काठमाडौं- दश महिनापछि हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक मर्जर प्रक्रिया भाँडिएको छ। शुक्रबार भएको २८ औँ साधारणसभामा हिमालयन बैंकमा मर्जरमा जाने प्रस्ताव पारित नभएपछि मर्ज प्रक्रिया अबरुद्ध भएको थियो।  

दश महिनादेखि प्रक्रिया सुरु भए पनि विवादका कारण सहमति कार्यन्वयनमा जान नसकेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकको मर्जर पोलिसीअनुसार नै उस्तै प्रकृतिका दुई ठूला बैंक मर्जमा जान तयार भएका थिए। 

हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जर अन्तिम समयमा आएर भाँडिएको हो। हिमालयन बैंकका अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठले २९औँ वार्षिक साधारणसभामा सेयर आदनप्रदान अनुपात नमिलेको भन्दै त्यसमा अवरोध भएको हो।  सञ्चय कोषले कर र स्वाप रेसियोमा असहमति गरेपछि मर्जमा समस्या आएको हो। 

पछिल्लो समय हिमालयन बैंकमा रहेको कर्मचारी सञ्चय कोषको सेयर विवादले मर्जरलाई गम्भीर मोडमा पुर्‍याएको छ। सञ्चयकोष र केही अन्य सेयर होल्डरहरूले पनि मर्जको विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न गराएका छन्। कर्मचारी संचय कोषले पुनः सम्पती दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) को माग गरेपछि मर्जरमा संसय उत्पन्न भएको छ।

हिमालयन बैंकमा झन्डै १५ प्रतिशत सेयर हिस्सा भएको कर्मचारी संचय कोषले पुनः डीडीएको माग अगाडि सारेको छ। डीडीएको माग तत्काल पूरा हुन नसक्ने भएपछि मर्जर चाहने हिमालयन बैंकको एक समूह समस्यामा परेको थियो। जसले अर्थ मन्त्रालयमार्फत सञ्चयकोषलाई दबाबसमेत दिएका थिए। तर सञ्चयकोषले मान्य नहुने जनाउ दिएको थियो। 

कोषले पत्रमा नेपाल इन्भेष्टमेन्टसँगको स्वाप अनुपात १००ः७८ अर्थात नेपाल इन्भेष्टमेन्टको प्रतिकित्ता ७८ रुपैयाँ हुँदा हिमालयन बैंकको प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ हुनुपर्ने सर्तसमेत राखेको छ। दुई बैंकले मर्जको लागि १ः१ स्वाप रेसियोमा सम्झौता गरेका थिए। 

पत्रमा विज्ञसहितको टोलिले गरेको हिसाबमा त्यस्तो रेसियो आएको समेत जनाउ दिएको छ। सञ्चयकोषले मर्जमा ५ सर्त अगाडि सारेको थियो। उक्त सर्त नमिलेसम्म मर्ज हुन नसक्ने ठोकुवा समेत गरेको थियो।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले प्रिमियममा जारी गरेको एफपीओमा लाग्ने अधिकतम आयकर र त्यसमा लाग्ने जरिवानासमेत नतिरेको कोषको पत्रमा उल्लेख गरेको छ। कोषका अनुसार २०७८ असारसम्म इन्भेष्टमेन्ट बैंकको उक्त दायित्व ३ अर्ब ४१ करोड ५० लाख पुगेको दाबी समेत गरेको छ।

कोषले मर्जर अगाडि करको विषय समाधान हुनुपर्ने मागसमेत गरेको छ। संचयकोष उच्च स्रोतका अनुसार उक्त करको हिसाब मिलान नहुँदै मर्ज हुँदा कालन्तरमा अन्य सेयरधनी समेत समस्यामा पर्ने निष्कर्ष कोषको विज्ञ टोलीले निकालेको छ। महालेखाले उक्त कर उठाउन ताकेता गरेको छ भने कर नउठेको कारणले बेरुजुमा समेत राखेको छ। 

१० महिनादेखि दुवै बैंकका लाखौँ सेयरधनीका २८ करोड कित्ता कारोबार रोकिएको छ।