बाँके- बस्ती व्यवस्थापन नहुँदा बैजनाथमा निर्माण गर्ने भनिएको ‘नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र’को काममा विलम्ब भएको छ।
बैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाहीका अनुसार औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने स्थानको मानव बस्ती व्यवस्थापन नहुँदा निर्माणमा विलम्ब भएको हो।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडबाट नक्साङ्कन भइसकेको छ। क्षेत्रीय कारागार, सशस्त्र प्रहरी बल र औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा छुट्याएर नक्साङ्कन भइसकेकाले त्यसलाई सरकारले अनुमोदन गर्न बाँकी छ।
सरकारले साबिकको नौवस्ता गाविस हाल बैजनाथ गाउँपालिकाको उत्तरमा रत्न राजमार्ग, दक्षिणमा डिगिया डाँडा, पूर्वमा गाभर र पश्चिममा पितमारीको चार किल्लामा रहेको पाँच सय २५ बिघा सरकारी जग्गामध्ये तीन सय ३८ बिघालाई यसअघि औद्योगिक क्षेत्रको नाममा ल्याएको थियो। उक्त जग्गा स्थानीय, क्षेत्रीय कारागार, सशस्त्र प्रहरी बलले पनि उपयोग गरेपछि पुनः नक्साङ्कन गरेर औद्योगिक क्षेत्रको क्षेत्रफल घटाइएको हो।
औद्योगिक क्षेत्रभित्र सडक, विद्युत्, पानी, आवास, प्रशासन, भन्सार, इन्धन पम्प, दूषित पानी प्रशोधन प्लान्ट, हेभी ट्रक पार्किङलगायत पूर्वाधार निर्माण गर्ने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ। औद्योगिक क्षेत्रबाट २० हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाउने बताइएको छ।
नयाँ नक्साङ्कनअनुसार तीन सय ३८ बिघामध्ये स्थानीयलाई ५५, सशस्त्र प्रहरी बललाई २० र क्षेत्रीय कारागारलाई १० बिघा छुट्याएर नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रका नाममा अब दुई सय ५३ बिघा जग्गा कायम हुने भएको छ।
मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि नयाँ नक्साअनुसार औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा छुट्टिने र कामुसुरु हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको अध्यक्ष शाहीले बताए। औद्योगिक क्षेत्र निर्माणस्थलमा बसोबास गर्दै आएकाहरूले भने बस्ती व्यवस्थापनको माग गर्दै आएका छन्।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड सञ्चालक समितिका अध्यक्ष बाबुराम पन्तले पुनः नक्साङ्कनको काम गरिसकेपछि सोहीअनुसार चालु आर्थिक वर्ष भित्रै काम सुुरु गर्ने योजना रहेको बताए। चालु वर्षमा गर्नुपर्ने कामका लागि बजेट विनियोजन भएको छ।
चाँडोभन्दा चाँडो व्यवस्थापन गर्न सकिएमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अघि बढाउन कुनै समस्या नहुने उनको भनाइ छ।
नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र सङ्घीय सरकारले सुरु गर्न लागेको बहुवर्षीय आयोजना हो। विसं २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नौवस्तामा लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा २०७५ साल कात्तिक ७ गते स्थापना भएको औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालय कामविहीन भएको छ। रासस
