काठमाडौं- हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक दुवैले दश महिनाअगाडि मर्जरमा जाने प्रारम्भिक सम्भौता गरे। नेपाल राष्ट्र बैंकले बिग मर्जर नीतिसँगै हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट मर्जरमा जाने निर्णय गरे।
सोही अनुसार बैशाख देखि दुई बैंकका २८ करोड कित्ता कारोबार रोकिएको थियो। जसका लाखौँ लगानीकर्ताले १० महिनादेखि कारोबार गर्न पाएका छैनन्। कारोबार रोकिँदा दोस्रो बजारमा हिमालयन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक मूल्य प्रति कित्ता ४६० थियो भने हिमालयन बैंक ४८४ रुपैयाँ थियो।
हिमालयन बैंकको शुक्रबार भएको साधारणसभामा मर्जरमा जाने प्रस्ताव पास हुन सकेन। जसका कारण १० महिनादेखि मर्जमा संयुक्त कारोबार कुरेर बसेका लगानीकर्ता शुक्रबार मर्जर भाँडिएसँगै निराश भएका छन्। मर्जर भाँडिदा नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाहीसमेत गर्ने गरेको छ।
जसमा अब हिमालयन बैंकले सेयरधनीलाई लाभांशसमेत वितरण गर्न पाउने छैन। अब दुई बैंकले मर्जको लागि अर्को पार्टनर खोज्नुपर्ने छ। मर्ज नभएसम्म राष्ट्र बैंकले सेयर कारोबारमा रोक लगाउने छ। सोहीकारण हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकले अरु कुनै साना बैंकहरुसँग मर्जमा जानै पर्ने बाध्यतासमेत पर्ने भएको छ।
मर्जको लागि भनेर रोक्का भएर बस्दा सेयर कारोबार गर्न नपाएका लगानीकर्तालाई नेपालमा क्षतिपूर्तिको कानून नै छैन।
नेपालमा मर्जको हल्ला चलाएर सेयर बजारमा सोझा लगानीकर्ता डुबाउने खेल हुने भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डले दुई बैंकको मर्जको प्रारम्भिक सम्झौता हुने वित्तिकै सेयर कारोबार रोक्ने नियम बनाएको छ। जसका कारण दुई बैंकका लगानीकर्ता १० महिनादेखि चपेटामा छन्। बाह्य अभ्यासलाई हेर्ने हो भने खासगरी मर्जरमा अन्तिम सम्झौता भएपछि एक दिन मात्रै सेयर कारोबार रोक्ने नियम छ।
बिहीबार मात्रै नबिल बैंकले नेपाल बंगालादेश बैंक प्राप्ति गर्ने प्रारम्भिक सम्झौता गरेका छन्। जसमा आइतबारदेखि एनबी बैंकको सेयर कारोबार रोकिने छ भने नबिलको रोकिने छैन। कालान्तरमा प्राप्ति सफल नभएमा एनबीका सेयर लगानीकर्ता पनि हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकका सेयरधनी जस्तै पीडित हुनेछन्।
हिमालयन बैंकले सेयरधनीलाई गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट २६ प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय गरेको थियो। हिमालयनको १० करोड ६८ लाख ४४ हजार कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत छ भने १० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजीसमेत रहेको छ। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको १६ करोड २५ लाख कित्ता नेप्सेमा सूचीकृत रहेको छ। बैंकको चुक्तापुँजी १६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हिमालयन बैंकलाई वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दा नेपाल इन्भेष्मेन्ट बैंकसँग मर्जरमा गएमात्र पाउने सर्त राखेको थियो। इन्भेष्टमेन्ट बैंकले १५ प्रतिशत लाभांश दिएको छ। मर्जर भाँडिएपछि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले माघ ४ गतेका लागि बोलाएको साधारणसभा समेत अन्योलमा परेको छ। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले नियमित साधरणसभा भने गरिसकेको छ।
मर्जरको लागि सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन गर्ने काम टिआर उपाध्यायको फर्मले गरेको थियो। दुवै बैंक १ः१ को अनुपातमा मर्ज हुन लागेका हुन्। मर्जपछि हिमालयन इन्भेष्टमेन्टको नामबाट एकीकृत कारोबार हुने छ। मर्जरपछि चुक्ता पूँजी,निक्षेप तथा कर्जाको आधारमा हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट देशको ठूलो बैंक हुने अपेक्षा गरिएको थियो। मर्जरपछि बन्ने बैंकमा अध्यक्ष इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट पृथ्वीबहादुर पाँडे हुने छन् भने सीइओ हिमालयन बैंकका अशोक राणा हुने समेत तय भएको थियो। यस्तै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका सीइओ ज्योति पाण्डे डेपुटी सीइओ हुनेगरी सम्झौता भएको थियो।
हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जर अन्तिम समयमा आएर भाँडिएको हो। हिमालयन बैंकका अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठले २९ औँ वार्षिक साधारणसभामा सेयर आदनप्रदान अनुपात नमिलेको भन्दै त्यसमा अवरोध गरेका थिए। सञ्चय कोषले कर र स्वाप रेसियोमा असहमति गरेपछि मर्जमा समस्या आएको थियो।
पछिल्लो समय हिमालयन बैंकमा रहेको कर्मचारी सञ्चय कोषको सेयर विवादले मर्जरलाई गम्भीर मोडमा पुर्याएको छ। सञ्चयकोष र केही अन्य सेयर होल्डरहरूले पनि मर्जको विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न गराएका छन्। कर्मचारी संचय कोषले पुनः सम्पती दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) को माग गरेपछि मर्जरमा संसय उत्पन्न भएको छ।
हिमालयन बैंकमा झन्डै १५ प्रतिशत सेयर हिस्सा भएको कर्मचारी संचय कोषले पुनः डीडीएको माग अगाडि सारेको छ। डीडीएको माग तत्काल पूरा हुन नसक्ने भएपछि मर्जर चाहने हिमालयन बैंकको एक समूह समस्यामा परेको थियो। जसले अर्थ मन्त्रालयमार्फत सञ्चयकोषलाई दबाबसमेत दिएका थिए। तर सञ्चयकोषले मान्य नहुने जनाउ दिएको थियो।
कोषले पत्रमा नेपाल इन्भेष्टमेन्टसँगको स्वाप अनुपात १००ः७८ अर्थात नेपाल इन्भेष्टमेन्टको प्रतिकित्ता ७८ रुपैयाँ हुँदा हिमालयन बैंकको प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ हुनुपर्ने सर्तसमेत राखेको छ। दुई बैंकले मर्जको लागि १ः१ स्वाप रेसियोमा सम्झौता गरेका थिए।
पत्रमा विज्ञसहितको टोलिले गरेको हिसाबमा त्यस्तो रेसियो आएको समेत जनाउ दिएको थियो। सञ्चयकोषले मर्जमा ५ सर्त अगाडि सारेको थियो। उक्त सर्त नमिलेसम्म मर्ज हुन नसक्ने ठोकुवा समेत गरेको थियो।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले प्रिमियममा जारी गरेको एफपीओमा लाग्ने अधिकतम आयकर र त्यसमा लाग्ने जरिवानासमेत नतिरेको कोषको पत्रमा उल्लेख गरेको छ। कोषका अनुसार २०७८ असारसम्म इन्भेष्टमेन्ट बैंकको उक्त दायित्व ३ अर्ब ४१ करोड ५० लाख पुगेको दाबी समेत गरेको थियो।
