छ भने बाँकी ६ लाख विदेशबाट आयात भइरहेको छ। सरकारको नयाँ व्यवस्थाले गर्दा नेपालमै बिलेट उत्पादन बढ्नसक्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा उद्योगी पशुपति मुरारकाको भनाइ छ।
नेपालका केही ठूला उद्योगले आफै बिलेट उत्पादन गर्नसक्ने क्षमता राखेका छन् भने नयाँ आएका उद्योगसँग भने क्षमता छैन। त्यस्ता उद्योगले नेपालमै उत्पादन भएको बिलेट लिएर डन्डी उत्पादन गर्नसक्ने बिकल्प रहेको उद्योगीहरूको भनाइ छ।
नेपालमै बिलेट उत्पादन हुँदा स्टिल उद्योगहरूले बिजुली खपत बढाउने छन्। यसबाट नेपालमा भइरहेको अतिरिक्त उत्पादन स्वदेशमै खपत हुने मुरारकाको भनाइ छ।
'नेपालको सबै अतिरिक्त बिजुली स्टिल उद्योगले खपत गर्छन् भन्ने त होइन तर त्यस्ता उद्योगहरूले बिजुलीको खपत धेरै बढाउँछन्। यसले बिजुली बजार स्वदेशमै पनि विस्तार गर्छ' मुरारकाले भने।
बिलेट,डन्डी र स्पन्ज(बिलेटको कच्चा पदर्था)बीचको करको दर अन्तर पारेर स्पन्ज आइरनको कर थोरै हुनुपर्ने व्यवसायले माग गर्दै आएका थिए।
बिलेट उत्पादनका लागि प्रोत्सहान गरेमा डन्डीको मूल्य १० प्रतिशतले स्तो हुने व्यवसायीहरुले माग गर्दै आएका थिए।
