काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माको भाषण निकै चर्चित भए। कहिले दुई गुणा बढी राजस्व उठाउने त कहिले मासिक १० प्रतिशतका दरले विकास खर्च गर्ने भनेर उनले गरेका भाषण चर्चित भए। 

अर्थमन्त्री शर्माका भाषण कार्यकर्ताका लागि समाजिक सञ्जालमा खुसियाली मनाउने विषय बन्यो भने जाने बुझेकाहरूका लागि खिसिट्युरीको विषय। शर्माले निरन्तर त्यस्तै भाषण गर्न थालेपछि माओवादी निकट कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले नै उनको आलोचना गर्न थालेका थिए। 

मासिक १० प्रतिशतको पुँजीगत खर्च र दोबर राजस्वको कुरा आलोचित भएपछि एक कदम अघि बढेर शर्माले अर्को निर्देशन दिए- पुसभित्र ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने। मंसिरमा उनले त्यो निर्देशन दिँदा विनियोजनको ८ प्रतिशत भन्दा बढी खर्च भएको थिए। मंसिर, पुष र माघ यसै पनि विकास निर्माणका लागि अफसिजन मानिन्छ। नेपालको प्रशासनिक तथा राजनीतिक वातावरणले यो समयलाई अहिलेसम्म अफसिजन बनाएको छ। सरकारीमात्रै होइन उपभोक्ता खर्च पनि यही सिजनमा अलि घट्ने गरेको छ। तर यही समयमा अर्थमन्त्रीले पुँजीगत खर्च ८ बाट ३० प्रतिशत पुर्‍याउने निर्देशन दिए। 

उनले निर्देशन दिएपछि कुरा सकियो। तर परिणाम आएन। न उनले यो बीचमा कुनै अनुगमन गरे। न किन खर्च भइरहेको छैन भनेर सोधीखोजी गरे। त्यसैले त परिणाम सरकारले आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा विनियोजित बजेटको ११ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सफल भएको छ। साउनदेखि पुससम्मको अवधिमा सरकारले जम्मा ५० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ। अर्थात विकास निर्माणका कामका लागि सरकारले यो भुक्तानी दिएको छ। 

३० प्रतिशत पुर्‍याउने, मासिक १० प्रतिशतले खर्च गर्ने भनेर अर्थमन्त्रीले निरन्तर रटान लगाइरहँदा खर्चको अवस्थामा पछिल्ला चार वर्षकै न्यून भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो वर्षको छ महिनाको पुँजीगत खर्च रुपैयाँमै चार वर्ष यताकै न्यून हो। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सालमा छ महिनामा ४८ अर्ब  ३९ करोड खर्च भएको थियो। त्यसपछिको यो वर्ष न्यून हो। 

निरन्तरको लकडाउनबाट उठ्नै नसकेको अवस्था भएपनि अहिलेको भन्दा गत वर्ष बढी खर्च भएको छ। गत वर्ष ५० अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यो वर्ष पुँजीगत खर्च नहुनुको कारण दुईपटक बजेट आएकोलाई दिने गरिएको छ। भदौ मसान्तदेखि असोजको पहिलो सातासम्म बजेट होलिडे भएको थियो। त्यही कारणलाई देखाएर सरकारी अधिकारीहरूले खर्च न्यून भएको बताइरहेका छन्। अवस्था उनीहरूले भनेजस्तो भने होइन। प्रतिस्थापन विधेयक आएपनि त्यसले जेठमा आएको बजेटकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको थियो। नयाँ शीर्षक खासै थपिएका थिएनन्। त्यही कारणले बजेट खर्च हुन नसकेको भन्नुमा खासै दम देखिँदैन। 

नेपालमा अहिलेसम्म विकास निर्माणका काम वर्षको अन्त्यतिर गएर मात्र हुने गरेका छन्। विनियोजित बजेटको ५० प्रतिशत भन्दा बढी भुक्तानी असारमा गएर हुने गरेको छ। यही प्रवृत्तिले यो वर्ष पनि निरन्तरता पाउने देखिएको छ। 

खर्चमात्र होइन कमाइमा पनि सरकार असफल 

खर्चमात्र होइन कमाइमा पनि सरकारले लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन। पछिल्ला केही वर्षदेखि सरकारले राजस्वको लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन। खर्च तथा राजस्वको लक्ष्य मध्यावधिक समीक्षाबाट संसोधन गरिँदै आएको छ। यो वर्ष त्यस्तै संकेत देखिएको छ। 

पहिलो छ महिनामा सरकारले लक्ष्यभन्दा २२ अर्ब न्यून राजस्व उठाएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा आर्थिक गतिविधिमा बढोत्तरी भएपनि सरकारले राजस्वको लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन। 

आयात बढेका कारणले भन्सार तर्फको राजस्वको लक्ष्य भेटाएपनि आन्तरिक राजस्वको लक्ष्यमा सरकार असफल देखिएको छ।