काठमाडौं- लामो गृहकार्य र छलफलपछि अन्ततः नेपालको बिजुली बंगलादेश जाने भएको छ। भारतपछि नेपालको बिजुली पहिलोपटक तेस्रो मुलुक निर्यात गर्नेगरी सम्झौता भएको छ। बिहीबार नेपाल, भारत र बंगलादेशबीचको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा त्रिपक्षीय सम्झौता भएकाे हो। सम्झाैताले क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारमा नयाँ ढोका खुलेकाे छ।
नेपालमा उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत बंगलादेशमा निर्यात गर्नका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम भारतबीच विद्युत बिक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। भारतकाे एनटीपीसीका सीईओ रेनु नाराङ, बंगलादेशकाे बंगलादेश पावर डेभलपमेन्टका सीईओ माेहम्मद रिजाउल र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, बंगलादेशकी वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा जलस्रोतमन्त्री सैयदा रिजवान हसनको उपस्थितिमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
भारतकै प्रसारणलाइन प्रयोग गरेर हुने व्यापारमा तीन देशकै लागि ऐतिहासिक भएकाे नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए। उनले ऊर्जा क्षेत्रका सम्झौता नेपालको दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारमा कोशेढुंगा भएकाे समेत बताए।
´नेपालले जलाशययुक्त आयाेजना निर्माणमा केन्द्रित गर्न लागेकाे छ, यसमा विदेशी लगानी समेत आकर्षित हुने छ,` घिसिङले भने। पहिलो चरणमा ४० मेगावाट बिजुली बाट बंगलादेश बिद्युत निर्यात सुरु भएता पनि बाटाे खुलेसँगै अरु बिजुलीसमेत पठाउन सहज हुने उनले बताए।
बंगलादेशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनका कारण पछाडि सरेको विद्युत् व्यापार सम्झौताका विषयमा पछिल्ला दिनमा सघन छलफल भएको थियो। दुई देशका ऊर्जा सचिस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बुधबार सम्पन्न छैटौँ बैठकले बिहीबार सम्झौता गर्ने निर्णय गरेकोअनुरुप आज सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
पहिलो चरणमा ४० मेगावाट बिजुली बंगलादेश निर्यात हुनेछ। प्राधिकरणले पाँच वर्षसम्म वर्षायामका ६ महिना ४० मेगावाट बिजुली बंगलादेशलाई बिक्री गरिने जनाएको छ। प्रतियुनिट ८.१७ टाका (९ रुपैयाँ ३० पैसा) मा प्राधिकरणले बिजुली बिक्री गर्नेछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बंगलादेशमा विद्युत् बिक्री गरी प्रतियुनिट ६.४ अमेरिकी सेन्ट पाउनेछ। प्रतिमहिना २८ हजार ८ सय मेगावाट आवर बिजुली बंगलादेश निर्यात हुनेछ।
बंगलादेशले २३.२८ मेगावाटको त्रिशुली र १९.४० मेगावाटको तल्लो मोदी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् पहिलो चरणमा लैजाने छ।
नेपाल र भारतबीच विद्युत् आयात निर्यातका लागि हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर- मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय लाइन हुँदै भारतीय भूमिमा रहेको बहरामपुर-भेरमारा चार सय केभी प्रसारण लाइन हुँदै बिजुली बंगलादेश जानेछ। प्राधिकरणले तोकिएको मूल्य भारतको मुजफ्फरपुर बिन्दुमा पाउनेछ। प्रसारण लाइनको ढल्केबर-मुजफ्फरपुरबीचको प्राविधिक चुहावट भने प्राधिकरणले नै व्यहोर्ने छ।
साथै नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापारका लागि प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको प्राविधिक र आर्थिक पक्षको अध्ययन गरिनेछ। नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धनका लागि बंगलादेशको निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न व्यावसायिक सम्मेलन आयोजना गर्ने सम्बन्धमा सम्भावनाहरूको खोजी गरिने जनाइएको छ।
यस्तै नेपाल, बंगलादेश र भारतबीच विद्युत् व्यापार, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलगायत विद्युत् क्षेत्रमा सहकार्यका लागि त्रिपक्षीय संयन्त्र बनाउन आआफ्नो तर्फबाट पहल गरिने जनाइएको छ।
गत असारमा नै विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिएको थियो। दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकका अवसरमा सम्झौताको तयारी गरिए पनि अन्तिममा स्थगित भएको थियो। बंगलादेशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनका कारण नेपाल, भारत, बंगलादेशका ऊर्जामन्त्रीको उपस्थितिमा सम्झौताको तयारी गरिए पनि अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको जनाइएको छ। बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले बिजुली लैजाने विषयमा सघन छलफल गरिरहेको र आवश्यक पहल भइरहेको थियो। नेपालले भारतीय प्रसारण लाइनको प्रयोग गरी वर्षायाममा बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्नेछ।
साङ्केतिक रूपमा नै भए पनि बंगलादेशमा बिजुली बिक्री हुनु नेपालको सफलताका रुपमा लिइएको छ। भारतपछि उपक्षेत्रीय रूपमा नेपालको बिजुली अन्यत्र पुग्नु आफैँमा महत्त्वपूर्ण हुने सरकारको बुझाइ छ। प्राधिकरणले भारतीय कम्पनी एनभिभीएनलाई बिजुली उपलब्ध गराउने छ। सोही कम्पनीले नेपाली बिजुली बंगलादेश पुर्याउने छ। प्राधिकरणले चिलिमे र त्रिशूली जलविद्युत् केन्द्रबाट उत्पादित बिजुली बंगलादेशमा निर्यात गर्ने बताउँदै आएको छ।
बंगलादेश सरकारले सन् २०४० सम्म नेपालबाट नौ हजार मेगावाट बिजुली लैजाने यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ। नेपाल र भारतबीच पनि १० वर्षमा १० हजार बिजुली निर्यात गर्नेसम्बन्धी दीर्घकालीन सम्झौता भइसकेको छ। गत साउन १३ मा नेपाल, भारत र बंगलादेशका ऊर्जामन्त्रीको उपस्थितिमा त्रिपक्षीय सम्झौताको तयारी गरिएको थियो।
यस्तै, नेपाल र बंगलादेशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकको समेत आयोजना गरिएको थियो। बंगलादेशको राजनीतिक परिवर्तनले सो कार्यक्रम स्थगन हुन पुग्यो। यी दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीमा २०७५ सालमा नै हस्ताक्षर भइसकेको छ। सम्झौता कार्यान्वयन भएमा प्राधिकरणले वर्षायाममा बिजुली बिक्री गरेर १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँबराबर आम्दानी गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ।
दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रको पहिलो बैठक २०७५ मङ्सिर १७ र १८ मा काठमाडौँमा सम्पन्न भएको थियो। सोही बैठकमा नेपालको बिजुली बंगलादेश लैजान सहजीकरण गर्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको थियो।
त्यसअघि २०७५ साउन २५ गते तत्कालीन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र बंगलादेशका विद्युत् ऊर्जा तथा खनिज स्रोत राज्यमन्त्री नसरुल हमिदबीच विद्युत् क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्य सुरुवात गर्ने प्रयोजनार्थ एक समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो। सोही समझदारीपछि दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक नियमित बस्दै आएको छ।
