काठमाडौं- अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजश्व दोबर पार्ने घोषणा गरे पनि लक्ष्यअनुसार राजश्व नै उठाउन असफल भएका छन्।
साउनदेखि पुससम्मको अवधिमा सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व उठान असफल भएको हो। सरकारले चालु वर्षको पहिलो छ महिनामा ५ खर्ब ६० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो। तर पुस मसान्तसम्म ५ खर्ब ४२ अर्ब मात्र राजस्व संकलन भएको छ।
राजस्व संकलनका लागि पहिलो छ महिनालाई महत्वपूर्ण रुपमा लिइन्छ। सरकारले पहिलो छ महिनामा लक्ष्य पूरा गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराले वार्षिक लक्ष्यको आँकलन गरिँदै आएको छ।
यसको पहिलो कारण के भने करदाताहरुले वर्षभर हुने नाफाको अनुमान गरी सोही नाफामा लाग्ने अनुमानितको ४० प्रतिशत आयकर पुस मसान्तमा बुझाउने गर्छन्। आयकरको चालिस प्रतिशत हिस्सा अहिले नै आउने, धेरै उपभोग हुने दसैँ तिहार जस्ता मुख्य चाडपर्वमा मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तशुल्क धेरै संकलन हुने गर्छ। यही कारणले पहिलो छ महिना महत्वपूर्ण हुन्छ।
तर सरकार यही अवधिमा लक्ष्य भेटाउन असफल भएको छ।
गत वर्ष कोभिड महामारीको ठूलो समस्याकाबीच पुस महिनामा मात्रै १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ खर्ब ३४ अर्ब उठेको थियो । चालु वर्षमा भने जम्मा १ खर्ब ३० अर्ब उठेको छ। हालसम्म सरकारले चालु वर्षको लक्ष्यको ४५ प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब ४२ अर्ब असुली गरेको छ। पुस मसान्तको दिन उठ्ने राजश्वमा ३ वर्षयताकै कम हो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पुस मसान्तको दिन ४२ अर्ब राजस्व उठेकोमा, गत वर्ष ३४ र यो वर्ष जम्मा १९ अर्ब राजस्व उठेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो ६ महिनाको राजस्वमा पुसको योगदान ३० प्रतिशत थियो भने गत वर्ष २८ प्रतिशत रहेको थियो, यो वर्ष भने जम्मा २४ प्रतिशतको योगदान झरेको छ। पुस मसान्तको दिन उठ्ने राजस्वमा पनि ३ वर्ष यताकै कमी देखिएको छ ।
समग्र राजस्वमा २० र पहिलो ६ महिनामा उठ्ने राजस्वमा ३० प्रतिशत योगदान पुस महिनामा उठ्ने राजस्वले गर्दछ। सरकार राजश्व उठानमा मात्रै होइन खर्च गर्न समेत असफल भएको छ। जसका कारण सरकारले गर्ने आम्दानी र खर्चबीचको अन्तर ठूलो देखिएको छ।
पहिलो ६ महिनामा आम्दानी लक्ष्य ऋणबाहेक को ४८ प्रतिशत पूरा भए पनि खर्च भने ३१ प्रतिशत मात्रै रहेको छ। यसमा पनि पुँजीगत खर्च ११ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ। ६ महिनामा सरकारले कर, गैरकर तथा अन्य प्राप्तिसमेत गरेर ५ खर्ब ९० अर्ब आम्दानी गरेको छ। यस अवधिमा सरकारको खर्च ५ खर्ब ६ अर्ब भएको छ। जसमध्ये ४ खर्ब ६ अर्ब चालु खर्च हो।
