काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिरहँदा विश्व बैंकले भने यसवर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर पाँच दशमलव एक प्रतिशत रहने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ।
विश्व बैंकले आज `नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट´ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर सन् २०२५ मा पाँच दशमलव एक र सन् २०२६ मा पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतको रहने प्रक्षेपण गरेको हो।
गत आवको तुलनामा यस आवमा अर्थिक वृद्धि बढ्ने अनुमान विश्व बैंकको छ। यद्यपि अहिले नेपालले भोगेको बाढी, पहिरो र डुबानको कारण सिर्जित समस्याले अर्थतन्त्रमा पार्नसक्ने असरको भने लेखाजोखा गरिएको छैन।
केन्द्रीय बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएका कारण थोक तथा खुद्रा व्यापार, निर्माण क्षेत्र र उत्पादन क्षेत्र लाभान्वित हुने तथा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। सन २०२४ मा पर्यटन आगमन ३० प्रतिशतले बढ्दा सेवा क्षेत्रको वृद्धि हुने र यातायात, आवास तथा खाद्य क्षेत्रमा वृद्धि देखिने ठानिएको छ।
जलविद्युत र कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढ्दा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसवर्ष जलविद्युत उत्पादन चारसय ५० मेगावाट थपिने र धान उत्पादन चार दशमलव तीन प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
त्यस्तै, मुद्रास्फीति सन २०२५ मा पाँच प्रतिशत र सन २०२६ मा साढे चार प्रतिशत रहने पनि विश्व बैंकको अनुमान छ। सन् २०२३ मा सात दशमलव सात प्रतिशत र सन् २०२४ मा पाँच दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ।
विश्व बैंकको श्रीलंका, नेपाल र माल्दिभ्सका देशीय निर्देशक डेबिड सिस्लेनले पर्यटन, कृषि, जलविद्युतलगायत क्षेत्रको वृद्धिले अर्थतन्त्रलाई राम्रो टेवा दिने भएपनि आप्रवासन, बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर निरन्तर बढ्दो क्रममा देखिएको उनको भनाइ छ।
वित्तीय क्षेत्रमा खराब कर्जा बढ्नु र बैंकको नाफा घट्नुलाई समस्याका रुपमा देखाइएको छ। त्यस्तै, बजेट कार्यान्वयन निकै कमजोर रहेको र पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको, सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढेकोलगायतका विषयलाई नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटमार्फत औँल्याइएको छ।
राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाएको, चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा सहजीकरण गरेको, ब्याजदर घटेकोलगायत लचिलो नीतिका कारण नीजि क्षेत्रको लगानी वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ।
व्याघार घाटा बढ्दा सरकारको चालु खाता बचत भने घट्ने अनुमान गरिएको छ। चालु आवमा निजी क्षेत्रको खपत एक दशमलव आठ प्रतिशत र सरकारी क्षेत्रको खपत पाँच दशमलव आठ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
त्यस्तै, यस वर्ष चालु खाता बचत जीडीपीको दुई दशमलव ६ प्रतिशत रहने र सरकारी राजस्व २० प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
