काठमाडौं- लामो समयदेखि थलिएको नेपाली अर्थतन्त्र बौरिने संकेत देखिएको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ। नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटमार्फत् विश्व बैंकले नेपालको अर्थतन्त्रको विस्तार अब तीव्र र दिगो हुने सम्भावना बढेर गएको उल्लेख गरेको छ। 

काठमाडौंमा सार्वजनिक गरिएको उक्त प्रकाशनमार्फत् विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षमात्र होइन आगामी वर्ष पनि मध्यम दरमा हुने अनुमान गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष ५.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको विश्व बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पनि यही मोमेन्टमतले निरन्तार पाउँदै ५.५ प्रतिशत कायम हुने अनुमान गरेको छ। 

लगातार दुई वर्ष ५ प्रतिशतमाथिको आर्थिक वृद्धिदर कुनै पनि अर्थतन्त्रका लागि सुखद हो। पछिल्ला केही वर्षदेखि शिथिल बनेको अर्थतन्त्रमा यदि विश्व बैंकको यो अनुमान सही भएमा गति लिने देखिन्छ। 

यद्यपि विश्व बैंकले यो अनुमान सरकारले घोषणा गरेका नीति, बजेटबाट लिएका लक्ष्य, कार्यक्रम र मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाका आधारमा गरेको हो। यदि सरकारले लिएका वित्तीय तथा मौद्रिक नीति भनिएजस्तै कार्यान्वयन भएको खण्डमा वृद्धिदरको यो अंक प्राप्त हुने अनुमान छ। 

सेवा क्षेत्र नै नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य चालक भएको र यही क्षेत्रमा हुने विस्तारले समग्र आर्थिक वृद्धिदर राम्रो लयमा जाने विश्व बैंकका नेपालसमेत हेर्ने निर्देशक डेभिड सिसलेनले जानकारी दिए। चालु वर्ष र आगामी वर्षको यो वृद्धिदर नेपालजस्तै अवस्थाका मुलुकहरूमा निकै सुखद भएको उनको भनाइ छ। 

‘बलियो आर्थिक वृद्धिदरको निरन्तरताको संकेत देखिएको छ। यो वर्ष ५.१ र अर्को वर्ष ५.५ प्रतिशत निरन्तरको वृद्धिदरको सम्भावना देखिएको छ। यो नेपाल जस्तै अवस्था  भएका मुलुकका लागि एकदमै राम्रो संकेत हो। नेपालको वृद्धिदरको मुख्य स्तम्भ भनेको सेवा नै रहने देखिन्छ। पर्यटन, रेमिट्यान्स र खेती किसानी नै यसको मुख्य आधार देखिएको छ’ प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने। 

धानको उत्पादन वृद्धि भएका कारण कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर यो वर्ष उल्लेख्य बढ्ने अनुमान गरेपनि अहिलेको बाढी पहिरोको अनुमान भने यो प्रतिवेदनमा समेटिएको छैन। एक चौधाइ हिस्सा ओगट्ने कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य क्षतिको पूर्वानुमान भएपनि विश्व बैंकको यो प्रतिवेदनमा त्यो समेटिएको छैन। 

विश्व बैंक जस्तै एडीबीले पनि गएको साता बलियो वृद्धिदरकै अनुमान गरेको थियो। 

तर यो वृद्धिदरको आधार भने कमजोर देखिएको छ। अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व र किफायति बढेरभन्दा पनि आयात र उपभोगले योगदान गर्ने देखिएको छ। संरचनागत उत्थानभन्दा पनि अहिलेका नीतिगत व्यस्थाले रेमिट्यान्सबाट आएको रकमले माग बढाउने र त्यसले आयात बढाउने यी अनुमानका आधार छन्। आयात बढ्दा खुद्रा तथा थोक व्यापारको वृद्धिदर राम्रो हुनेछ। लगातार खस्किएको व्यापार क्षेत्रको वृद्धिदरले आर्थिक वृद्धिमा उल्लेख्य योगदान गर्नेछ। 

देशमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्ने र सार्वजनिक खर्चमा उल्लेख्य सुधार भएर माग बढ्ने यी संस्थाले पनि अनुमान गरेका छैनन्। कमजोर बजेट कार्यान्वयन, खस्किँदो पुँजी निर्माणको निरन्तरतामै बलियो वृद्धिदरको सम्भावना यी संस्थाले देखेका छन्।