काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र बंगलादेशका अन्तरिम सरकारका वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा जलस्रोत मन्त्री सैयदा रिजवाना हसनबीच भेटवार्ता भएको छ। 

काठमाडौंमा बिहीबार हुन लागेको नेपाल-बंगलादेश ऊर्जा व्यापार सम्झौताका लागि बंगलादेशको अन्तरिम सरकारको मन्त्रीको हैसियतले नेपाल आएकी हसनले आज सिंहदरबास्थित ऊर्जा मन्त्रालयमा मन्त्री खड्कासँग भेट गरेकी हुन्।

भेटमा मन्त्री खड्काले बंगलादेशको वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा जलस्रोत मन्त्रालयको अन्तरिम सरकारको मन्त्री भएकोमा हसनलाई बधाई दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरे। उनले सन् १९७२ मा नेपाल र बंगलादेशबीच कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता दुई देशको सम्बन्ध झन् प्रगाढ हुँदै आएको बताए।

ऊर्जामन्त्री खड्काले नेपालको प्रचुर जलविद्युत सम्भाव्यता र बंगलादेशको बढ्दो ऊर्जा आवश्यकताले दुई देशको ऊर्जा सहकार्यलाई आजको भेटले अझ प्रगाढ बनाउने उल्लेख गरे। ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि नेपाल र बंगलादेशका सहसचिव र सचिवस्तरिय बैठक बसिरहेको भन्दै उक्त बैठक दुई देशको ऊर्जा विकासमा फलदायी हुने मन्त्री खड्काले बताए।

मन्त्री खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट र भारतको विद्युत व्यापार निगम लिमिटेडबीच ऐतिहासिक त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार सम्झौताका लागि पहलकदमी लिएको भन्दै बंगलादेश सरकारलाई धन्यवाद दिए।

त्रिपक्षीय सम्झौतासँगै भारतीय प्रसारण लाइन हुँदै नेपालले जुनदेखि नोभेम्बरसम्म ४० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्नेछ। उक्त सम्झौतासँगै दुई देशबीचको ठूलो सम्भावनाको रुपमा रहेको विद्युत व्यापारको ढोका खोलिने मन्त्री खड्काको भनाइ छ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले नेपाल-भारत-बंगलादेशबीच विद्युत क्षेत्रमा सहकार्य तथा विद्युत व्यापार प्रवर्द्धनका लागि त्रिपक्षीय संयुक्त सञ्चालन समिति र त्रिपक्षीय संयुक्त कार्यदल  गठन गर्न आवश्यक रहेको र यसका लागि भारतीय पक्षलाई समेत अनुरोध गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। 

उनले ६ सय ८० मेगावाटको सुनकोशी-३ जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना चाँडो अगाडि बढाउनुपर्ने, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत खरिदका लागि बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र भारतको जीएमआरबीचको विद्युत बिक्री सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै त्यसलाई चाँडो अगाडि बढाउनुपर्ने बताए।

भेटमा अन्तरिम सरकारकी मन्त्री हसनले नेपालबाट बंगलादेशमा ऊर्जा आयात गर्ने अघिल्लो सरकारको निर्णयलाई वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिएको बताइन्। उनले बंगलादेशमा भइरहेको गरिबी, बेरोजगारी र कार्वन उत्सर्जनलाई शुन्यमा झार्ने लक्ष्यका साथ अहिलेको सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गरिन्।

कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने नीति लिएको बंगलादेशलाई नवीकरणीय ऊर्जाको बाटोमा जानका लागि नेपालका जलविद्युतले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन्। उनले अहिले ४० मेगावाटको लागि ऊर्जा सम्झौता गरे पनि भविष्यमा नेपालबाट ठूलो मात्रामा विद्युत आयात गरिने बताइन्।

नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा बंगलादेशले आगामी दिनमा लगानी बढाउँदै लैजाने उनको भनाइ थियो।