नवलपरासी- भारत र नेपालले तार र ढुंगाले तटबन्ध नगरेका कारण जिल्लाको सुस्ता गाउँपालिका-५ नरायणीपारि सुस्तागाउँ डुबानमा पर्दै आएको छ। नेपाल र भारत दुवै देशले ध्यान नदिँदा सुस्ताबासीले बर्खामा बाढीको चपेटा खेप्नु परेको हो।
सुस्तालाई नेपालबाट टुर्क्याउने भारतको नीतिगत योजना रहेकाले नेपालीलाई दुःख दिनकै लागि आफ्नो क्षेत्रमा तटबन्ध नबनाएको सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकनरायण उपाध्यायले दाबी गरे। उनका अनुसार सुस्तालाई भारतले तीनतिरबाट घेरेको छ। भारतले आफ्नो क्षेत्रका नदीमा तटबन्ध नगर्दा बर्सेनि सुस्ता गाउँ डुबान पर्ने गरेको अध्यक्ष उपाध्यायले स्पष्ट पारे।
अविरल वर्षा हुुँदा नरायणी नदीको पानी सुस्ता गाउँमा पसेपछि सुस्ता डुबानमा परेको हो। भारतले तटबन्ध गर्यो भने सुस्तामा बाढी नआउने अध्यक्ष उपाध्यायले बताए। सुस्ताको भूमिको विषयलाई लिएर बारम्बार भारतीय सुरक्षाकर्मीसँग विवाद हुने गरेको छ।
बाढी तथा डुबानका कारण मानवीय र पशुचौपाया क्षति नभए पनि चामल, गहुँ, दाललगायत खाद्य सामग्री क्षति भएको स्थानीय अजाद खानले बताए।
त्यस्तै बाढी तथा डुबानका कारण ४० प्रतिशत धानबाली नष्ट भएको मुनसी हरिजनले बताए। उनका अनुसार जबसम्म भारतले आफ्नोतर्फ तटबन्ध गर्दैन, तबसम्म सुस्तावासी बाढीबाट पीडित भइरहन्छन्। उनले भने, 'नेपाल-भारत दुवैले आ-आफ्नोतर्फ तार र ढुंगाबाट तटबन्ध गर्न जरुरी छ।'
सुस्ता गाउँमा बाढी पसेपछि दुई सय घर डुबानमा परेको थियो। नारायणीको बाढी सुरुमा थारू बस्तीमा पसेको सुस्ता विओपीका सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका निरीक्षक मानबहादुर खड्काले बताए।
बाढीका कारण मानवीय र पशुचौपाया क्षति नभए पनि फुसको घर भत्किए बस्ने अवस्था नभएको सुस्ता गाउँपालिका-५ का वडाध्यक्ष प्रभुनाथ अहिरले बताए। उनका अनुसार सुस्तामा रहेका सशस्त्र र जनपथ प्रहरीको चौकीसमेत डुबानमा परेको थियो।
सुस्ताका अधिकांश स्थान डुबानमा परेर त्यहाँका स्थानीयवासी आश्रयस्थलमा बास बसेका सुस्ता बचाउ अभियानका प्रवक्ता रवीन्द्र जयसवालले जानकारी दिए। फुसको घर भत्किएर अहिले पनि बस्ने अवस्था नभएको उनी बताउँछन्।
सुुस्ता गाउँपालिका-५ स्थित सुुस्तातर्फ नरायणीमा तारले तटबन्ध गर्नका लागि त्यहाँको स्थानीय तहसँग पहल भइरहेको पश्चिम नवलपरासीकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं विपद् व्यवस्थापन समितिकी अध्यक्ष स्किम श्रेष्ठले बताए।
सरावल गाउँपालिका-५, ६ र ७ मा एक हजार दुई सय बिघामा लगाइएका धान बाली डुबानमा रहेका नवलपरासी कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख डा रवीन्द्रनाथ चौबेले बताए। रासस
