काठमाडौं- स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नेपाल र बंगलादेशबीच बिहीबार भएको विद्युत व्यापार सम्झौताको सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएको छ।

गएको बिहीबार नेपाल र बंगलादेशबीच ४० मेगावाट विद्युत बिक्री गर्ने सम्झौता (पीएसए) भएको थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँञ्चाइमन्त्री दीपक खड्कासँगै बंगलादेशको अन्तरिम सरकारका जलस्रोतमन्त्री सैयदा रिजवाना हसनको उपस्थितमा नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हो।

बंगलादेशसँग भएको यो सम्झौताले नेपालको बिजुलीको बजार बंगलादेशलाई खुलेको मात्र छैन, दुई देशबीच सरकार-सरकार सँगसँगै निजी-निजी क्षेत्रबीचमा ऊर्जा विकास र विस्तारका लागि सहकार्य, साझेदारी र लगानी आदानप्रदानका लागि बाटो खुलेको इप्पानले जनाएको छ।

बंगलादेश सरकारले सन् २०३९ भित्र नेपालबाट ९ हजार मेगावाट आयात गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने नेपाल सरकारले आगामी १० वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ। लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपालको निजी क्षेत्र सधैँ तयार रहेको पनि इप्पानले जनाएको छ। लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्न सकेमा यसले नेपाल र बंगलादेशबीचको बिजुली व्यापारमा वृद्धि भइ नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि उल्लेखनीय योगदान पुग्ने इप्पानको विश्वास छ।

'यो सम्झौतासँगै अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणले रोकिराखेको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को पूर्णरुपमा खुल्ला हुनुपर्छ', इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यसका साथै निजी क्षेत्रलाई विद्युत निर्यातका लागि अनुमतिपत्र दिने, बैक तथा वित्तीय संस्थाले ऊर्जामा लगानी बढाउने, सरकारले ऊर्जा उत्पादनका लागि थप सहुलियतहरु घोषणा गर्ने तथा ऊर्जा आयोजना निर्माणका लागि हाल देखिएका नीतिगत, प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत समस्याहरुको समाधानका लागि सरकार तत्पर हुनुपर्ने आवश्यकता हामीले देखेका छौँ। भारत र बंगलादेशमा लक्ष्य अनुसारको निर्यातका लागि तत्काल नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारका लागि पनि सरकारसँग आग्रह गर्न चाहान्छौँ।'

असोज १६ मा काठमाडौंमा भएको नेपाल बंगलादेश ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को छैटौ बैठकले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीको प्रवर्द्धन गर्नका लागि बंगलादेशको निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न व्यावसायिक सम्मेलनको आयोजना गर्ने सम्बन्धमा सम्भावनाहरुको खोजी गर्ने सहमतिले पनि दुई देशका निजी क्षेत्रबीचमा सहकार्य र साझेदारी अघि बढाउन सहयोग पुग्ने इप्पानको विश्वास छ।

यो सहमति कार्यान्वयनका लागि नेपालको निजी क्षेत्र तयार रहेको र यसका लागि दुवै देशका निजी क्षेत्रहरुबीचमा आवश्यक संयन्त्र निर्माण गरी अघि बढ्न ठोस वातावरण निर्माणका लागि पनि सरकारसँग इप्पानको आग्रह छ।