काठमाडौं- कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले खाद्यजन्य पदार्थको स्थलगत अनुगमन गर्नका लागि छ वर्षअघि खरिद गरिएको वेल इक्विपमेन्ट ल्याबोटरी मोबाइल भ्यान सञ्चालनमा ल्याएका छन्।
बुधबार बिहान आफैँ खाद्य तथा प्रविधि गुण नियन्त्रण विभाग पुगेका मन्त्री अधिकारीले छ वर्ष देखि अलपत्र रहेका वेल इक्विपमेन्ट ल्याबोटरी मोबाइल भ्यान सञ्चालनको थालनी गरेका हुन्।
सरकारको उद्देश्य अनुसार वेल इक्विपमेन्ट ल्याबोटरी मोबाइल भ्यानको सदुपयोग हुने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री अधिकारीले भने,‘जनताले गुणस्तर हिन खाद्य र पेयजन्य पदार्थ खानुपर्ने अवस्थामा केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न यसले सहयोग पुग्नेछ।’
जनताले अखाद्य वस्तु खानुपर्ने अवस्थाबाट जोगाउने उद्देश्यले नै ठुलो लगानीसहित सरकारले वेल इक्विपमेन्ट ल्याबोटरी मोबाइल भ्यान खरिद गरेको अधिकारीले बताए।
‘स्थलगत अनुगमनमा खाद्य र पेयजन्य पदार्थको संकलित नमुना भ्यानको सहयोगमा परीक्षण हुन्छ,’ मन्त्री अधिकारीले भने,‘परीक्षणको क्रममा प्रतिकूल भेटिए सोही स्थानमा कारबाही गर्ने उद्देश्यले अत्याधुनिक प्रविधियुक्त भ्यान खरिद गरेको हो। आजदेखि यो सञ्चालनमा आएको छ। आम उपभोक्ताको स्वास्थ्य खेलबाड गरेको पाइएमा कारबाही हुन्छ। यसमा तर वा पनि केही हुँदैन।’
जनताको स्वास्थ्यभन्दा ठुलो कुरा केही नहुने जनाउँदै मन्त्री अधिकारीले भने,‘ समस्याहरू छन्/थिए तर जुन उद्देश्यका लागि राज्यले लगानी गरेको छ त्यसलाई अलपत्र बनाउन हुँदैन थियो, यो भ्यान सञ्चालनमा आयो म खुसी छु।’
मन्त्री अधिकारीले सुरुमा उपत्यका र त्यसपछि राजमार्ग केन्द्रित रहेर अनुगमन थाल्न निर्देशन दिएका छन्।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय मातहतको खाद्य तथा प्रविधि गुण नियन्त्रण विभाग र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले २०७५ सालमा २/२ (बा २ झ ४०८७, बा२झ ४०८८, बा २ झ ४०८९ र बा२झ ४०९०) वटा वेल इक्विपमेन्ट ल्याबोटरी मोबाइल भ्यान खरिद गरिएको थियो।
खरिद प्रक्रियामा १२ करोड ४० लाख ४७ हजार ५ सय ५८ रुपैयाँ अनियमितता भएको भन्दै सो मोबाइल भ्यानमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ असार ५ गते खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णसहित १३ जनामाथि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। सो मोबाइल भ्यान खरिदमा १२ करोड ४० लाख ४७ हजार ५ सय ५८ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो।
तर विशेष अदालतले २०७९ बैशाख २५ गते नै विभागलाई उक्त मोबाइल भ्यान सञ्चालनमा ल्याउन आदेश दिएको थियो। उद्देश्यअनुरूपको कार्यमा वेल इक्विप्ट मोबाइल भ्यानहरु प्रयोग गरी ३ महिना भित्र परीक्षण प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल र अदालतमा समेत तीन महिनासम्म मासिक रूपमा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो। तर उक्त भ्यान अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन।
